कार्बन उत्सर्जन न्युनिकरण कार्यक्रम लिफ कार्यन्वयनमा चुनौती तथा अवसरहरु ?

वन संरक्षण र सम्र्वधन नेपालीका लागि दैनिक जिवन संचालनका लागि पनि एक अनिवार्य सर्त हो । कृषि प्रधान देश भएकोले पनि वन सँगको अनुन्याश्रित सम्वन्ध छ । पशुपालन, खेतीपाती लगायतका विषयमा पनि वनलाई अलग्याएर सुम्भव हुदैन । तसर्थ दिगो कृषिका लागि पनि वनको भुमिका महत्वपुर्ण छ । हाम्रो जिवनको आधारभुत आवश्यकता परिपुर्तिका लागि वन सम्पदाको सतत् उपयोग पनि अनिवार्य छ । कृषि, जडिबुटी, पर्यापर्यटन, वन उद्यम हाम्रा लागि प्रत्यक्ष आम्दानीको मार्ग हो भने, जैविक विविधता, वातावरणीय सन्तुलन, वातावरणीय सेवा भुक्तानी, कार्बन उत्सर्जन न्युनिकरण, कार्बनबाट प्राप्त आम्दानी लगायतका विषयहरु हाम्रा लागि वैकल्पीक आम्दानीका स्रोत हुन ।
दैनिक जिवन संचालनको वन संरक्षण व्यवस्थापन गरि रहदा त्यसबाट अतिरिक्त आम्दानी हुनु हाम्रा लागि थप महत्वपूर्ण मात्र नभई थप उपलब्धी र अवसर पनि हो । एउटा पक्षलाई संरक्षण गर्दा अर्को माध्यमबाट पनि आम्दानी हुनु अरुका लागि जे भए पनि हाम्रा लागि सकारात्मक पक्ष हो । तर यसलाई दिगो बनाउनु, दातृ निकाएलाई विस्वासनिय ग्यारेन्टी गर्नु, हाम्रा लागि केहि चुनौती पनि प्रवल देखिन्छ ।
१) आधारविन्दुलाई स्थायित्वको समस्या :
कार्बन मापनपछि निर्धारण गरिएको मापन बिन्दुको ग्यारेन्टी तोकिएको निश्चित समय सम्म स्थायी किसिमले कायम राख्नका लागि कम चुनौती छैन । सामुदायिक वन र सरकारीको सिमाना जोडिएको ठाउँमा समुदायले आफ्नो सामुदायिक वनबाट वन पैदावार नचोर्ने र सरकारी वनबाट वन पैदावार निकाली आ–आफ्नो आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने सोचले कार्बन चुहावटको समस्या गम्भिर देखिन्छ यसबाट सामुदायिक वन सुरक्षित हुने र सरकारी वन विभिन्न तरिकाले विनाश हुने गरेको वर्तमान अवस्थामा सरकारी वन संरक्षणमा चुनौती देखिएको छ । यसका लागि पाएक पर्ने सरकारी वन क्षेत्र समुदायलाई समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने वन पैदावार अवैध ओसारपोसारका क्रियाकलापबाट हुने कार्बन चुहावटलाई रोक्न समुदाय र सरोकारवालाको क्षमता विकास र शसक्तिकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
२) दिगो वन व्यवस्थापन समस्या :
समुदायको आधारभुत आवश्यकता परिपूर्ति, स्थानीय समुदाय, आदीवासी जनजातिको प्रथाजनित अभ्यास र साँस्कृतिक पक्षसँगै वातावरणीय पक्षको विषय समेटेर सामुदायिक वनको कार्ययोजना निर्माण, कार्यन्वयन र अनुगमनका लागि निकै चुनौतिपूर्ण अवस्था छ । अधिकांश सामुदायिक वन प्रक्रियागत रुपमा गठन भएको छैनन् । भएका सामुदायिक वनको कार्ययोजना पनि अवधी सकिएको छ । भने कार्ययोजना संशोधन भएका समुह पनि प्रक्रियागत रुपमा कार्ययोजना संशोधन भएका छैनन् । कार्ययोजना निर्माण, संशोधन र कार्यन्वयनको तह सम्म उपभोक्ता, स्थानीय समुदाय, जनजाति, आदीवासी, विपन्न, दलित वर्गको सहभागीता नभएकै कारणले सामुदायिक वनको हरेक क्रियाकलाप सहभागिता न्युन हुदै गएको अवस्था छ । वर्तमान अवस्थामा नेपाल सरकारले स्विकृत गरिएको दिगो वन व्यवस्थापनका ५ वटा मापदण्डमा समेत समुदायमा छलफल, संवाद र तालिमको व्यवस्था नभएकोले कार्ययोजना निर्माण र कार्यन्वयन प्रभावकारी बनाउन मदत पुग्दछ । हाल सम्म सामुदायिक वनको मुख्य आम्दानी काठलाई मात्र प्राथमिकता दिएकोले सामाजिक पक्ष र वातावरणीय पक्ष कमजोर देखिन्छ । यसरी लिफ कार्यक्रम कार्यन्वयनका मुख्य क्रियाकलाप अन्र्तगत दिगो वन व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
३) डढेलो तथा वातावरणीय प्रदुषण नियन्त्रण :
लिफ कार्यक्रम कार्यन्वयनका मुख्य क्रियाकलाप अन्र्तगत वन डढेलो व्यवस्थापन नेपाल सरकार र स्थानीय समुदायको लागि सकसपूर्ण र जोखिमयुक्त बन्दै गएको छ । पछिल्ला दिनमा वन डढेलो नियन्त्रणमा सामुदायिक वनका उपभोक्ता सुरक्षाकर्मी समेतको ज्यान समेत जाने क्रम बढ्दै छ । वन क्षेत्रमा डढेलो लगाए च्याउ प्रशस्त पाइन्छ भनेर कलिलो राम्रो घाँस पलाउँछ भनेर, बदेल लगायत जङ्गली जनावरको शिकार गर्न, वनको नजिक घर गाउँ भएकोले घरमा सर्प, अजिङ्गर, किर्ना लगायतको प्रभाव हटाउन र सामुदायिक वनका प्रतिनिधिसँग विभिन्न रिस, इख, इष्र्या र पूर्वाग्रहका कारणबाट वनमा डढेलो लगाउने प्रवृति बढदै गएको मानविय कारण हुन भने जलवायु परिवर्तनका कारण समस्याहरु बढदै जानु नयाँ–नयाँ वनस्पति आउनु वनमारा, माइकेनियाको झाडीले सामान्य डढेलोलाई पनि व्यापक बनाउन सहयोग पुर्याउने गरेको छ । सामुदायिक वनले वन सदुपयोग गर्न नपाएपछि झाडी सफाई समेत गर्ने क्रम घट्दै गएको छ । यसले गर्दा वन क्षेत्रमा झाडी, बढदै जानु र ढलापडा, सुख्खडखडा र सुकेको दाउरा प्रशस्तै हुनाले पनि सुख्खायाममा डढेलोको समस्या विकराल बन्दै गएको छ । समुभित्रका विपन्न उपभोक्ता जुन समुहले कटान गरेर घाटगद्दीमा राखेको दाउरा किनेर वर्षायाम र चाडपर्वमा उपयोग गर्न सक्दैन त्यस्ता विपन्न, गरिब उपभोक्तालाई बिना हातहतियार निःशुल्क झिजामिजा संकलन गर्न दिन सकेमा झिजामिजा सुकेका दाउराबाट डढेलो नियन्त्रणमा मदत पुर्याउन सकिन्छ । उनीहरुले सामुदायिक वन प्रतिको दृष्टीकोण सकारात्मक र सहयोगी बन्दै जानेछ ।
४) अतिक्रमण नियन्त्रण पुर्नस्थापनाको सवाल :
संघिय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम वनक्षेत्र बाहेक अन्ततिर भएको पाइदैन, सडक, विद्युतिकरण, विद्यालय, क्याम्पस, पालिका कार्यालय, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, खेलमैदान, जाति धर्म विशेषको नाममा मन्दिर गुम्बा, शालिक निर्माणमा रकम विनियोजन गर्ने र स्थानीय समुदाय र सामुदायिक वनलाई विभाजन गराउने र वन कार्यालयले उपभोक्ता समुहलाई कार्यवाही गर्ने परिपत्र गर्ने । सरकारी कार्यालय बिच सहकार्य, सहमति नहुने समुदायलाई त्यसको प्रभावमा पार्ने कार्यले उपभोक्ता आजित भएका छन । तसर्थ अतिक्रमण नियन्त्रणको चुनौती त्यति सहजै सफलता देखिदैन अझ अतिक्रमण भई सकेका वनक्षेत्रलाई पुर्नस्थापना गर्ने विषय मत्र दातृ संस्थासँगको झुटो प्रतिवद्धता मात्र होला । उनीहरुलाई फकाएर रकम ल्याउने बहाना मात्र हो ।
५) मानव वन्यजन्तु बिच सहअस्तित्वको सवाल :
प्राय प्रत्येक महिनामा जङ्गली जनावर विशेष गरी राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आएका जनावर बाघ, हात्ति, गैडाको आक्रमणबाट मानिसको ज्यान नगएको समाचार सुनिएको छैन । मानिसको ज्यान मात्र होइन घरपालुवा पशुलाई समेत मार्ने, घाइते बनाउने कार्य निरन्तर कायम छ । मध्यवर्ति क्षेत्रका समुदाय साझमा नै ढोका बन्द गरेर भित्र बस्न बाध्य छन । राती आपतविपत पर्दा अस्पताल जान, छरछिमेकलाई हारगुहार माग्न समेत र सहयोग पुर्याउन नसक्ने अवस्था भएको छ । कृषकले वर्ष भरी खान लगाएको धान खेतको बिउमा गैडा आहाल बसेर बिउ नै सखाप पार्दा दिइने १० हजारको राहतले त्यो परिवारलाई वर्षभरी पुग्छ ? पाकेको धानबाली सबै नष्ट गरेर मध्यवर्तिले मुचुल्का गरी दिएको १० हजार त्यो कृषकको वर्षभरी जीवन चल्छ ?
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज वरीपरी बस्ने, माझी, मुसहर, बोटे, थारुले परम्परागत रुपमा जलुको, निउरो, माछाबाट जीवन निर्वाहा गरेकालाई यो कार्यक्रमले कसरी कुन तह सम्म राहत दिन सक्छ ? स्थानीय समुदाय र निकुञ्ज प्रशासन बिचको द्वन्दलाई कसरी सहअस्तित्वमा परिणत गरी ति जाती वर्गलाई निकुञ्ज हाम्रो हो संरक्षण हाम्रो जिम्मेवारी हो भन्ने अनुभुतिको महसुश गराउन यो कार्यक्रमले सक्ला ?
वर्षै देखि मध्यवर्ति सामुदायिक वनका उपभोक्ता र निकुञ्ज प्रशासन दास र मालिकको रुपमा विभेदका रेखा कायमै छ २०२९ को निकुञ्ज ऐनको पालना गर्ने प्रशासनले वर्तमान लोकतन्त्र भित्रको मानव कल्याणकारी शासनलाई अन्तरस्करण गर्न सकिएला ? माझी, मुसहर, बोटे र थारु लगायत अन्य स्थानीय समुदाय भित्रको गरिबी, अभाव पिडालाई मलम लगाउन यो कार्यक्रमको हैसियत होला त ? ८० प्रतिशत स्रोत स्थानीय समुदायलाई भनेकोले यसको व्यवस्थामा मात्र नभई स्थानीय समुदायको अवस्थामा सुधार ल्याउन सकेमा मात्र लिफ कार्यक्रम र स्थानीय समुदायको सम्वन्ध नङ र मासुको जस्तो हुनेछ ।
६) हरित विकास :
सुखि नेपाली समवृद्ध नेपालको लागि हरित अर्थतन्त्रको नारा आपैmमा गम्भिर महत्वपूर्ण र यर्थातपरक देखिन्छ । नेपाल सरकारले बनाउने हरेक योजनामा ४५.७५ प्रतिशत वनक्षेत्रलाई बाहिर राखेर बनाइने योजनाले वनक्षेत्रलाई उपेक्षित गरेको ठर्हछ । तसर्थ नेपालको हरित विकासको लागि नेपाल सरकारले छुट्याउने रकमको अंश पनि निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । लिफ कार्यक्रम भन्दा अगाडी नारामा मात्र सिमित भएको कार्यक्रमले लिफ कार्यक्रमले समुदायलाई केहि आशा जगाएको छ । तर यसपछिका नीतिगत अस्पष्टता, झमेला, उद्योग दर्ताको लागि सामुदायिक वनको नाममा दर्ता गर्न नसक्नु, नेपाल सरकारले नीति, विधी, प्रविधीमैत्री बनाउन सहजिकरण नगर्नुले पनि लिफ कार्यक्रमका लागि सहज देखिदैन । निजी वनका रुख कटान, विक्रीमा समेत सहजता छैन । कृषकलाई उत्प्रेरणा साहस दिने कार्यक्रम भन्दा दुःख दिने, निरुत्साहित गर्ने कार्यले निजी वन धनीहरु सक्रिय छैनन् ।
अन्त्यमा यो कार्यक्रमले स्वयम सेवकको रुपमा वन संरक्षण गर्दै आएका वन क्षेत्र नजिक बसोबास गर्ने, स्थानीय समुदाय, आदीवासी, विपन्न वर्गका लागि सुन्दर विहानी हुने छ । तर जसको सवाल उसको नेतृत्वको विषय सचेत हुनु पर्दछ । कार्यक्रम बढी प्रचारबाजीमा भन्दा परिणाममुखी हुने कुरामा समुदायले सधै खबरदारी गर्न सक्नु पर्दछ । नत्र भने कौवालाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात मात्र नहोला भन्न पनि सकिन्न ।
(लेखक : नमुना सन्देश साप्ताहिक पत्रिकाका नियमित विचार लेखक हुन ।)