समुदायको विकासमा स्थानीय सरकार र निकुञ्ज प्रशासनको भूमिका

ठाकुर प्रसाद पाण्डे
प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना देखि संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाको समय सम्म आइपुग्दा स्थानीय सरकार र निकुञ्ज प्रशासनको कारणले मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीय समुदाय, आदिवासी जनजाति, दलित विपन्न वर्गको जीविकोपार्जन र स्वतन्त्र रुपमा व्यापार व्यावसाय संचालन प्राकृतिक स्रोतको निर्वाध रुपमा दिगो उपयोग लगायतका विषयमा समुदायले गरेको अनुभुतिले नै हाम्रो राज्य व्यवस्थाबाट नै स्पष्ट हुन्छ ।
१) मध्यवर्ति क्षेत्रको क्षेत्र निर्धारणमा पुर्ननिर्धारण गर्नुपर्ने : मध्यवर्ति क्षेत्र भनेको निकुञ्जका जनावरहरु निकुञ्ज बाहिर आएर स्थानीय समुदायको मानवजीवन, खेतिपाती, घरपालुवा जनावर लगायतलाई पु¥याएको क्षतिको कारणबाट स्थानीय समुदाय निकुञ्ज बिचको द्वन्द व्यवस्थापन स्थानीय समुदायको विकास सशक्तिकरण, संरक्षण, आयआर्जन तथा सीप विकासका कार्यक्रम संचालन गर्ने गरी मध्यवर्ति क्षेत्र घोषणा २०५२ मध्यवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावलीले गरेको थियो । तर उक्त समय घोषणा गरेको क्षेत्र मात्र नभई सो क्षेत्र भन्दा बाहिर पनि जनावरबाट क्षति विवरण बढदै गएको छ । अर्को तर्पm मध्यवर्ति क्षेत्रमा मात्र उपलब्ध गराउने नदिजन्य पदार्थको वितरणमा समेत समस्या तिव्र बन्दै गएको छ । मध्यवर्ति क्षेत्रका बालबच्चाहरु मध्यवर्ति क्षेत्र भन्दा बाहिर पनि अध्ययन गर्न जानुपर्ने र उक्त विद्यालय निर्माण तथा मर्मतको लागि अन्यत्रबाट खोलाजन्य वस्तु ल्याउन नपाउने र मध्यवर्ति क्षेत्रका खोलाको ढुङ्गा, गिटी, वालुवा, ग्राइबेल उपलब्ध गराउन नमिल्ने कानुनि समस्याले झन विवाद बढाउदै गएको छ । त्यस्तै अर्को तर्पm मध्यवर्ति क्षेत्रका समुदायको खानेपानी स्रोत उक्त क्षेत्र भन्दा माथि हुनु र खानेपानी टंकी निर्माणमा मध्यवर्ति क्षेत्रका खोला जन्यवस्तु उपयोगमा समस्या विषय पनि कमपेचिलो छैन । अर्कोतर्पm बाटो ग्राइवल तथा कालोपत्रे बनाउने क्रममा पनि मध्यवर्ति क्षेत्रका खोला जन्य वस्तु प्रयोग गर्न नपाउने कारणबाट मध्यवर्तिको कारण बाटो निर्माण तथा मर्मत मह·ो पर्नगयो भनेर मध्यवर्ति क्षेत्रका वासिन्दालाई नीतिगत भएको समस्याको पिडा सुन्नु र भोग्नु पर्ने बाध्यता छ । बाटो ग्राइवल गर्दा निकुञ्ज प्रशासनले स्टमेट माग गर्ने र स्थानीय सरकारबाट स्टमेट समेत गर्न नमान्ने कारणबाट कतिपय योजना अलपत्र समेत परेको पाइन्छ ।
२) अतिक्रमणको समस्या : मध्यवर्तिक्षेत्र भित्र कतिपय धेरै पुरानो बस्ती छ जुन बस्तीका समुदायको जग्गा धनि पुर्जा पनि छैन । जुन कानुनि रुपमा अव्यवस्थित बसोबासमा पर्दछ । उक्त स्थानमा स्थानीय सरकारले खानेपानी, विद्युत, बाटो कालोपत्रे, विद्यालय समेत निर्माण गरेको छ । उक्त स्थानमा फेरी केहि कतै कुनै नया संरचना घर, गोठ, पसल बनाउन थाल्यो भने अतिक्रमणको नामबाट कसरा पु¥याई हिरासतमा राखेर कारवाहिको प्रक्रिया अगाडी बढ्दछ । यस्तो स्थानीय सरकारले अव्यवस्थित वसोबासमा विकास योजना संचालन गर्ने विकासबाट प्रभावित भएर जीवन निर्वाहको लागि संरचना बनाउनुमा को दोषि होला ? आÇनो देशको नागरिक भएर स्वतन्त्रपूर्वक बाच्न पाउने उसको मौलिक अधिकारलाई समेत अवमुल्यन गर्नु कानुनि राज्य र गणतन्त्रको चरित्र भित्र पर्दछ ? अझ कतिपय वनक्षेत्रमा नै जातजाति विभिन्न धर्मको आधारमा संघीय र प्रदेश सरकारले नै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मार्पmत रकम विनियोजित गरेर स्थानीय समुदाय र वन प्रशासन बिच द्वन्दको वातावरण सिर्जना गर्ने स्वयम सरकार नै जिम्मेवार देखिन्छ । एउटा मन्त्रालय र अर्को मन्त्रालय बिच सहकार्य समन्वय नहुनु संघीय र प्रदेश सरकार बिच समन्वय समितिको बैठक नबस्नु र प्रदेश र स्थानीय सरकार बिच समन्वय समिति निर्माण नै नहुनु संविधानमा भएको व्यवस्थालाई समेत अवमुल्यन गर्नुले समस्या झन झन विकराल बन्दै गएको छ।
३) मानव तथा वन्यजन्तु द्वन्द न्युनीकरण : मध्यवर्ति क्षेत्रका बासिन्दाको गम्भिर समस्या मानव वन्यजन्तु द्वन्द हो । जुन दिन प्रति दिन भयाबह बन्दै गएको छ । मानवको मृत्यु पछिको राहत स्वरुपको रकम प्राप्त गर्न पनि सामान्य सर्वसाधारणको लागि त्यति सजिलै प्राप्त गर्न गाह्रो छ । प्रहरी प्रशासन, मृत्युदर्ता प्रमाण पत्र, स्थलगत मुचुल्का आदिको विषयले मृतकको परिवारलाई यि सबै प्रक्रिया गर्ने त्यति सहज मानेको देखिदैन अर्को तर्पm घरपालुवा जनावरको क्षतिपूर्ति तथा राहत पनि वर्तमान अवस्थामा घरपालुवा पशुहरुको मुल्य अनुसारको समायोजन छैन । कतिपय जनावरले क्षति गरेकोमा क्षतिपूर्ति तथा राहतको व्यवस्था नै छैन । जस्तै अजि·र लगायतले बाख्रा, कुखुराको क्षति गर्दा राहत नपाएको अवस्था छ । यसतर्पm नया ऐन नियमावली निर्देशिका तथा कार्यविधीको अभावमा निकुञ्ज ऐन २०२९ अनुसार नै संचालन गर्न बाध्य छ । जनप्रतिनिधी, राजनीतिक दलका नेतृत्व अभियान्ताको समेत यस प्रति ध्यान नपुग्नुको कारणले समय अनुकुल परिमार्जन, संशोधन वा पुर्नलेखनको समस्या जहाको तहि छ ।
स्थानीय सरकारले पनि वन वातावरणको शिर्षक अनुसारको रकम यस क्षेत्रमा खर्च गर्न र मानव वन्यजन्तु न्युनीकरणका लागि साझा योजना निर्माण गर्ने क्षतिपूर्ति तथा राहतलाई संयुक्त रुपमा परिणाममुखि बनाउन पहल गर्ने काम गर्न सके स्थानीय समुदायले स्थानीय सरकार र निकुञ्ज प्रशासन प्रतिको दृष्टीकोणमा सकारात्मक प्रभाव छोड्न सक्दछ । अझ स्थानीय समुदायको कष्ठ र पिडा त मध्यवर्तिक्षेत्र घोषणाको कारणबाट यो समस्या सिर्जना भएको भन्ने बुझाई छ । वन्यजन्तु प्रभाव असर त मध्यवर्ति घोषणा गरे पनि नगरेपनि निकुञ्जको आसपासको क्षेत्रमा यो द्वन्दको अवस्था कायमै रहन्छ । बरु मध्यवर्ति क्षेत्र घोषणाको कारणले यो समस्यालाई साझा सरोकारको विषय बनाई सम्वन्धीत पक्षलाई ध्यानाकर्षण गर्न, दवाव दिने नीतिगत अवस्थामा सुधारको माग गर्न सजिलो वातावरण बनेको हुनाले यसप्रति स्थानीय सरकारले समेत प्रयास गर्न जरुरी छ । मानव वन्यजन्तुबाट भएको क्षति राहत तथा पुर्नस्थापना समेत स्थानीय सरकार मार्पmत गर्ने वातावरण बनाउन सके स्थानीय समुदायले बल्ल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अनुभुति गर्न सक्दथे ।
४) सिफारिस सम्वन्धमा : मध्यवर्ति क्षेत्रका स्थानीय समुदायले स–साना व्यवसाय, व्युटीपार्लर, किराना पसल, मेडिकल, पशुपालन लगायतका स्वरोजगारका कार्यक्रम तथा व्यापार व्यवसायलाई निकुञ्ज पोष्ट, मध्यवर्ति, उपभोक्ता समिति, स्थानीय सरकार, घरेलु र निकुञ्ज प्रशासन कसरा समेतबाट अनुमति ल्याउनु पर्ने बाध्यताको कारण यसक्षेत्रका समुदायहरुले उक्त कार्यक्रम संचालन गरी आत्मनिर्भर हुन र सवृद्ध नेपाल सुखि नेपालीको राष्ट्रिय परिकल्पनालाई पुरा गर्न निकै झन्झटिलो, अव्यवहारिक, झमेलाको रुपमा लिने गरेको पाइन्छ । यस्तो अवस्था समुदायले बेर्होन पर्दा पनि जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलहरुको भूमिका सुन्य प्राय देखिन्छ ।
अर्कोतर्पm मध्यवर्ति क्षेत्र सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले पनि वन सर्वद्धन र वन सदुपयोगको प्रक्रिया पनि झन्झटिलो, पटक–पटक पोष्ट र कसरा धाउनु पर्ने बाध्यताको कारण अधिकांश समुह प्राय निस्किृय अवस्थामामा छन । नवलपरासी वर्दघाट सुस्तापूर्व त्रिवेणी सम्मका समुह, व्यक्तिहरु कसरा जान भौगोलिक रुपमा पनि टाढा हुने र गएको दिन पनि सम्वन्धीत फाँटको कर्मचारी नभएकोले काम अधुरै राखी फर्कनु पर्ने बाध्यताले निकुञ्ज प्रशासन प्रति स्थानीय समुदायको बुझाई सरल छैन । सामुदायिक वन क्षेत्र वृक्षरोपण गरिएको सिसौ लगायतका प्रजातिहरु सुकेर कुहिएर गएका छन तर उपभोक्ताले वन पैदावारको अभावमा जंगल तिर टुलुटुलु हेरेर बस्नुको विकल्प छैन । सामुदायिक वनका उपभोक्ता सहजीकरण गर्नु कानुनि समस्यालाई व्यवहारिक पक्षबाट समाधानका प्रयासमा आफुलाई उपभोक्ताको पक्षमा अब्बल दर्जाको कर्मचारीको रुपमा स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता हो । कर्मचारी संस्कृतिलाई पुरातन सोचमा भन्दा बाहिर निस्कन नसक्नु पनि आजको विकासको बाधक हो । सकेसम्म समुहको आन्तरिक खपतको लागि कटान सहमति पनि नजिकको पोष्टबाट नै दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
मध्यवर्ति कार्यक्रम संचालन गर्दा पार्क एण्ड पिपुल कार्यक्रमबाट मध्यवर्ति क्षेत्रका उपभोक्तालाई समुह गठन गर्ने समुहलाई संरक्षण र सामुदायिक विकासका कार्यक्रममा सशक्तिकरण गर्ने समुदायको आर्थिक समस्या समाधान गर्न समुह सदस्यलाई न्युनतम ५/५ रुपैया संकलन गरी बचत तथा ऋण सहकारीको व्यवस्थालाई सुरुआत गरेको थियो । तर हाल ति गठित समुहको काम भनेको उपभोक्ता समिति गठन हुँदा प्रतिनिधि चुनेर र चुन्ने काम बाहेक अरु देखिदैन । वन वातावरण जैविक विविधता, पर्यापर्यटन, सिमसार, वन्यजन्तुको संरक्षण उनीहरुको खाद्ययचक्र, बासस्थान लगायत विषयमा व्यापक सचेतनाका कार्यक्रम चलाउदै निकुञ्ज र समुदाय बिचको सम्वन्धलाई न्यानो बनाउनु पर्ने अवस्था छ । यि सबै काम प्राय सुन्य छन् ।
वन्यजन्तुको आक्रमणबाट बच्न बचाउन वन्यजन्तुको स्वभाव व्यवहार आनीबानी लगायतका विषयमा जानकारी गराउन नसक्दा वन्यजन्तुबाट वर्षेनी मानविय क्षतिका कारण वन्यजन्तु प्रति समुदायलाई वितिष्णा पैmलिन लागेको अवस्थालाई निकुञ्ज प्रशासन, मध्यवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापन समिति संरक्षणकर्मी, दातृनिकाय र स्थानीय सरकारको संयुक्त प्रयास सुरुगर्न ढिला भइसकेको छ । यो विषयलाई साझा बनाउन नसक्दा संरक्षण सहभागिता घट्दै गएको छ । समस्यालाई सामान्य हुँदा नै समाधानको प्रयास गर्न सक्रियता हुन सके अन्तराष्ट्रिय रुपमा गरेका प्रतिवद्धता, ऐक्यवद्धता, सहमतिलाई स्थानीयस्तरबाट योजनाबद्ध तरिकाबाट कार्यान्वयन गर्न बल पुग्ने छ ।
यसरी प्रथाजनित अधिकारमा स्थानीय समुदाय, आदीवासी जनजातिलाई निर्णय प्रक्रिया भन्दा बाहिर राखेर गरिने निर्णय, कार्यन्वयन, अनुगमन लगायतका विषयहरु पनि अधुरै रहन सक्ने भएकाले, निकुञ्ज क्षेत्रबाट जीविकोपार्जन गर्दै आएका माझी, मुसहर, बोटे, थारु, दरै लगायतका विपन्न स्थानीय समुदायको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन निकुञ्ज प्रशासनले तत्परता नदेखाउने हो भने परम्परा देखि हुदै आएको द्वन्दबाट शान्ति व्यवस्थापनमा सुधार आउन अझ धेरै समय पर्खन पर्न सक्छ । यस्ता सवाललाई समाधान गर्न केन्द्रिकृत योजना नभई स्थानीय सरकार, समुदाय र सरोकारवालाको सहभागिता महत्वपूर्ण छ ।
५) उत्सर्जन न्युनीकरणका लागि लाभांशको बाँडफाड : जलवायु परिवर्तनका प्रभाव असर न्यूनीकरण रेडप्लसको माध्यमबाट आउने प्रोत्साहन स्वरुपको रकमलाइृ जिल्ला वन कार्यालय बाहिरका वन क्षेत्रहरु मध्यवर्ति क्षेत्रका सामुदायिक वन मध्यवर्ति क्षेत्रका निजि वन लगायतलाई उक्त लाभांशको वितरण प्रक्रियाको विषयमा रेड कार्यन्वयन केन्द्र तथा निकुञ्ज प्रशासनको स्पष्ट धारणा अहिले सम्म पनि बाहिर नआउदा मध्यवर्ति क्षेत्रका स्थानीय समुदाय, आदिवासी जनजातिहरुमा अन्योल कायमै छ । तसर्थ यि सवाललाई मध्यवर्ति क्षेत्रको नागरिक संगठनको रुपमा स्थानीय मध्यवर्ति व्यवस्थापन समितिको पनि भूमिका निष्कृय नै देखिन्छ । मध्यवर्ति क्षेत्रमा भएका यि समस्यालाई एउटा नागरिक संगठन र आधिकारीक निकाएको कारणले यस क्षेत्रका समुदायको लागि आशाको केन्द्रविन्दुको रुपमा रहेको संगठनले २०२९ को निकुञ्ज ऐनलाई पुनलेखन वा संशोधनको लागि जनप्रतिनिधी, सांसद, सरोकारवाला बिच बहस संवाद, दवाव लगायत कार्यक्रमहरु संचालन गर्न नसक्नुले मध्यवर्ति व्यवस्थापन समिति प्रतिको लोकप्रियतामा नै विस्तारै खिया लाग्न थालेको देखिन्छ । अर्थात निकुञ्ज प्रशासनको छायाको प्रभावले निकै गम्भीर रुपमा कमजोर बनाउदै लगेको अनुभुति गर्न थालेका छन् । शक्ति पृथककिकरणको सिद्धान्त वा विकेन्द्रिकरणको आधारमा निकुञ्ज प्रशासन आÇनो तल्लो इकाईलाई समेत अधिकार सम्पन्न गर्न नसक्दा आम स्थानीय समुदायले समेत दुःख झेल्न बाध्य भएको विषयलाई समेत शसक्त रुपमा उठाउनु पर्ने देखिन्छ ।
तसर्थ माथि उल्लेखित महत्वपूर्ण विषयका लागि निकुञ्ज प्रशासन मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति, स्थानीय सरकार र मध्यवर्ति व्यवस्थापन समितिको संयुक्त बैठक बस्ने योजना बनाउने, प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्ने, अनुगमन गर्ने, कार्यन्वयन हुन नसकेका विषयलाई पुनः योजनामा समावेश गर्ने र सिकाई चक्रलाई नियमित गर्ने एउटा क्रियाशील सयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्ने समय भएको छ । हाल सम्म बसेको औपचारिक अनौपचारिक बैठकले प्रक्रियामुखि निर्वाह त गरेको छ तर परिणाममुखी जिम्मेवारीपूर्ण कार्यको अभाव कायमै छ ।
अन्त्यमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको ५० औं वर्षको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण संरक्षणकर्मी, अभियानकर्मी सबैमा संरक्षणको लागि धन्यवाद र रजतमहतोत्सवको शुभकामना व्यक्त गर्दछु । मध्यवर्ति क्षेत्रका समुदायले दुर्लव एक सि·े गैडाको संख्यामा वृद्धि गरेका छन, त्यस्तै बाघको संख्या पनि उपलब्धीमुलक रुपमा वृद्धि भएको छ । यि जनावरहरुको वृद्धि तथा विकासको लागि निकुञ्ज र आसपासका मध्यवर्ति क्षेत्रका समुदाय र सामुदायिक वनको भूमिका प्रति विशेष धन्यवाद दिनुपर्दछ ।
जंगल, जनावर र जैविक विविधताको संरक्षण गर्दा गर्दै कतिका काख रित्तिएका छन, कतिका सिन्दुर पुछिएका छन, बालबच्चा टुहुरा हुन पुगेका छन । धेरैका खेतीबालीहरु बाझोमा परिणत भएकाछन, घरपालुवा जनावरहरुलाई समेत पाल्न सकिएको छैन यस्तो अवस्थालाई सुधार नगरिकन संरक्षणले मात्र स्थानीय समुदायको आँशु पुछ्न सकेको छैन तसर्थ वन मन्त्रालयमा यसवर्ष पर्यापर्यटनबाट जम्मा लगभग १० करोड सम्म रकम जम्मा हुँदा चितवन निकुञ्ज आसपासका क्षेत्रमा जम्मा ३ करोड रकम विनियोजन गरिनुले स्थानीय विकास, जीविकोपार्जन, राहत र संरक्षणको कार्यक्रम संचालन गर्न उपभोक्ता समितिलाई फलामको चिउरा बन्न पुग्ने देखिएको छ । स्थानीय समुदायले मध्यवर्ति उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी माथि मध्यवर्तिका सम्पूर्ण कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने आवाज बलियो र सशक्त बन्न मद्दत पुग्न थालेको छ । मध्यवर्ति क्षेत्र भएकै कारण स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघिय सरकारले समेत रकम विनियोजन गर्न नमान्ने भएपछि झन मध्यवर्ति क्षेत्रका समुदाय प्रताडित हुन पुगेका छन् । मध्यवर्ति क्षेत्र विकासको लागि निकुञ्ज र मध्यवर्ति उपभोक्ता समितिमा प्रशस्त डलर आउछ भन्ने भ्रमले मध्यवर्ति क्षेत्रमा लगानीको वातावरण प्राय सुन्य छ । यसबाट मध्यवर्तिका समुदाय दोहोरो पिडाबाट पीडित छन । निकुञ्ज प्रशासन र स्थानीय सरकारबाट यो समस्यालाई समयमै संवोधन गर्न नसके समस्याले संरक्षणको लागि २०५२ साल भन्दा अगाडीको अवस्थामा भएको विनाश र जनावर अस्तित्व समेत संकटमा नपर्ला भन्न सकिन्न । विशेषगरी वन मन्त्रालय, विभाग र दातृसंस्थालाई चेतना भया !

(लेखक : सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नवलपरको जिल्ला अध्यक्ष हुन् ।)