सामुदायिक वनमा सुशासनको लागि कर्मचारीको भूमिका

सामुदायिक वनका लागि ऐन, उपभोक्ता र वनक्षेत्रको उपलब्धताबाट मात्र सामुदायिक वन गठन गर्न सकिन्छ । स्थानीय समुदायको आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्ने र वन क्षेत्रको दिगो विकास, सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि सामुदायिक वनलाई आधार मानिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको अग्राधिकारको रुपमा स्थापित गरिएको छ । त्यस्तै गरी दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीका लागि धेरै विषयहरु पनि वनसँग सम्वन्धीत नै छन् । तसर्थ यस्तै महत्वपूर्ण विषय र कारणले नै ६१ प्रतिशत वनक्षेत्रको भु–भाग सामुदायिक वनको रुपमा दिनुपर्ने विषयले महत्व पाएको छ । जम्मा ३९ प्रतिशत वनक्षेत्रबाट उपभोक्ताको दिलोज्यान, निरन्तर संरक्षण, भोकै, प्यासै, काखमा सन्तान बोकेर वन संरक्षण गरेका स्थानीय समुदायको अतुलनिय योगदानको कारणले आज वनक्षेत्र ४५ प्रतिशत भन्दा बढि वृद्धि भएको छ । नेपालमा वनको हैसियत गुणात्मक वृद्धि र सुधार भएको छ । संसार भरी नेपाललाई सामुदायिक वनको देश भनेर चिनाउने एउटा छुट्टै आधार स्थापित भएको छ ।
उपभोक्ताहरुको कठिन मेहनत र निरन्तर योगदानको कारणबाट प्राप्त भएको उपलब्धी हो सामुदायिक वन यस्ता सामुदायिक वन भित्रको सुशासनको विषय धेरै महत्वपूर्ण छ । समुह भित्रको सुशासनलाई अक्षरश पालना गर्ने काममा वन कर्मचारीको भूमिका धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ । यस विषयमा दिगो वन व्यवस्थापनका सिद्धान्तका विषयमा मिति २०८० पौष ४ गते विनयीत्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ अन्र्तगत सिरसिरे सामुदायिक वनमा छलफलको क्रममा वन कार्ययोजना निर्माण गर्दा वन कर्मचारीले एक लाख रुपैया लिएको र भरपाई, बिल दिनुपर्छ भनेर भन्दा आज सम्म नदिएको कारणले समुहले उक्त रकम कसरी मिलाउने ? कसरी उपभोक्तालाई जानकारी दिने ? कसरी लेखापरिक्षण गर्ने भनेर अन्यौलमा परेको भनेर समुहका अध्यक्ष समर बहादुर जि.सी.ले पिडा बताएका थिए । त्यस्तै २०८० पौष ५ गते विनयीत्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ कै नवज्योति सामुदायिक वनको कार्ययोजना निर्माण गर्न भनेर एकला बुझाएको तर कुनै भरपाई, बिल कर्मचारीले नदिएकोले यो समुहमा पनि चुनौती बढेको कुरा समुहका अध्यक्ष रण बहादुर झेडीले बताएका छन् । यस्तो समस्या यस क्षेत्रका धेरै समुहमा यो समस्या व्यापक छ भनेर वडा नम्बर ३ का पूर्व वडा अध्यक्ष टुक बहादुर वैदवार ले बताउनु भयो ।
सामुदायिक वनका समस्याहरुलाई उठाउने क्रममा ५ वर्ष देखि जिल्ला वन पैदावर आपूर्ति समितिलाई सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले ठुलो संख्यामा गोलाई काठ छुट्याएको छ तर आज सम्म न समुहलाई फिर्ता गरिन्छ न आपूर्ति समितिले नै वितरण गर्न सकेको छ । दिनप्रति दिन काठको गुणस्तर खस्किदै गएको छ भने अब कतै आगलागी हुने, चोरी भयो भने फेरी उपभोक्ता समुहलाई कारबाही गर्न वन कार्यालय पछि पर्दैन । आपूर्ति समितिको काठ समुहलाई फिर्ता गर्न प¥यो भनेर वन कार्यालयमा गएका समुहका पदाधिकारीलाई प्रति क्युफिट ३ देखि ५ सय रुपैया वन कार्यालयमा बुझाएपछि मात्र समुहलाई काठ फिर्ता गर्न सकिने भनेर वन कर्मचारीले भनेपछि समुहलाई ठुलो समस्या परेको कुरा उपभोक्ताले बताउँछन । चालु आर्थिक वर्षको छपान, कटानको लागि पनि अघिल्लो वर्षको काठ घाटगद्दीबाट हटाउनु पर्ने अन्यथा वन सदुपयोग दिन नमिल्ने भनेर कर्मचारीले भनेपछि सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरु सामुदायिक वन संचालन गर्न वन कर्मचारी कै कारणले नसकिने भयो भनेर चिन्ता व्यक्त गर्दछन् । प्रत्येक सामुदायिक वनमा वर्षौ देखि काठ सडेर बसेको छ उपभोक्ताहरु भने स्टिल, फलाम, युपिभिसि का झ्याल, ढोकाबाट घर निर्माण गर्न बाध्य छन् । समृद्धिको लागि वन कार्यक्रम भन्ने सरकारले आप्mनो देशको काठ सडाएर राख्ने र विदेशबाट काठ, स्टिल र फलाम आयात गरी कस्तो समृद्धिको सपना बाडेको हो ? भनेर वडा नम्बर ३ का पूर्व वडा अध्यक्ष टुक बहादुर वैदवारले सरकार प्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
यसरी सामुदायिक वन माथि परेको यस्तो गम्भीर समस्यालाई उपभोक्ताले कहाँ गएर समाधान खोज्ने ? स्थानीय सरकारसँग भेट भयो कि खोई १० प्रतिशत कर भनेर अरु समस्या राख्नै पाइदैन कम्तिमा स्थानीय सरकारले वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखा राख्ने उक्त शाखामा वन प्राविधिकको नियुक्ति भए हाम्रा समस्यालाई नीतिगत रुपमा राख्न पाउने र नीतिगत विषय बुझ्ने र उपभोक्तालाई सहजिकरण गरिदिने, वन कार्यालयले अनावश्यक समस्या सिर्जना गरेर दुःख दिने गरेमा प्राविधिक स्तरबाट र जनप्रतिनिधिहरुबाट उपभोक्तालाई सहजिकरण गर्ने वन कार्यालयलाई दबाव समेत गर्न सके उपभोक्ताले पनि स्थानीय सरकार प्रति माया, सम्मान, घरआँगनमा आप्mनै सरकारको अनुभुति गर्ने थिए । आप्mनो पालिका भित्रका सामुदायिक वनको समान विकास तथा विस्तार गर्ने, वन कर्मचारीले बनाएको कार्ययोजना छपान, कटान, मुल्याड्ढन, प्रतिवेदन लगायतका विषय हेर्न सल्लाह सुझाव दिने यसका लागि स्थानीय वन ऐन निर्माण गर्ने, कार्यले स्थानीय सरकार प्रति उपभोक्ताको विश्वास बढ्दै जान्छ । वन उद्यम, महिला शसक्तिकरण, गरिबी न्युनिकरण र सामुदायिक विकासमा समेत सहकार्यको वातावरण बनाउन सकिन्छ । यस्ता विषय स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधी र कर्मचारीको भूमिकाले थप मजबुत बनाउन मदत गर्दछ ।
लोकतन्त्र र गणतन्त्रको मुख्य मर्म पनि स्थानीय सरकार र स्थानीय समुदायलाई सशक्त, सक्षम र सहयोगी बनाउने हो । यसमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लगायत सरोकारवालाको भूमिका निरन्तर छ यसलाई स्थानीय जनप्रतिनिधीले समयमै बुझेर सम्पर्क, सहकार्य र एकता गर्न सके सामुदायिक वन लगायतका संघसंस्था बलिया हुने छन र स्थानीय सरकार स्थानीय समुदायको लागि कसैले छिन्न नसक्ने शक्तिको रुपमा विकास हुदै जानेछ ।
(लेखक : नमुना सन्देश साप्ताहिक पत्रिकाका नियमित विचार लेखक हुन्।)