सामुदायिक वनको लागि “साधारण सभा सर्वोच्व अङ्ग कि वन कार्यालयको आदेश” ?

नेपालको संविधान २०७२ ले प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय समुदायको अग्रअधिकार रहने कुराको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । वन ऐन २०७६ मा पनि सामुदायिक वनलाई स्वतन्त्र, अविछिन्न, स्वशासित र संगठित संस्थाको रुपमा स्पष्ट व्याख्या गरेको छ ।

त्यसअर्थ सामुदायिक वनको ऐतिहासिक विकासक्रमले पनि राणाकाल देखि पंचायति व्यवस्था सम्मका शासकहरु वन संरक्षणको दृष्टीकोणले पूर्ण असफल भएको तथ्य इतिहास साक्षी छ । समुमदायलाई नै स्थानीय प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनको जिम्मा दिनु पर्दछ भन्ने सिकाई सिन्धुपाल्चोकको ठोकर्पाबाट प्राप्त भएपछि सरकार बल्ल चिर निन्द्राबाट व्युझिएको हो । यसरी नै समुदायलाई वनको दिगो व्यवस्थापनको अधिकार पछि मात्र ३९ प्रतिशत वन हाल ४५ प्रतिशतमा गुणात्मक तरिकाले वृद्धि भएको कुरा पनि सरकारी तथ्याङ्कले देखाउछ । ऐन, नियमावली अनुसार नै उपभोक्ता समुहको साधारण सभाको निर्णय नै सामुदायिक वनको सर्वोच्व निर्णयको रुपमा स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यो पनि उपभोक्ताको कम्तिमा ५१ प्रतिशतको उपस्थितिमा मात्र छ ।

सामुदायिक वनको आम सहमतिको आधारमा गरिने पुर्ण प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्ने थलोको रुपमा साधारण सभा नै अन्तिम र महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो । आज यस्ता विषयलाई समेत वेवास्ता गर्दै डिभिजन वन कार्यालयको मौखिक आदेशको भरमा समुहलाई नियन्त्रण गर्दै आएको छ । कतिपय विषय साधारण सभामा निर्णय नै नभएका विषयलाई गर्न बाध्य पार्ने, भने कतिपय विषय निर्णय भएका विषयलाई कार्यन्वयन गर्न सहमति नदिने विषयले सामुदायिक वनमा डिभिजन वन कार्यालयको पंञ्चायती शैलीको अवशेष रहेको देखिन्छ ।

गण्डकी प्रदेशको वन ऐनमा १० प्रतिशत उपभोक्ता समुहले आन्तरिक वन पैदवार वितरण गरे बापत तिर्नुपर्ने र उपभाक्ता समुह भन्दा बाहिर टेण्डर गरेर विक्री गरेमा २० प्रतिशत बुझाउनु पर्ने भएकोले डिभिजन वन कार्यालयले उपभोक्ता समुहलाई कठालोमा समातेर संचित रकम तिर्ने होइन भने वन सदुपयोग (कटानमुछान) ढलापडा पनि नदिने भनेर दबाव दिएपछि सामुदायिक वनको कार्यसमितिलाई साधारण सभामा निर्णय समेत नगरेको अवस्थामा कर तिर्न बाध्य पारेको अवस्था छ । सामुदायिक वनको वन संरक्षण, गरिबी न्यूनिकरण लगायतका विषय देखि वन व्यवस्थापन सम्मलाई साधारण सभाको निर्णय अनिवार्य भन्ने तर सामुदायिक वनले ५ देखि १० लाख सम्म राजश्व खातामा जम्मा गर्न बाध्य पार्ने डिभिजन वन कार्यालयलाई समुहको निर्णय भएको वा नभएको विषयमा कुनै चासो र खोजको आवश्यकता छैन । सर्वोच्व अदालतले कुनैपनि सामुदायिक वनसँग कर नलिनु भन्ने अन्तरिम आदेशलाई समेत अवज्ञा गर्न डिभिजन वन कार्यालय आपैm न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका समेत भएको स्पष्ट हुन्छ । सामुदायिक वनले तिरेको कर सामुदायिक वनको साधारण सभाबाट अनुमोदन भएको करको शिर्षकमा भए, नभएको एकिन गर्नुपर्ने होइन र ? लुम्बिनी प्रदेशले धरौटी खातामा रकम जम्मा गराएकोले अदालतको अन्तरिम आदेश पछि सबै समुहलाई कर फिर्ता गर्ने र कर नलिन आह्वानको आदेश गरेकोले अदालत प्रति गरिएको सम्मानलाई धन्यवाद दिनु पर्दछ ।

तर नवलपुरमा समुहले सिधै राजश्व खातामा जम्मा गरेकोले गण्डकी प्रदेश अदालतमा परेको मुद्धाको अन्तरिम आदेश पछि पनि कर फिर्ता गर्न नमिल्ने अवस्था देखिएको छ । वन कर्यालयले धरौटी खातामा जम्मा गर्नुपर्ने रकमलाई सिधै राजश्वमा जम्मा गरेको कारणबाट उपभोक्ता चौकिदार मात्र हुने कुरा पक्का छ । वन सदुपयोगबाट काटिएका गोलाई काठ उपभोक्तालाई वितरण गर्दा कुहिएर कामै नलाग्ने अवस्थाका काठबाट उपभोक्ता सामुदायिक वन प्रति आक्रोश पोखेका छन, काठ मापनको नया सुत्रबाट पनि उपभोक्ता मारमा परेको र कुहिएका काठ पनि चर्को मुल्यमा किन्नु पर्ने आप्mनो सामुदायिक वनबाट के सुविधा भयो ? भनेर उपभोक्ता आक्रोशित भएका छन ।

चैत, वैशाखको सुख्खा याममा डढेलो निभाउन गएका उपभोक्ता आगोको ज्वालामा पिल्सीएर मर्नु परेको छ । उपभोक्तालाई न राहत छ ? न उपचार छ ? कुहिएका काठ, दाउरा संकलन गरेर वितरण गरिएको पैसाले सरकारी कर्मचारीलाई तारे होटलमा डढेलो नियन्त्रणको गोष्ठी, तालिमबाट भत्ता, भाडा र खाना खाएर रकम रित्तिन्छ । यता उपभोक्ता मालिकलाई कर बुझाउन बाध्य पारेर १८औं सताब्दीका दासदासीलाई जस्तो व्यवहार गरिएको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले साधारण सभामा वन व्यवस्थापन गरेर वन भित्रका ढलापडा, सुख्खडखडा काठ संकलन गर्ने भनेर निर्णय गरेर सहमतिको लागि डिभिजन वन कार्यालयमा माग गर्न जादा विभिन्न बाहाना बनाएर कटान नदिने गरिएको छ । वन क्षेत्रमा बाटो बनाएको लगायतका कारण देखाएर वन पथ समेत बनाउन नदिने र सरकारी कर्मचारी सहजकर्ताको भूमिका गरेर सहयोग गर्ने भन्दा पनि विभिन्न समस्या देखाएर समुहलाई दुःख दिने गरेको कुरा कालिगण्डकी सामुदायिक वनका उपभोक्ताले बताउछन । कर्मचारीको व्यवहार हलो अड्काउने र गोरु चुट्ने खालको व्यवहारबाट समुदाय दिक्क भएका छन । वार्षिक सदुपयोगको लागि पटक–पटक डिभिजन वन कार्यालय धाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य कहिले होला ?

सामुदायिक वनको कार्ययोजना संशोधन नभएको कारणले धेरै समुहले वन सदुपयोगबाट बञ्चित हुनु परेको छ । गैडाकोट नगरपालिका भित्र २ वटा, देवचुली नगरपालिका भित्र ४ वटा, कवासोती नगरपालिका भित्र २ वटा, मध्यविन्दु नगरपालिका भित्र २ वटा, हुप्सेकोट गाउँपालिका भित्र ३ वटा, बुलिङ्गटार गाउँपालिका भित्र १९ वटा, बौदिकाली गाउँपालिका भित्र ९ वटा र विनयीत्रिवेणी गाउँपालिका भित्र ५ वटा गरी जम्मा ४६ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको वर्षौ देखि कार्ययोजनाको म्याद सकिएर वन सदुपयोग ठप्प भएको छ । त्यसैगरी अर्को तर्फ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्ययोजना बनाएका ४३ वटा समुहको कार्ययोजना संशोधन गरी दिगो वन व्यवस्थापनको कार्ययोजना बनाउनु छ । गतवर्ष देखि नै कार्ययोजना संशोधनको कारणबाट प्रदेशको परिपत्र काठ, दाउरा संकलन गर्ने भन्ने कारणबाट संकलन गरेर एक वर्ष सम्म वितरण गर्न नपाएर घाटगद्दीमा नै काठ कुहाउन उपभोक्ता बाध्य भए । हाल सम्म पनि कार्ययोजना संशोधन नभएकोले यो वर्ष पनि विगतको अवस्था नदोहोरिएला भन्न सकिन्न । वन कार्यालय कहिले कर्मचारीको अभाव देखाउछ कहिले कार्यविधीको अभाव देखाउछ, कहिले वन सम्र्वधन प्रणालीमा लानुपर्ने भएकोले समय नपुगेको बताउछन । विभिन्न बाहानाको कारणले काठ, दाउरा जङ्गलमा डढेलोले सखाप भए हुन्छ, बाढीले बगाए बगाउछ, चोरीतस्करी भए हुन्छ तर सामुदायिक वनले संकलन गरेर वितरण गर्न दिनु हुन्न भन्ने डिभिजन वन कार्यालयलाई सामुदायिक वन विरोधी र स्वार्थ समुहले संचालन गरेको अनुभुति हुन थालेको छ ।

उपभोक्ताले आन्तरिक वितरण गरी बाँकी रहेको वन पैदवार टेण्डर मार्पmत बढी बढाउमा काठ बेच्न खोज्दा अधिकतम रकम राखेर टेण्डर हालेको व्यवसायीको फाइल स्वीकृत गर्दा वन कार्यालयले टेण्डर रद्ध गर्ने र पुनः टेण्डर निकाल्न बाध्य बनाउने गरिएकोले उपभोक्ताले काठलाई उच्च दररेटमा समेत बेच्न पाएका छैनन् । व्यवसायीले राम्रो मुल्य उपभोक्तालाई दिदा कर्मचारीलाई रकम दस्तुर भन्दा बढी नआउने भएपछि पुनः टेण्डर गराउने काम भएको छ । यस कारणले विगत वर्षमा संकलन गरिएका काठहरु स्थानीय व्यापारी र कर्मचारीले सेन्टीकेट (एकाधिकार) लगाएर बाह्य व्यापारीलाई प्रवेश गर्न नदिने र फर्म समेत प्राप्त नहुने गुनासो पनि जिल्ला बाहिरका व्यापारीको छ । यसरी उपभोक्ता समुहका काठ घाटगद्दीमा कुहिएर गएको अवस्था व्यापाक छ । कर्मचारी र व्यापारी आफुलाई कमाई र नाफा नहुने भएपछि न गाईको थुनमा न बाच्छाको मुखमा बनाउन तल्लीन छन । यस्तै कारणले गर्दा चक्ला वनमा भएका काठ वर्षाै देखि कुहिएर रहदा–रहदा अहिले वन डढेलोले खरानी बन्न पुगेको छ । नेपाल सरकारको सम्वृद्धिको लागि वन कार्यक्रम यसरी संचालन भएको छ ।