सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको ७औ अधिवेशनको सम्भावना, अवसर तथा चुनौतीहरु

— ठाकुर प्रसाद पाण्डे
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल स्थापनाकाल २०५२ साल देखि सामुदायिक वनको अधिकार, प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय समुदाय आदीवासी जनजाती लगायतका सवाललाई मुलप्रवाहमा समाहित गर्ने काममा अग्रसरताको भूमिका निर्वाह गरेको कुरा प्रष्ट छ । नागरिकको अधिकारका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौता द्वन्द व्यवस्थापन, संविधान सभाको चुनावमा नागरिकहरुको भूमिका र अधिकार, संविधानमा प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय समुदायको अग्रअधिकारका लागि राजनीतिक दलका नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण गराउने, अधिकार संविधानमा स्थापित गर्न गरिएको संर्घष जनदवाव लगायतका कार्यबाट नै वर्तमान संविधान वन क्षेत्र र समुदायको लागि कोशेढुङ्गा सावित भई समुदायको लागि ऐतिहासिक उपलब्धी भएको छ । यिनै उपलब्धीका लागि महासंघले अनवरत रुपमा आफ्नो आन्तरिक संगठन मजबुत, शसक्त, सुशासनयुक्त, अब्बल दर्जाको नागरिक संगठनको रुपमा आफुलाई स्थापित गरीसकेको छ । यहि जगमा उठेर समय अवधीमै अन्तरक्रिया, सभा, सम्मेलन, लेखापरिक्षण, अधिवेशन गर्दै नेतृत्व हस्तान्तरण र वर्तमान समयमा पुस्ताहस्तान्तरणको सवाललाई प्राथमिकतामा राख्दै सफल शसक्त र जुझारु नेतृत्व स्थापितका लागि कुनै कसर बाँकी नराखी यो ऐतिहासिक अधिवेशन संचालनको संघारमा आफ्ना सम्पूर्ण संरचनालाई क्रियाशिल बनाउदै अधिवेशनको आवहान गरेको छ । तसर्थ हाल सम्म समुदायको लागि ठोस तथा उपलब्धीमुलक परिणामहरु प्राप्त गरेको छ ।
क) समुदायद्वारा समुदायको लागि : जसको सवाल उसको नेतृत्वको नाराबाट स्थानीय समुदायलाई वनको आवश्यकता हुन्छ तसर्थ व्यवस्थापनको अधिकार पनि समुदायलाई नै दिनु पर्दछ भन्ने मर्म सामुदायिक वनबाट मात्र सुरु भएको हो । समुदायको अवधारणा कै विषय नै नेपालको सामुदायिक वन हो यसको सिकाईलाई विद्यालय, विद्युत, खानेपानी लगायतका संस्थालाई समेत अध्ययन तथा सिकाई केन्द्र बन्न पुगेको छ । यो विषयलाई स्थानीय स्तरमा समुदाय, वनक्षेत्र र ऐनको सयुक्त रुपनै सामुदायिक वन हो भनेर पहिचान गराउने, सामुदायिक वन गठन प्रक्रिया, विधान, कार्ययोजना निर्माण प्रक्रिया लगायतका विषय महिनौ लगाएर समुदायसँग बसेर सहजकर्ताद्वारा वन दर्ता हस्तान्तरण गरेका थुप्रै उदाहरणको कारण नै आज २२ हजार भन्दा बढि समुहको छाता संगठनको गरीमाबाट महासंघ प्रतिको सरोकारवालाको व्यवहार लोभ लाग्दो देखिन्छ । यो पक्ष सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको लागि जग हो, आधार हो । जुन कुनै पनि सामुदायिक वन विरोधी, स्वार्थ समुहबाट हलचल गराउन सक्दैन ।
ख) नेपाल सरकारको सहयोगी संस्था : समुदायको पक्षमा बनेका, वन विकास गुरुयोजना, मार्गदर्शन, वन ऐन, नियमावली लगायतलाई सामुदायिक वन समुहमा प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न प्रेरित गर्ने कर्मचारी नपुगेको स्थानमा महासंघ सहजकर्ता पुगेर छलफल, संवाद चलाउने, विवाद समाधान गर्ने, वन व्यवस्थापन, सम्पन्नता स्तरिकरण, साधारण सभाका प्रक्रिया, वन विकास, गरिबी न्यूनिकरण, वन उद्यम महिला शसक्तिकरण लगायतका विषयमा कानुन, नीति र मार्गदर्शन अनुसार कार्य संचालन गर्न उत्प्रेरणा दिने काममा महासंघ सधै अग्रपंक्तिमा छ । यसरी नेपाल सरकारकै लागि महासंघ सहयोगी संस्था हो ।
ग) खबरदारीको रुपमा नागरिक संगठन : सामुदायिक वनका अधिकार कुन्ठित पार्ने, स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सिप, क्षमता, प्रथाजनिक अधिकार, वनक्षेत्रका वातावरणीय पक्ष, सामाजिक र आर्थिक पक्षलाई कमजोर बनाउने गरी हुने विभिन्न खेल, ऐन, नियमावली, कार्यविधी र परिपत्र समेतको विरुद्धमा साझा सवाल बनाएर सबै सरोकारवालाको साझा माग बनाउन सफल संगठन हो भन्ने विषयलाई सडक, न्यायलय, संसद र राजनीतिक दललाई समेत सावल प्रति साझा बुझाई गराउन सफल भएकै कारणले हाल सम्म सामुदायिक वन विरोधी र केही स्वार्थ समुहले सिर्जना गरेका सामुदायिक वनका विरुद्धमा बनेका कानुनलाई संशोधन गर्न बाध्य पारेको छ ।
घ) अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सामुदायिक वन सफल कार्यक्रमको रुपमा स्थापित : नेपालमा २०४६ साल देखि हाल नेपाल सरकारले समुदाय स्तरमा सशक्त र प्रभावकारी तथा उत्कृष्ट कार्यमा सामुदायिक वनलाई नै प्रस्तुत गरेको छ । जुनकुरा महासंघले राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय स्तरका मञ्चहरुमा जोडदारसँग उठाउने विषय हो । विकास लक्ष्य प्राप्तीका लागि समेत सामुदायिक वनहरुको भूमिका निकै धेरै र महत्वपूर्ण भएको सत्य पनि हाम्रो सामु स्पष्ट छ । तसर्थ गरिबी न्यूनिकरण, कार्बनउत्र्सजन न्युनिकरण, कार्बनव्यापारबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा एथेष्ट योगदान पु¥याएकै कारणले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सामुदायिक वनको गरिमा बढ्दै गएको छ ।
महासंघको चुनौतीहरु
१) सामुदायिक वन विरोधी, स्वार्थ समुहबाट आक्रमण : वन क्षेत्रलाई व्यक्तिगत तथा स्वार्थ समुहहरुले आफ्नो भूमिका विगतको जस्तो मनपरी स्वयच्छाचारी उनीहरुको लागि सुनको फुल पार्ने कुखुरीको रुपमा प्रयोग भएको वनलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सपना पनि दिउँसै देख्न थालेको अवस्था छ । समुहभित्र आन्तरिक द्वन्द सिर्जना गर्ने परम्परागत ज्ञान, सिप, क्षमता भन्दा प्राविधिक पक्ष बढी वन व्यवस्थापन हावी हुने कारण पनि जिम्मेवार छ । वन विकास, गरिबी न्युनिकरण भन्दा प्राविधिक खर्च वर्षेनि मनग्य बढ्दै जानु पनि समुह गतिविधी कमजोर हुदै गएका छन् । विभिन्न बहानामा नियमित वन सदुपयोग नहुनु, उपभोक्तालाई वनपैदावर सहज उपलब्ध नहुनु, उपभोक्ता समितिलाई स्वयमसेवीको व्यवस्था नगरी सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्ति सरहको कानुनी व्यवस्था हुनुले वन संरक्षण गर्न स्थानीय समुदायको सहभागीतामा न्युन हुने र सामुदायिक वन असफल कार्यक्रम हो भनेर सामुदायिक वनमा नै धावा बोल्ने प्रवृति पनि शसक्त हुदै आएकोले आम उपभोक्ता, सरोकारवाला, दातृनिकाय समेतले यस्ता गलत क्रियाकलापका विरुद्ध एक्यबद्धता हुनुपर्ने र सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्ने बेला भएको छ । यस्ता खाले प्रवृतिका पात्र प्रति सम्झौताहिन किसिमले शसक्त प्रतिवाद गर्ने शक्ति नै अहिले अधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने भएकोले सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरु सामुदायिक वनको मर्म भावना, सवाल र वर्तमान परिस्थितीको ठोस विश्लेषण गरी अवस्थाको आँकलन गर्ने नेतृत्वको आवश्यकता छ । संगठनलाई बाहिरबाट कमजोर बनाउन नसकेमा संगठन भित्रै प्रवेश गरेर संगठनको मुल प्रवाहबाटै आक्रमण गरी संगठनलाई अपध्वस्त बनाएका घटनाहरु पनि प्रशस्त छन । संगठन समाप्त पार्न नसके पनि क्षणिक र विस्तारै विस्तारै संगठनका अन्य संयन्त्र, र धरातलमा समेत कमजोर बनाउदै लैजाने हर्कतको कार्य पनि भविष्यमा नहोला भन्न सकिन्न तसर्थ यि सबै आन्तरिक तथा बाह्य समस्या र चुनौतीलाई कमजोर रुपमा आँकलन नगरी सम्पूर्ण तहगत संस्थाको अधिवेशनमा यो विषयले गम्भिर रुपमा ग्रहण गर्ने नेतृत्व नै वर्तमान समयको आवश्यकता हो ।
२) दलिय स्वार्थबाट मुक्त हुनुपर्ने : नेपालमा सामुदायिक वनको अधिकार छिन्ने क्रममा २०४६ साल देखि हाल सम्म यो वा त्यो दल सरकारमा गएको बेलामा सामुदायिक वन माथिको दृष्टिकोण सकारात्मक नभएको अवस्था त हामीले बेला बखतमा गरेको धर्ना, आन्दोलन, दबावको परिणामबाट नै प्रष्ट हुन्छ । तसर्थ सामुदायिक वन सवाललाई पार्टीको घोषणा पत्रमा राख्ने, सरकारको ध्यान गराउने काममा महासंघ अनवरत लागि परेको छ । सामुदायिक वनको सवाललाई पार्टी विशेषको नभई आम उपभोक्ताको साझा चासो र सवालको विषय बनाउनको लागि महासंघ स्पष्ट छ । तसर्थ दलगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर योजनालाई कार्यन्वयनको लागि इच्छा शक्ति प्रति निर्भर रहने भएकोले सामुदायिक वन र महासंघ नै मरो कार्यकाल एक मात्र गन्तव्य हो भन्ने ध्ययका साथ प्रतिवद्धता वर्तमानको माग हो । क्षमता, अवस्था र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर आमसहमतिको प्रक्रियाबाट जितजितको अवस्थाको अनुभुति गर्ने गरी अरु सरोकारवाला प्रति पनि आमसहमतिको सिकाई अनुभुति गराउन सक्नु हाम्रो लागि थप उर्जा र प्रेरणाबाट बल मिल्दछ ।
३) तहगत संरचना संचालनमा चुनौती : संघिय संरचनामा मुलुक प्रवेश गरेका कारणले हाम्रा संरचना पनि तहगत हुनु स्वभाविक र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार विकेन्द्रिकरण गर्नु आवश्यक छ । सो अनुसार स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश र संघिय अनुसार अधिवेशन गर्नु सबै तहमा दैनिक कार्य सम्पादन गर्न कार्यालयको आवश्यकता, कार्यालय पछिको दैनिक कार्यालय संचालनमा कर्मचारीको अपरिहार्यता, दैनिक कार्यसंचालनमा कार्य सम्पादन समिति (सचिवालय) सदस्य बैठक, यातायात, खाजा लगायतका विषय पनि हाम्रा लागि कम चुनौतीपूर्ण छैनन् । सबै संरचनाको कार्यालय संचालन योजना निर्माण, कार्यन्वयन, विभिन्न उठेका सवालमा दबाव, धर्ना, सहजीकरण, छलफल संवादका विषयलाई निरन्तरता गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि सवालगत विषयमा समान धारणा मात्र भएका गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य पनि विरलै पाइने भएकोले यो विषयलाई अब कम आँकलन गर्न हुदैन । यसका लागि व्यापारीहरुको छाता संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघलाई व्यापारीहरु र कतिपय सरकारी निकायबाट पनि थोरै धेरै रकमको सहयोगले सरकार र वाणिज्य महासंघको कार्यक्रम योजना, बैठकले सामिप्यता बढेको देखिन्छ । यस्ता अन्य पेशागत संगठन संचालनमा सरकारी भूमिका प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा सकारात्मक देखिन्छ ।
तर नेपालमा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, व्यवस्थापन देखि नीति निर्माणमा समेत सल्लाह, सुझाव, सम्पर्क, समन्वयको भूमिकामा महासंघ निरन्तर सरकारसँगसँगै छ । तसर्थ अबका दिनहरुमा सहकार्य र कार्यन्वयनको विषयमा नेपाल सरकारको भूमिका पनि महासंघसँगको सहकार्यका लागि आर्थिक रुपमा हातेमालो गर्न सके वन विकास र समवृद्धिमा कोशेढुङ्गा सावित हुन सक्छ ।
(लेखक : सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नवलपुरका पूर्व अध्यक्ष हुन । तरपनि यो विचार व्यक्तिगत भएकोले महासंघ जवाफदेही हुनेछैन ।)