सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा जनसहभागिताको प्रश्न ?

ठाकुर प्रसाद पाण्डे
समुदायद्वारा समुदायका लागि र समुदायमानै समर्पित कार्यक्रम मध्ये प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा सामुदायिक वन व्यवस्थापन सफल र नमुना कार्यक्रम हो । समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणाली नै सामुदायिक वन हो । समुदायले आपैmले नीति नियम बनाउने पालना गर्ने कार्यन्वयन गर्ने र दण्ड सजायको व्यवस्थाको अधिकार समेत समुदायमानै निहित प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्ने साझा थलो हो सामुदायिक वन केहि वर्ष देखि सामुदायिक वनको साधारण सभा डढेलो नियन्त्रण, वन व्यवथापन संरक्षण, सम्र्वधन र सदुपयोगमा समेत उपभोक्ताको सहभागिता देखिएको न्युन सहभागिता प्रति नै गम्भिर प्रश्न उठ्न थालेको छ । सामुदायिक वनका सहयोगी संघसंस्था उपभोक्ता सरोकारवालाले वर्तमान अवस्थामा सरकारको कार्यशैली कर, उपभोक्ता प्रतिको व्यवहार र सामुादायिक वन विरोधी स्वार्थ समुहको कारण नै जिम्मेवार छन भनेको अवस्था छ भने केहि सरकारी कर्मचारी र स्वार्थ समुहले सामुदायिक वनले आज सम्म एउटा संरक्षणको अवस्था पार गरी सकेको छ अव धेरै जसो समुदाय घाँस, दाउरा, स्याउला, सोत्तर, गोलको आवश्यकता नभएकोले वनप्रतिको चासोसँगै सहभागितामा समेत घट्दै गएको कारणबाट सामुादयिक वनको मोडल र प्रक्रियामा समेत फरक कार्यशैली अपनाउनु पर्ने र वन व्यवस्थापन सँगै उत्पादन र पर्यटनसँग जोड्नको लागि व्यावसायिक दृष्टीकोणबाट सामुदायिक तथा नीजि कम्पनीलाई सामुदायिक वनको जिम्मा दिनुपर्ने विषयहरु समुदायका कार्यक्रममा धारणा राखेको पाइन्छ ।
यस विषयलाई तथ्यपरक तरिकाबाट अध्ययन आवश्यक देखिन्छ । हरेक सामुदायिक वनका उपभोक्तालाई साधारण सभामा भएको उपस्थिती र वन व्यवस्थापन लगायतका विषयमा भएको उपस्थितीलाई पहाड, तराई र विशेषगरी ग्रामिण क्षेत्रका सामुदायिक वन र शहर केन्द्रित सामुदायिक वन बिचमा भएको सहभागीतालाई तुलना गर्नु र हाल सम्म प्रत्येक दिन दाउराबाट चुलो जलाउने उपभोक्ता तथ्याड्ढ र वैकल्पिक उर्जा प्रयोग गर्न उपभोक्ताको तथ्याड्ढ निकाल्ने । यसैगरी दैनिक घाँस, स्याउँला, सोत्तर र गोल ल्याएर पशुपालन गर्ने आरन चलाउने उपभोक्ता र पशुपालन नगर्ने उपभोक्ताको तथ्याड्ढ निकाल्ने सँगै उपभोक्ताले आप्mनो खेतीपाती गर्ने र जागीर, व्यापार, उद्योग, व्यवसाय गर्ने उपभोक्ताको संख्या निकाल्ने त्यसपछि मात्र वन व्यवस्थापनमा किन समुदायको सहभागीता प्रतिको प्रश्न पेचिलो बन्न सक्ला । वन संरक्षण गर्दा परिवार नै गुमाउनु परेका उपभोक्तामा गएर किन वन संरक्षणमा जनसहभागिता घट्यो भनेर प्रश्न गर्न हिम्मत नगर्नेले समुदायको कार्यक्रममा अध्यारोमा ढुङ्गा हान्ने गरी बोल्ने अधिकार कति छ भनेर ख्याल गर्दा राम्रो हुन्छ । पछिल्ला वर्षहरुमा सामुदायिक वन संचालन तथा प्रक्रियागत भएका उपभोक्ता प्रति गरिएको व्यवहारको कारण पनि जिम्मेवार छन ।
क) सामुदायिक वन गठन, दर्ता, हस्तान्तरण तथा नविकरण
सामुदायिक वनको गठन प्रक्रियामा आवश्यकतामा आधारित उपभोक्ताको माग, सम्भावित वनक्षेत्रको अध्ययन, घरदैलो, समान चाहनामा छलफल, समस्या समाधान, उपभोक्ताको विश्लेषण समेत नगरी रातारात विधान, कार्ययोजना बनाउने र दर्ता, हस्तान्तरण गर्ने उपभोक्ताको निर्णय बिनानै किर्ते हस्ताक्षर गरी वन सदुपयोग गर्ने र उपभोक्ता समुहका सदस्यलाई कटान मुछान, ढुवानी र घाटगद्दीको काम समेतको अवसरबाट बञ्चित गरी ठेकेदार, कम्पनिलाई ठेक्का दिएपछि उपभोक्तालाई रोजगारीबाट समेत बञ्चित गराउने कारण पनि कम जिम्मेवार छैन उपभोक्ता सहभागिताको लागि । त्यसैगरी नविकरणको कारणले पनि उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।
ख) उपभोक्ता सदस्यता र काठको मुल्य अधिक हुनु तथा उपभोक्ताले किनेको काठको गुणस्तरहिन हुनु
उपभोक्ता सदस्यता शुल्क समेत अत्याधिक भएकाले विपन्न, कमजोर र मध्यमवर्ग समेत उपभोक्ता सदस्यता बन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । उपभोक्ताले थोरै मुल्यको सदस्यता राख्दा वन कर्मचारीले यत्रो साल वनको उपभोक्ता शुल्क धेरै राख्नु पर्छ भन्ने र समितिले पनि सोही कुरालाई पालना गर्ने विषयले विपन्न, गरिब, दलित र पछाडीपारीएका समुदाय सदस्यता बन्नमा समेत बञ्चित हुनु परेको कारणनै महत्वपूर्ण विषय हो । सम्पन्न परिवार वन संरक्षणमा जादैन विपन्न परिवार सदस्यता नै बन्न सक्दैन अनि कसरी वन संरक्षणमा सहभागिता वृद्धि हुन्छ ? उपभोक्ताले काठ लिनको लागि चर्को मुल्य समितिलाई बुझाउनु पर्दछ । चार–पाच वर्ष देखि ढलेर कुहिएको काठ सदुपयोग पाएको समुहले उपभोक्तालाई गोलाई वितरण गर्छ र उपभोक्ताले चर्को मुल्य तिरेर घर लगेर चिराउदा पुरै काठ दाउरामा समेत प्रयोग नहुने अवस्था भएपछि उपभोक्ताहरु वन संरक्षण मात्र होइन सामुदायिक वनको नाम समेत लिदा रिसाउने गरेको पाइन्छ । यसको कारण अरु कोही नभएर वन कार्यालय नै हो वार्षिक रुपमा वन सदुपयोग नदिने ज·लमा काठ कुहाएर राख्ने र उपभोक्तालाई स्वतन्त्र मुल्य निर्धारण गर्न समेत नदिएर आपूर्ति मुल्य वा जिल्ला दररेट भन्दा कममा वितरण गर्न हुदैन भनेर व्यवसायिको भाषा वन कर्मचारीले गर्ने निर्देशनकै कारण बढि जिम्मेवार छ ।
ग) डढेलो जोखिम बन्दै जानु
पछिल्ला वर्षहरुमा सुख्खा र खडेरीको महिना धेरै हुनु वन जङ्गलमा स्याउला, सोत्तर र पत्कर भन्दा पनि ढलेका, लडेका, हाँगा भाच्चिएका काठ ज·लमा बाक्लै हुनाले पनि डढेलो बढी जोखिम बन्दै गएको छ भने उपभोक्ताहरु वन सम्र्वधन र सदुपयोग, वन गस्तीमा जाने प्रक्रिया हट्दै गएको छ। एकल्याउने, पतल्याउने काममा पनि उपभोक्तालाई समुह–समुहमा बनाएर काम लगाउनुको साटो ज्याला मजदुरी, ठेक्का टेण्डरबाट काम गराउने र वन सदुपयोगमा ठेक्काबाट काम सम्पन्न गरेपछि आम उपभोक्ताहरु वन जाने, हेर्ने, वनको अवस्था थाहा पाउने, भु वनोटको अवस्था पहिचान नहुने कारणले डढेलो लागी सकेपछि हारगुहार गरेर लिएर गएका उपभोक्ता डढेलो नियन्त्रणको आधारभुत ज्ञान नहुनु, वनको अवस्था भुवनोट, हावाको दिशा, आगोको चाप लगायत विषयलाई पुर्वानुमान नगरी एक्कासी स्याउलाले आगोको नजिक गएर निभाउन खोज्नु नै अत्यन्त जोखिम लिनु हो । अझ विद्यालयका विद्यार्थीलाई समेत यस्तो बेलामा सहयोग गर्न आब्हान गर्नु कम मुर्खता होइन । उनीहरुलाई अन्य समयमा वन भ्रमण गराउने, आप्mनो सामुदायिक वनको विषयमा पैदल अध्ययन अवलोकन गराउने, प्रजाति, वनस्पति, जनावर र अग्निरेखा, अग्निनियन्त्रण लगायतका विषयमा पुर्व जानकारी नगराई वनमा सहभागिता गराउन हुदैन, बेलाबखत नजिकका सुरक्षा निकाएलाई समेत वनको भुवनोटको विषय अवलोकन गराउन सके डढेलो नियन्त्रणमा मानविय क्षति कम गर्न सकिन्छ र वन संरक्षणमा सहभागितामा समेत वृद्धि गर्न मद्धत पुग्दछ ।
घ) उपभोक्ता सदस्यलाई तालिम नहुनु
वन ऐनले महिला सशक्तिकरण, गरिबी न्युनिकरण र वन उद्यम लगायतका विषयमा स्पष्ट हुदाहुदै पनि त्यसका लागि योजना निर्माण देखि कार्यन्वयन सम्म पनि अधिकांश समुहले संचालन नगरेको देखिन्छ । त्यस्तै गरी कतिपय उपभोक्तालाई सामुदायिक वन के हो ? किन आवश्यक छ ? कसका लागि हो ? समुदायको भुमिका तथा जिम्मेवारी लगायतका विषयमा तालिम छैन । वनको ऐतिहासिक विकास, तिनै तहका सरकारको वन ऐन, सामुदायिक वनको भुमिका विषय देखि समिति गठन, विधी, पद्धती र सामाजिक न्यायका सिद्धान्त र सम्पन्नता स्तरिकरण लगायतका विषयमा उपभोक्ताको सहभागिता न्युन भएकोले डढेलो नियन्त्रणमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति माथि गम्भिर चुनौती थपिदै आएको छ । अर्कोतर्पm कार्यसमितिले विभिन्न शिर्षकमा भत्ता लिने र डढेलो नियन्त्रणमा सहभागीको कुनै सुरक्षा, राहत तथा उपचारको समेत कुनै व्यवस्था नभएकोले पनि उपभोक्ताको सहभागिता घट्दै गएको छ । कतिपय सामुदायिक वन अध्यक्षको वन भएको छ कतिपय वन समितिको भएको छ भने कतिपय वन कर्मचारीको भएको कारण पनि समस्या जटिल बन्दै छ । साधारण सभामा प्रशस्त छलफल, बहस नहुने र सिमित समिति र टाठाबाठा उपभोक्ताले कब्जा गरेपछि विपन्न, गरिब, दाउरे, स्याउला लिने, गोलपोल्ने, घाँस काट्ने उपभोक्ता ओझेलमा पर्दै गएको अवस्थाको कारण पनि डढेलो गम्भिर रुप लिदै गएको छ । सामुदायिक वनको अधिवेशनमा आमसहमतिबाट समिति गठन नभई निर्वाचन प्रणालीबाट समिति गठन हुने र दलिय प्रतिस्पर्धा हुने भएकोले वन संरक्षणमा चुनाव हार्ने व्यक्ति र दलको समेत सहभागिता नहुने हुँदा पनि सवै उपभोक्ताको वन संरक्षणमा सहभागिता क्रमश घट्दै गएको देखिन्छ । तसर्थ आगामी दिनमा यि विषयमा व्यापक बहस र संवाद गरेर सर्वपक्षिय तरिकाबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्को समस्या समितिले समयमा लेखापरिक्षण नगर्ने, आर्थिक अनुसाशन कायम नगर्ने, वन पथ बनाउदा सहकार्य नगर्ने कारणले वन कार्यालयले समयमा वन सदुपयोग नदिने कारणले उपभोक्ताले वन पैदावर समयमै उपलब्धता नभएकै कारण पनि उपभोक्ताहरुले वन डढेलो नियन्त्रणमा सक्रिय सहभागितामा अल्छी गर्दै गएका छन ।
(लेखक : नमुना सन्देश साप्ताहिक पत्रिकाको नियमित विचार लेखक हुन्।)