जापान सरकारले नेपालबाट कामदार लैजानको लागि नयाँ समझदारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । जापानको मन्त्रिपरिषदले नेपालल सहित ९ वटा राष्ट्रबाट कामदार ल्याउन नयाँ नियमावली पास गरेको भोलिपल्टै नेपालसमक्ष यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । जापानको न्याय मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु बुधबार टोकियोस्थित नेपाली दूतावासमा पुगेर नेपालबाट कामदार लैजाने बाटो खोल्नको लागि नयाँ समझदारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको बाह्रखरी अनलाइनका लागि सुरेन्द्र पौडेलले लेखेका छन् ।
“जापानले नेपालबाट कामदार लैजानको लागि सहयोग सम्बन्धी नयाँ समझदारीपत्र (एमओसी) मा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याएको छ । एमओसीले कुन प्रक्रियाबाट कति कामदार लैजाने भन्ने टुंगो लगाउँछ,” जापानको टोकियोस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख कृष्णचन्द्र अर्यालले भने, “सन् २०१९ जनवरी दोस्रो वा तेस्रो साता नयाँ एमओसीका विषयमा छलफल तथा हस्ताक्षर गर्न जापानका सम्बन्धित पदाधिकारीहरु नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ । कामदार जापान ल्याउने सम्पूर्ण प्रक्रिया त्यहीबेला टुंगो लाग्छ ।”
उपनियोग प्रमुखका अनुसार जापानको न्याय मन्त्रालयको एक टोली बुधबार दूतावास पुगेर नेपालबाट कामदार ल्याउने विषयमा छलफल गरेको थियो । विदेशी कामदारलाई जापानको न्याय मन्त्रालय र अन्तर्गतको अध्यायगमन विभागले हेर्छ । छलफलका क्रममा जापानी टोलीले नेपालबाट कामदार लैजानको लागि नयाँ नियम र नियमावली अनुसार नयाँ समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने जनाएका थिए । यसको लागि उनीहरु जनवरीको दोस्रो वा तेस्रो साता नेपाल जाने जनाउ दिएका थिए ।
“एमओसी नेपाल र जापान सरकारबीच हुन्छ । कामदार कसरी ल्याउने भन्ने प्रक्रिया अझै स्पष्ट छैन । एमओसीमा हस्ताक्षर गर्नुअघि प्रक्रियाका विषयमा पनि छलफल हुन्छ । जापानले नेपाली कामदार ल्याउँदा उनीहरु ठगिन नहुने भनेको छ । म्यानपावर र दलालहरु प्रक्रियामा सहभागी नहुन् भन्ने जापान चाहान्छ,” उपनियोग प्रमुख अर्यालले भने ।
विदेशी कामदार सहज रुपमा भित्र्याउनको लागि जापानले गत नोभेम्बर २ मा नयाँ कानुन ल्याएको थियो । सोही कानुनलाई पूर्णता दिन जापानको मन्त्रिपरिषदले मंगलबार नयाँ नीति पास गरेको थियो ।
जापानले आगामी ५ वर्षभित्र ३ लाख ४५ हजार १ सय ५० विदेशी कामदार ल्याउने योजना बनाएको छ । नेपाल, चीन, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, म्यानमार, थाईल्याण्ड, फिलिपिन्स र भियतनामबाट कामदार लैजाने निर्णय जापानले गरेको छ ।
“जापानले २०१९ अप्रिल १९ बाट विदेशी कामदार नयाँ कानूनअनुसार ल्याउने योजना बनाएको छ । त्यसैले कामदार पठाउने सबै राष्ट्रसँग सो मिति अगावै ल्याउने प्रक्रिया टुंग्याउन चाहेको देखिन्छ,” उपनियोग प्रमुख अर्यालले भने, “जापानले २ वर्ष जापानमै काम गरिसकेका कामदारलाई भाषा नचाहिने र अन्यलाई अनिवार्य रुपमा जापानीज भाषाको ज्ञान हुनुपर्ने जनाएको छ । कामदार जाने क्षेत्रअनुसारको क्षेत्रगत सीपको दक्षता पनि हेरिने जनाइएको छ ।”
जापानले विदेशी कामदारको लागि १४ वटा क्षेत्रहरु तोकेपनि कुन राष्ट्रबाट कति कामदार कुन क्षेत्रमा काम गर्न ल्याउने भन्ने कोटा हालसम्म तोकेको छैन । भाषा परिक्षा कसरी लिने भन्ने विषयमा पनि जापान टुंगोमा पुगेको छैन र तयारी भने गरिरहेको छ ।
मिड पोइन्ट रिसर्च,इभेन्ट एण्ड मिडियाद्वारा संचालित
नमुना पोष्टडट कम का लागि
कावासोती - ३ नवलपुर
9867130145
[email protected]
सूचना विभाग दर्ता नम्बर: ४२६०-२०८०/२०८१