सामुदायिक वनहरु एकिकरण गर्न चर्कदो बहस

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा नै प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय समुदायको अग्र अधिकारको रुपमा व्याख्या गरिएको छ। यसबाट नेपाली जनताले गणतन्त्र प्राप्त गरेको ऐतिहासिक योगदानको उपलब्धि ठर्हछ।  नेपालमा सामुदायिक वनको जन्म नेपाल सरकारकै योगदानबाट सम्भव भएको हो। वन विकास गुरुयोजना २०४५ भन्दा अगाडिबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी सञ्चालन भएको थियो। केही दातृ संस्थाहरुले नेपाल अब केही वर्षमा नै मरुभूमिमा परिणत हुनेछ भन्ने भनाइबाट नेपाल सरकार त्रसित भएपछि नै स्थानीय वनहरू स्थानीय समुदायलाई नै जिम्मा लगाउँदा वन संरक्षण हुने कुराको पुष्टि सिन्धुपाल्चोकको ठोर्कपाको वन क्षेत्र स्थानीय समुदायले संरक्षण गरेर प्रमाणित गरेपछि सरकारको आँखा खुलेको हो। त्यसरी स्थापना भएका सामुदायिक वनहरुलाई अगाडी बढाउन, दर्ता, हस्तान्तरण गर्नको लागि उपभोक्ता, सरोकारवालाले धेरै पटक सम्म व्यापक जनदबाब सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्नुपर्ने बाध्यताको जिम्मेवार नेपाल सरकारको वन मन्त्रालय नै हो। सामुदायिक वनका उपभोक्ताले तराईमा सामुदायिक वन दर्ता र हस्तान्तरणको सवाल, ४० प्रतिशत करको विषय, साझेदारी वन व्यवस्थापन, निकुञ्ज तथा आरक्षण विस्तार, दोहोरो  टाँचा र हाल  तेहेरो कर लगायतका विषयले गर्दा समुदायले निरन्तर धर्ना जुलुसका कार्यक्रम सहित खबरदारी गर्नुपर्ने अवस्था हालसम्म पनि कायमै छ। आफैँ जन्माएको संस्थासँगको सौतेनी व्यवहार पक्कै पनि दुःखद र सकारात्मक होइन ।

माथि उल्लेखित सवालहरूमा सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरूले निर्मम तरिकाले संघर्ष गर्दै प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै आएको अवस्था हो। वर्तमान अवस्थामा सामुदायिक वनलाई तीनवटै सरकारबाट जबरजस्ती कर उठाउन खोज्नु भनेको सामुदायिक वनलाई स्वतन्त्र, अभिछिन्न, स्वशासित र संगठित संस्थाको रुपमा पाएको वैधानिक अधिकारमाथि कुठाराघात गर्नु हो।

वर्तमान अवस्थामा तेहेरो करको विषयलाई ओझेलमा पार्ने र उपभोक्तालाई  कर तिर्न बाध्य पार्नको लागि फेरि सामुदायिक वन एकीकरणको विषयले उपभोक्तामा तरङ्गित सिर्जना गरेको छ। सामुदायिक वन दर्ता र हस्तान्तरण गर्दा ५०० हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रफल भएका समूहलाई एउटा समूह बनाउन नमिल्ने, वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने जस्ता विषयले सामुदायिक वनलाई फुटाउन बाध्यतामा पारिएको थियो। ५०० हेक्टर भन्दा ठूलो वन क्षेत्र भएको वन समुदायलाई दिँदा संरक्षण, सम्बर्धन र सदुपयोग गर्न सक्दैनन्, वन व्यवस्थापनको लागि जनशक्ति पुग्दैन, आम्दानी धेरै हुने हुनाले आर्थिक अनियमितता हुन्छ भनेर समूहलाई रातारात फुटाउन बाध्य पारियो। हाल नवलपरासी बर्दघाट  सुस्ता पूर्वमा रहेको  नन्दन सामुदायिक वनलाई विभाजन गरी नारायणी सामुदायिक वन बनाइयो।  समूह फुटाउँदा घरधुरी मिलाउँदा घरपरिवारलाई समेत छिन्न भिन्न बनाइयो। आमा बा एउटा समूहमा छोराछोरीलाई अर्को समूहमा पारियो।  देवचुली नगरपालिका अन्तर्गतका समूह अमर र अमर ज्योति बनाइयो भने कावासोती नगरपालिका अन्तर्गतका शिव सामुदायिक वन र नवदुर्गा सामुदायिक वन बनाइयो। मध्यविन्दु नगरपालिका अन्तर्गतको हरियाली र न्यु हरियाली सामुदायिक वन बनाइयो।

जसरी उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया विभाजन गर्दा त्यहाँका समुदायलाई जानकारी नगराई गराइएको थियो भने सामुदायिक वन फुटाउँदा पनि आम उपभोक्तासँगको परामर्श बिना नै समूह छुट्याउन वा फुटाउन बाध्य पारिएको थियो। यसरी दर्जनौं समूहलाई फुटाउने काम वन कार्यालयले नै गरेको थियो। त्यति गरेर फुटाउन बाध्य पारिएका समूहलाई हाल आएर एकीकरणको विषय कसको स्वार्थ पूर्तिको लागि हो ? सामुदायिक वनको एकीकरणको विषय प्रवेश कसका लागि? र किन? भन्ने कुरा त समयले नै प्रष्ट पार्नेछ तर समुदायले भने पक्कै केही चुनौतीको सामना गर्नु पर्नेछ ।

१) कोरिडोर र ल्यान्डस्केपको विस्तार

जैविक मार्ग र भूपरिधिको हिसाबले समान हैसियत एकै नासको भूबनोट, भएका समूहबीच एकीकरण गरेर जंगली जनावरको बासस्थान, खाना, ताल, पोखरी, लगायतलाई आधार मानेर समूहलाई एकीकरण गरेपछि बाघ लगायतका जङ्गली जनावर वृद्धि, विकासका लागि अनुकूलन हुने कुरासँग सम्बन्धित छ। जस्तै एउटा बाघलाई दैनिक हिँडडुल गर्न आहारको खोजी गर्न कम्तीमा ४० किलोमिटरसम्मको क्षेत्र आवश्यकता पर्ने भएकोले सामुदायिक वनको एकीकरण आवश्यक देखिन्छ। हाल एउटा समूहभित्र यो दुरी पनि छैन र एउटा समूहमा जंगल क्षेत्र र अर्को समूहमा ताल भएको कारणले जनावर सबै समूहमा जाने हुनाले पनि एकीकरण आवश्यक देखिन्छ यसबाट जङ्गली जनावरको वृद्धिसँगै दैनिक घाँसपात, स्याउला, सोत्तर, पत्कर  लिन जाने उपभोक्तालाई अब झन् बढी खतरा बढ्दै जान्छ। मानव बस्तीमा भए, त्रास बढ्दै जानेछ। हालसम्म पनि बाघ, हात्ती लगायतका जनावरबाट वर्षनी उपभोक्ताले मृत्युवरण गर्नुपरेको विषय गम्भीर बन्दै गएको छ। त्यसैगरी घरपालुवा जनावर, बालीनाली समेत क्षतिको गति तीव्र छ। राष्ट्रिय निकुञ्जबाट गैंडा, बाघ लगायतका जनावरहरू सामुदायिक वनमा स्थायी रुपमा नै बस्न थालेको अवस्था छ। तसर्थ अब मानिसको लागि वन  कि वनको लागि मानिस भन्ने प्रश्न पनि पेचिलो बन्दै गएको छ।

२) सम्भ्रान्त परिवार सदस्यले मात्र नेतृत्व कब्जा गर्ने सम्भावना

सामुदायिक वनले विपन्न, गरिब, महिला, दलित, अपाङ्ग र वन प्रभावित बस्ती समुदायले हालसम्म सामुदायिक वनमा नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन्। भने ठूला ठूला वन क्षेत्रफल भएका ठूलो संरचनामा उपभोक्ता भएका समूहमा विपन्न, गरिब, महिला, अपाङ्गले नेतृत्वमा पुग्न निकै कठिन पर्नेछ। प्रायजसो त्यस्ता वर्ग र समुदायलाई नेतृत्वमा आउन दिँदैनन्। चुनाव भयो भने त्यस्ता व्यक्तिलाई पछि पारिन्छ र सम्पन्न, धनाड्य, राजनीतिक दलमा समेत पहुँच राख्न सक्नेले मात्र नेतृत्व कब्जा गर्न सक्ने सम्भावना प्रबल छ। सुन्दरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वार्षिक साधारण सभाको प्रमुख अतिथिमा एकल दलित विपन्न सुकुम्बासी महिला सुमित्रा बिकलाई प्रमुख अतिथि बनाई साधारण सभा सञ्चालन गरेर सम्मान तथा पुरस्कार वितरण गर्दा यस्ता विधुवा दलितको हातबाट सम्मान नलिने व्यक्तिहरु हालसम्म पनि समाजको नेतृत्व गरेका छन् यस्तो कार्यको भूमिकामा तत्कालीन अवस्थामा म आफै लेखक सुन्दरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अध्यक्ष भएको कारणले कडा चुनौतीको सामना गरेर उक्त साधारण सभा सम्पन्न गरेको थिए। साधारण सभाको परम्पराको अभ्यास हेर्ने हो भने वन मन्त्रालय विभाग, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, डिभिजनल वन अधिकृतलाई प्रमुख अतिथि बनाउने प्रथा नै बसेको अवस्था थियो। त्यस्तो प्रथालाई तोडेर सुकुम्बासी बस्तीबाट सुमित्रा बिकलाई प्रमुख अतिथि बनाउनु पक्कै बगेको नदीको विपरीत धारबाट पार लाग्नु जस्तै थियो। त्यसकारण संस्था समाजको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति समितिको दृष्टिकोणले धेरै महत्व राख्छ भने यथास्थिति भन्दा नयाँ सिर्जनात्मक भूमिका योजना बनाउन सक्ने र चुनौतीको सामना गर्न सक्ने योजनालाई व्यापक छलफल गरी योजना साझा सवाल बनाउन सक्ने गरी थालनी गर्नुपर्दछ। यदि अब समूहलाई एकीकरण गर्दै जाने हो भने ठूलो समूह धेरै उपभोक्ताको बीचबाट सम्पन्नता स्तरीकरण गरेर विपन्न वर्गको नेतृत्व सुनिश्चित गर्न सम्भव देखिँदैन। हुने खानेले नेतृत्व गर्ने, हुँदा खानेहरुले चौकीदारी गर्ने प्रथालाई अझ मजबुत बनाउनका लागि नै सामुदायिक वन एकीकरण गर्न खोजिएको हो।

३)  वन व्यवस्थापनमा समस्या

सामुदायिक वनलाई ठूला ठूला वन क्षेत्रमा एकीकरण गर्दा वन व्यवस्थापन गर्न समूहका उपभोक्ताले निश्चित वन क्षेत्र र निश्चित समय, निश्चित खण्डमा कार्य सम्पन्न गर्न कठिन पर्दछ। त्यस्तैगरी डडेलो नियन्त्रणमा समेत जटिलता उत्पन्न हुन्छ। जसरी अहिले ससाना समूह बनाई वन व्यवस्थापन गर्ने, वनगस्ती गर्ने, अग्नियन्त्रण रेखा बनाई प्रत्येक उपभोक्तालाई सहभागी गराउने, निगरानी गर्ने र जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई रेकर्ड राखेर कारबाही गर्न सजिलो भएको छ। तर अहिले पनि साझेदारी  वन र चक्ला वनमा वन व्यवस्थापन र डढेलो नियन्त्रण गर्न सम्भव भएको छैन भोलि ठूला ठूला वन क्षेत्रका समूह भएपछि यो अवस्था पक्कै हुन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा वन व्यवस्थापन बिना हातहतियार झिजामिजा संकलन, डडेलो नियन्त्रण र साधारण सभामा समेत उपभोक्ताको सहभागितामा कमी हुँदै गएको अवस्था छ। उपभोक्ताले घाँस, दाउरा संकलन कार्य समेत कम गर्दै आएकोले वनका क्रियाकलाप उपभोक्ताको सहभागितामा कमी हुँदै गएको छ। यस्तो अवस्थाको अवसर छोपेर एकीकरण गर्ने विषयले मलजल प्राप्त गर्न अवसर पाएको हो।

४) करको दायरा फराकिलो बनाउने मोटो रकम सङ्कलन हुने योजना

हाल सामुदायिक वनलाई लगाइएको  तेहेरो कर उठाउनको लागि ससाना समूह भएकोले थोरै थोरै कर उठ्ने र प्रत्येक समूहलाई निगरानी गर्नुपर्ने कुन समूहले तिर्यो तिरेन भनेर बढी झन्झटिलो भएको छ। अब ठूला ठूला समूह भए भने समूह संख्या पनि कम हुने निग्रानी गर्न रेकर्ड राख्न पनि छिटो सरल हुने र मनग्य कर उठ्ने भएकोले यो चुनौती पूर्ण भएपनि सफल बनाउन सरकारले जोडबल गरेको छ। अहिले कतिपय समूहले अदालतको अन्तरिम आदेशको पालना गरेर बसेका छन्। उनीहरूलाई वन पैदावार सदुपयोगदेखि वितरणमा समेत  रोक लगाउने धम्की दिइने गरेको छ। ठूलो समूह भएमा केही सीमित समितिका पदाधिकारीलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर भएपनि आफ्नो योजना सफल हुनेमा वन कार्यालय ढुक्क देखिन्छ। यसरी उपभोक्तालाई गोठाला खेतला र चौकीदार बनाउने र वन कर्मचारी  मालिक बन्ने सपना बुनेको पाइन्छ इतिहासमा मालिक बनेको कथाले वर्तमानमा पनि त्यो हैसियत प्राप्तिको लागि योजना बुनेको हुनसक्छ ।

५) गरिबी न्यूनीकरण, वन उद्यम र महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम ओझेलमा पर्नु

वर्तमान अवस्थामा त वन कार्यालयले सामुदायिक वनका  उपभोक्तालाई  सम्पन्नता स्तरीकरण गरेर विपन्न  उपभोक्तालाई जिविको पार्जन सुधार योजना निर्माण गर्न सहजीकरण गर्न अनुरोध गर्दा त यो कार्यक्रमपछि गरेपनि हुन्छ भनेर प्राथमिकतामा नपरेको कुरा समूहका पदाधिकारीहरू बताउँछन्। विपन्न उपभोक्तालाई वन पैदवारको मूल्यमा सुलभ गर्नुपर्छ भन्दा सालको काठको मूल्य यति थोरै राख्नु हुँदैन भनेर मूल्य निर्धारणको अधिकारलाई समेत हस्तक्षेप गरेको अवस्था छ। हालसम्म जति वन उद्यम सञ्चालन  छन् त्यो पनि विभिन्न गैर सरकारी संस्थाको योजनामा सम्पन्न भएका छन् वन कार्यालयले बनाएको कार्ययोजनामा सालको पातको समेत स्रोत सर्वेक्षण नगरेको कारणले टप्परी उद्योगको लागि संकलन गरेको पात वन कार्यालयले समातेर कारबाही गरेको अवस्था छ। हर्रो  बर्रो टिपेर सङ्कलन केन्द्रमा ल्याउनको लागि छोड पुर्जी ढिलो दिएको कारणबाट  हर्रो  बर्रो कुहिएर नाश भएको अवस्था छ। यसबाट वन कार्यालय नै वन उद्यम सञ्चालनको लागि सकारात्मक देखिँदैन। भएका उद्यमलाई सामुदायिक वनको नाममा पुर्जा नभएको कारण वन उद्यम दर्ता गर्न सकेका छैनन्। व्यक्तिको नामको पुर्जा भए दर्ता हुने नभए नहुने भनेको अवस्थामा वन कार्यालय नीतिगत रुपमा समूहको पक्षमा सहजीकरण गर्न चाहँदैन। कानुन नभएको कारणले सामुदायिक वनको वन उद्यम दर्ता गर्न सकिएन भनेर सधैं नीतिगत समस्या मात्र दोहोर्याउन चाहन्छ यस्तो वर्तमान अवस्थामा भोलि ठूलो समूह भएपछि सम्पन्नता स्तरीयकरण देखि जीविकोपार्जन सुधार योजना वन उद्यम लगायत विषय हराउँदै जानेछन्। सामुदायिक वन बजारमा बेच्न राखेको बासमतीको चामल जस्तो हुनेछ।

६)  आर्थिक अनुशासन र सुशासनमा कमी

सामुदायिक वनको साधारण सभा अगाडि नै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, नीति तथा कार्यक्रम बजेट सहितको कार्यक्रम स साना समूह बनाई टोलटोलमा छलफल सञ्चालन गरी सुझाव संकलन गर्ने पदाधिकारीको कमी कमजोरीलाई आत्मआलोचना गर्दै सुधार गर्ने अवसर प्रदान गर्ने आवश्यक परे कारबाही समेत गर्ने गरेको अवस्था छ। नीति कार्यक्रम बजेट एकैचोटी साधारण सभामा मात्र पेश गर्दा गरिब, विपन्न, दलित, महिला र समान चाहना भएका समूहबीच छलफल नहुने र उनीहरूको विचार सुझाव समेतले अवसर नपाउने हुनाले ससाना समूह बनाई टोलटोलमा टोल भेला मार्फत लक्षित समुदाय र वर्गमा सामुदायिक वनको मर्म र भावना पुग्ने गरेको वर्तमान अवस्थालाई ओझेलमा पारेर टाठाबाठा, पहुँचवाला, विभिन्न शक्ति केन्द्रको पोल्टाबाट साधारण सभा सञ्चालन गराउनको लागि यो प्रपञ्चको खेल तयार गरिँदैछ। सामुदायिक वनको एकीकरणबाट ससाना वृक्षरोपण समूह, नदी उकासका स्थानमा बनाइएका समूह र प्राकृतिक रुपमा वन भएका ठूला वन क्षेत्र भएका समूहबीच एकीकरण भएमा ती वृक्षारोपण भएका उपभोक्ता समूहका उपभोक्ताले वन पैदावार पाउन सरल रुपमा सक्नेछन्। तर यसलाई पनि सामुदायिक वन विकास मार्गदर्शन २०७१ अनुसार छिमेकी समूहमा बढी भएको वन पैदावार छिमेकी समूह जुन समूहमा वन पैदावारको अभाव हुन्छ।  त्यस्तो समूहलाई उपलब्ध गराउनु पर्दछ भनिएको छ तर हालसम्म वन कार्यालय नै यो बुँदालाई कार्यान्वयन गर्न चाहँदैन। किनकि बढी भएको वन पैदावार टेन्डर मार्फत ठेकेदारलाई बिक्री गरेमा वन कार्यालयलाई समेत भागबण्डा पर्ने भएकोले छिमेकी समूहमा वन पैदावार दिन चाहँदैन। निजी आबादीको खयर कटान अनुमति दिने र सामुदायिक वनको खयर काटेर छोडपुर्जी दिने निकाय पनि आफै भएपछि समूहका उपभोक्ताले कस्तो सुशासनको आश गर्ने अझ समूहको साधारण सभामा गएर आर्थिक सुशासनको भाषण गर्ने समूह समिति विगठन गर्ने यसरी जो रक्षकको जिम्मा लिन्छ ऊ आफै भक्षक भएपछि के सुशासनको आस गर्ने  समृद्धिको लागि वन कार्यक्रमले समूह समृद्धि होइन कर्मचारी समृद्ध हुने कुरा पक्कै हुन्छ।

अन्तमा वन मन्त्रालय नै सामुदायिक वनको अस्तित्व नै खतम पार्न लागेको देखिन्छ सामुदायिक वन एकीकरणपछि अहिले जस्तो वन संरक्षण नहुने वनका हरेक क्रियाकलापमा उपभोक्ताको सहभागिता घट्दै जाने आर्थिक अनियमितता बढ्दै जाने सामुदायिक वन नै संकटग्रस्त भएको कारण देखाउँदै वन क्षेत्र नै निजीकरण गर्ने दाउमा सरकार देखिन्छ व्यावसायिक कम्पनीहरु लाई कबुलियत गरी ठेक्का दिने र जसले गर्दा हालसम्म सामुदायिक वन विरुद्धमा उठ्न नसकेका स्वार्थ समूहलाई वन क्षेत्र जिम्मा दिँदा राम्रो रकम कुम्ल्याउन सकिने अवसरको सुरुवात नै सामुदायिक वन एकीकरणको बहाना हो। स्थानीय समूह सरोकारवाला बीच छलफल संवाद राय सुझाव नलिने र सरकारी कर्मचारीको माथिल्लो तहबाट यस्ता विषयवस्तु उठ्नुले उपभोक्ताप्रति सरकार गम्भीर नभएको कुरा स्पष्ट छ। सामुदायिक वनको सवालमा बहस पैरवी र दबाब धर्ना दिँदै आएका संस्थाहरू पनि सामुदायिक वनको सवालमा गम्भीर हुने भन्दा दातृ संस्था निकायहरूको सवाल र उद्देश्यमा बढी केन्द्रित र जिम्मेवार र वफादार भएको कारणबाट पनि पछिल्लो समयमा समूहहरू बढी समस्या ग्रस्त हुँदै गएका छन् र सरकारी हस्तक्षेप पनि नाङ्गो तरिकाबाट बढ्दै गएको छ जिल्लाका अधिकांश समूहको कार्ययोजना संशोधन नहुनु जसका कारणले उपभोक्ताले वन सदुपयोग नपाउनु र बाँकी समूहमा विभिन्न बहानामा समिति विगठन गर्न बाध्य पार्नुले पनि सरकारी हस्तक्षेपको मारमा समूह परेका छन्। त्यसैले माथि उल्लेखित विषयवस्तु अनुसार नै वर्तमान अवस्थामा सामुदायिक वनहरूको एकीकरण गर्ने विषयवस्तु उचित देखिँदैन।

(लेखक: नमुना सन्देश साप्ताहिक पत्रिकाका नियमित विचार लेखक हुन्।)