विकासको आधार : स्थानीय सरकार

नेपाल राज्यको स्थापनाको ऐतिहासिक तथ्यलाई हेर्दा ग्वाला र महिषपालहरुको समयक्रममा योगदान रहेको पाईन्छ । ने र पाल लाई फरक अर्थमा ईतिहासमा परिभाषित गरिएको छ । त्यसपछि मञ्जुश्रीले चोभारको डाँडालाई खड्गको माध्यामबाट काटी काठमाण्डौमा बस्ती बसाएको ईतिहासमा हामी सबैले पढेकै विषय हो । त्यसपछि काठमाण्डौ उपत्यकामा किराँती, लिच्छवी र मल्ल शासकहरुले शासन गरेका थिए । यिनीहरुको समयमा मुद्धाको विकास भएको पाईन्छ । तिब्वतको भोटमा व्यापार गर्दै विदेशी वस्तु आयात र नेपाली उत्पादन निर्यात गरिने गरेको थियो । गोर्खामा शाह वंशीय व्यक्ति राजा भएपछि पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको भूगोललाई विस्तार गर्दै आर्थिक विकासको जग बसालेको भन्न सकिन्छ । उक्त समयमा उनका दिव्योपदेश र नेपाललाई सम्पूर्ण जातको साझा फुलवारीको रुपमा चित्रण गर्नुले विकासमा सबैको समानुपातिक सहभागीता हुनुपर्ने धारणा राखेको पाईन्छ । यसका अतिरिक्त शासन व्यवस्थामा समेत विभिन्न ६ थरका व्यक्तिहरुको सहयोग लिएको उदाहरणमा विसे नगर्चीसँगको ऐतिहासिक सुझाव मनन् योग्य रहेको छ । यसरी विकास भएको नेपालको राजनीतिक आन्दोलन राणा शासनको शुरुवातसँगै कानूनको संहिताबद्ध विकास भई वि सं १९१० मा मुलुकी ऐन जारी गरिएको थियो । हुनत नेपालमा लिखित कानूनको ऐतिहासिक विकासक्रमलाई हेर्दा लिच्छवीकालमा बनाईएको न्यायविकासिनी विश्व कै पहिलो संहितावद्ध लिखित कानून हो भनि लेखिएको पनि पाईन्छ । ती कानूनहरुमा पनि स्थानीय गाउँघरमा उत्पादनसँग जोडेर निर्यातका लागि गरिनुपर्ने योजनाहरुमा थिति बसालेर गरिनुपर्ने र स्थानीय जनतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको पाईन्छ ।
नेपालको ईतिहासमा वि सं २००७ सालमा भएको परिवर्तनपछि निर्वाचित संसदले कानूनको निर्माण गर्न शुरु गरेको पाईन्छ । २०१७ सालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई अन्त गर्दै निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको शुरुवात गरि नेपालको संविधान २०१९ जारी भएपछि थुप्रै कानून निर्माण भएका पाईन्छन् । स्थानीय गाउँघरको विकासको अवधारणाको शुरुवात ऐतिहासिक रुपमा स्थानीय भद्र भलाद्मी र पञ्चहरुको सामुहिक निर्णय तथा जातीय रुपमा रहेका संस्थाहरुबाट गरिने निर्णयका आधारमा गर्ने गरेको पनि पाईन्छ । थारु जातीको बडघर, गुरू· जातीको तमु धिँ लगाएत मगर तथा राई र अन्य जातजातीहरुको सामाजिक साँस्कृतिक परम्परामा समेत विकासका अवधारणाहरुलाई अगाडि वढाएर निर्णय गर्ने गरेको पाईन्छ । यो लेखलाई समाजशास्त्रीय, मानवशास्त्रीय र विधिशास्त्रीय आधारमा नवलपुरको विकासमा स्थानीय तहहरुले खेल्नुपर्ने भूमिकालाई केहीहदसम्म उजारग गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

विकास सम्बन्धि अवधारणा र कानुन
हुनतः विश्व ईतिहासमा मानवअधिकारको दृष्टिले राजनीतिक अधिकारलाई पहिलो पुस्ताको रुपमा, आर्थिक सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारलाई दोश्रो पुस्ताको र विकासको अधिकारलाई तेश्रो पुस्ताको अधिकारको रुपमा विश्लेषण नगरिएको होईन् । ऐतिहासिक अवस्थाको अध्ययन गर्दा राजनीतिक स्थायित्व विना आर्थिक विकास सम्भव थिएन भन्ने देखिन्छ । प्रथम विश्वयुद्ध र दोश्रो विश्वयुद्ध पछि विभिन्न देशहरुको सक्रियतामा विश्व राजनीतिमा मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारका बारेमा वकालत हुन थाल्यो र मानवअधिकारको अवधारणालाई सन् १९४८ मा आएर संस्थागत गरि मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र मार्फत विभिन्न ३० वटा अधिकारहरु लिपिबद्ध गरियो । जसमा राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार र विकासको अधिकार समेतलाई मानवअधिकारको परिभाषामा राखिएको छ । कुनैपनि व्यक्तिको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्नु राज्यको कर्तव्य हो भनि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई नेपालको संविधानले समेत मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरेको छ ।
विश्वमानचित्रमा विकासको अवधारणालाई राजनीतिक र आर्थिक अवस्थाको परिवर्तनसँग मात्रै हेरिएको छैन मानवीय विकासको अवस्थालाई समेत सँगसँगै लैजान सकेमा मात्रै मानवसूचाड्ढमा बृद्धि हुन्छ भन्ने तथ्य स्थापित भएकोले हाल आएर राजनीतिक, आर्थिकसँगै विकासको अधिकारलाई समेत एकैसाथ लैजानुपर्ने अवधारणा स्थापित हुन पुगेको छ । नेपालको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनसँगसँगै आर्थिक परिवर्तनका लागि प्रयासहरु नभएकै होईन भन्न सकिदैन । पञ्चायती शासन व्यवस्थामा निजीकरण भन्दा सरकार नियन्त्रित राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिएको पाईन्छ । जसका कारण विभिन्न देशहरुको सहयोगमा जनकपुर चुरोट कारखाना, हरिसिद्धी ईटा कारखाना, बाँसवारी छाला उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना, लुम्विनि चिनि कारखाना आदिलाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । उक्त समयमा गाउँफर्क अभियान अन्तरगत गाउँको विकासका लागि योजना अगाडि सारिएको पाईन्छ । त्यसका अतिरिक्त पञ्चायती शासनकालमा विकेन्द्रीकरणको अवधारणालाई लागूगर्न पनि खोजेको पाईन्छ । तर शासकहरुको निरंकुश चरित्रका कारण विकेन्द्रीकरणको अवसधारणा पूर्ण रुपमा लागु हुन सकेन र अन्ततः विश्वमा भएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा २०४६ सालपछिको परिवर्तनपछि २०४७ सालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी भएपछि २०५५ सालमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०५५ जारी गरि लागू गरिएको थियो । स्थानीय निकायका रुपमा उक्त ऐनले व्यवस्था गरेका गाउँ विकास समिति, नगरपालीका र जिल्ला विकास समितिहरुले कानुनतः केही अधिकारहरु प्राप्त गरेपनि सीमित साधन र श्रोतका कारण तात्कालिन अवस्थामा अधिकारको विकेन्द्रीकरण हुन सकेन र शासन व्यवस्थामाथि नै प्रश्न खडा भयो । २०५१ सालमा भएको मध्यावधि चुनावपछि बनेको नेकपा एमालेको सरकाले ल्याएको नौ स को कार्यक्रम अन्तरगत गाउँ विकास समितिलाई कम्तिमा ३ लाख र नगरपालिकालाई ५ लाख तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कारण शक्तिको विकेन्द्रिकरणको अवधारणा केही हदसम्म भएको हो कि भन्ने छनक पाईएको थियो । तर केन्द्रीय सरकारको नियन्त्रणमा सबै कानूनहरुको निर्माण हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाका कारण स्थानीय निकायहरुले आÇना आवश्यकता अनुसार कुनैपनि कानून वा नीति निर्माण गर्न नसकेका कारण विकासको गति समय अनुसार अगाडि बढ्न सकेको थिएन् ।

समाज परिवर्तनसँगै मानवीय आवश्यकता बढ्दै जानु अस्वाभाविक होईन् । विश्व समुदायमा भएको प्रविधिको द्रुततर विकास, औद्योगिक विकास, आर्थिक विकासका कारण विश्व समुदायलाई साँघुरो बनाउँदै लगेको हुँदा नेपाल पनि उक्त विकासको प्रक्रियबाट अछुतो रहन सकेन । शैक्षिक र आर्थिक विकासमा नेपालमा सञ्चालन गरिएको सशस्त्र द्वन्दका कारण गरिएको विध्वंशले मुलुक भौतिक विकासका क्षेत्रमा निक्कै पछि धकेलिए यथार्थ हाम्रासामु प्रष्ट छ । तरपनि राजनीतिक परिवर्तन भई मानवीय चेतनाको विकासमा फड्को मारेका कारण नेपालको संविधान २०७२ जारी हुँदा राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएको ठानी नेपाललाई अब आर्थिक क्रान्तिका कार्यक्रमका साथ अगाडि बढाउँदै समाजवाद तर्फ लैजाने भनि संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख गरिएको छ ।
यसले हेर्दा सामाजिक र मानवीय विकासमा नेपालका कानूनहरु निर्माण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने उद्देश्य सहित समाजवादको लक्ष्यमा पुग्नका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्नमा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरि तीन तहको सरकारको परिकल्पना नेपालको संविधान २०७२ मा नै गरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले नै तीन तहको सरकारको व्यवस्था गर्दै सबै सरकार सञ्चालनका लागि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालीका सम्बन्धि काम समेत गर्न पाउने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार नै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ निर्माण गरि लागु समेत गरिएको छ ।

विकास निर्माणमा स्थानीय सरकारको भूमिका
विकास भन्नासाथ भौतिकरुपमा निर्माण गरिने संरचना र सडक पिचलाई बुझ्ने हाम्रो परम्परागत सोच रहेको छ । स्थानीय जनतामा विकासको अवधारणा के हो र विकास भनेको के हो भनि सुसूचित गराउने दायित्व समेत स्थानीय सरकारको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को प्रस्तावनामा लोकतन्त्रका लाभहरुको समानुपातीक समावेशी र न्यायोचित वितरण गरि कानूनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणा अनुरुप समाजवाद उन्मुख शासन प्रणालीलाई स्थानीय तह देखि नै सुदृढ गर्नका लागि यो ऐन जारी गरिएको उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ मा उल्लेख गरिएका २३ वटा अधिकारहरुलाई स्थानीय आवश्यकता अनुसारको कानून बनाई लागु गर्न सक्ने गरि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ मा स्थानीय सरकारका काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गर्दै पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र भई काम गर्न सक्ने अख्तियारी प्रदान भएको छ । यसैलाई आधार मानेर आÇना कार्यक्रम बनाउने र सोही अनुसारको नीति निर्माण गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हो । स्थानीय सरकारले आफूलाई सरकारको रुपमा स्थापित गर्न गर्नुपर्ने कार्यहरुलाई निम्न बमोजिम चर्चा गरिएको छ ।
१. नीति र कार्यक्रमको निर्माण परम्परागत बजेट निर्माणमा परिवर्तनः लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यामबाट दिगो शान्ति सुशासन विकास र समृध्दीको आकाँक्षा पूरा गर्नका लागि नेपालको संविधान २०७२ जारी गरिएको हो भन्ने प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा ५६ मा तीन तहको राज्यको संरचनाको व्यवस्था गर्दै संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारले संविधान र कानून बमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडफाँडको व्यवस्था गर्दै उक्त धाराको उपदफा ४ ले संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लिखित अधिकारहरु स्थानीय तहले निर्वाध रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरि धारा ५९ ले हरेक तहका सरकारले आफ्नो अलग्गै नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था गर्दै स्थानीय तह अन्तरगत रहेका प्राकृतिक साधन र श्रोतको उचित उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसरी हेर्दा के प्रष्ट हुन्छ भने स्थानीय तहले संघ र प्रदेशको कानूनको अधिनमा रहि केही अधिकार प्रयोग गर्नु परेपनि स्थानीय विकासका लागि आफ्नो अलग्गै नीति र कार्यक्रम निर्माण गरि अगाडि बढ्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर हाम्रा जनप्रतिनिधिले यो व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वय गर्न सकेका छैनन् । संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्नका लागि आवश्यक कानून समेत निर्माण गर्न सक्ने अधिकार पाएको स्थानीय तहलाई संविधान र कानून बमोजिम सञ्चालन गर्ने हो भने शक्तिको निक्षेपीकरण (Devolution of Power) हुन गई विकास र समृद्धिको आधार तय हुनेमा विवाद छैन । यसका लागि सक्षम नेतृत्वको आवश्यकता खट्किएको छ ।
२. स्थानीय वित्तीय संस्थाहरुको सहयोगः हरेक स्थानीय तह अन्तरगत रहेका जुनसुकै वित्तीय संस्थाहरुलाई आवश्यक सहयोग गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था अनुसारको लगानी भएनभएको अनुगमन गर्न सक्ने हुन्छ । कृषि तथा उद्योग एवं पर्यटनमा क्षेत्रगत आधारमा निश्चित रकम तोकिएको व्याज लिनेगरि लगानी गर्नुपर्ने बैंकहरुले नाममा उक्त क्षेत्र तर लगानी अर्कै तरिकाले गर्ने गरेको पाईन्छ । जग्गाको प्लटि· गर्ने र हार्डवेयरका व्यापारीलाई कृषि तर्फको लागि छुट्याईएको ऋण रकम लगानी कमिशनका आधारमा गर्ने गरिएको हुँदा वास्तविक किसान र स्थानीय साना उद्योग व्यवसायीले ऋण रकम नपाएर उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । यसतर्फ स्थानीय सरकारले वित्तिय संस्थाहरुलाई बोलाएर गोपनीयताको ख्याल गर्दै लगानी वास्तविक लक्षित वर्गमा पुगे नपुगेको वारेमा चासो राख्ने हो भने स्थानीय विकासका लागि सहायक हुनेमा विवाद छैन् ।
३. उत्पादनका कार्यमा सहभागीताः वित्तिय संस्थाहरुको उचित क्षेत्रमा सहयोग हुन सकेमा युवाहरुको उत्पादन कार्यमा सहभागीता स्वतः बढ्ने देखिन्छ । स्थानीय सरकारका कार्यक्रमहरु स्थानीय उत्पादनलाई स्थानीय स्तरमा खपत हुने र अन्य क्षेत्रमा निर्यात गर्न सकिने गरि बनाउन आवश्यक छ । वाहिरबाट आयात गरिने र स्थानीय उत्पादन हुने बस्तुहरुको अभिलेख राख्न सके परिमाणमा उत्पादन वृध्दी गर्न आवश्यक छ र कुन वस्तुको उत्पादनमा कति सहुलिएत आवश्यक छ भन्ने एकिन जानकारी लिई स्थानीय सरकारले नीति कार्यक्रम बनाई बजेट विनियोजन गर्न सकेमा उत्पादनका क्षेत्रमा कृषक वा सम्बन्धित वर्ग लाग्न उत्प्रेरित हुन जान्छन् ।
४. स्थानीय श्रोत खनिज ढु·ा माटो बालुवा गिट्टीको उपयोगः यस्ता खनिज पदार्थहरुको उपयोग प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने कानूनमा भरपर्नुपर्ने भएपनि उचित व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको नै हुने हुँदा कानून निर्माणका वेला बढीभन्दा बढी अधिकार लिन सक्ने गरि प्रदेश सरकारलाई दबावमा राख्न सकिने हुन्छ । नवलपुरको कावासोती नगरपालिका र विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाले गिट्टी बालुवा ढु·ा जस्ता पदार्थहरुको विक्री गरि अध्याधिक आम्दानी गर्न सक्छन् । विभिन्न तरिकाले हुने गरेका चोरीलाई नियन्त्रण गरि स्टक सामानहरुको मुल्य निर्धारण गरि कर उठाउन सकिन्छ । नीतिगत रुपमा व्यवस्थापनको खाँचो यसका लागि रहेको छ ।
५. करको दायरामा वृद्धी र कर असुली प्रक्रियाको व्यवस्थापनः स्थानीय सरकारले कर बढाउन आवश्यक छैन तर करको दायरा बढाउन नीतिगत व्यवस्था गर्दै स्थानीय वडा कार्यालयलाई सक्रिय बनाउने हो भने स्थानीय घरभाडा तथा व्यवसाय करका माध्यामबाट समृद्धिको बाटोमा लैजान लगानी गर्न सकिन्छ ।
६. कानूनको निर्माणः स्थानीय आम्दानीलाई आफैले खर्च गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार भएको हुँदा प्रदेश र संघीय सरकारबाट ससर्त प्राप्त हुने रकम र स्थानीय सरकारको आवश्यकता अनुसार खर्च गर्नसक्ने कानून बनाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । यसका लागि आर्थिक र कानून विज्ञको समिति निर्माण गरि काम गर्नुपर्नेमा स्थानीय तहले गरेको पाईदैन् । स्थानीय तहको विकासका लागि स्थानीय कानून नै वलियो आधार हो भन्ने सोच्न नसक्नु स्थानीय सरकारको कमजोरी रहेको छ ।
७. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को पूर्ण कार्यान्वयनः स्थानीय विकासका लागि मुख्य हतियार नै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन हो । यसका प्रत्येक दफाहरुको वृहद अध्ययन जनप्रतिनिधिहरुले गर्नु आवश्यक छ । वर्तमानमा संघीय सरकारका मन्त्रालयले दिएको निर्देशनका आधारमा मात्रै चल्ने गरेको पाईन्छ । कस्तुरीले आफ्नो शरीरमा भएको महत्वपूर्ण वस्तुका बारेमा जानकारी नपाए जस्तै स्थानीय सरकारहरुले यसलाई बुझ्न नसकेको हो कि भन्ने देखिन्छ । यसमा वर्णित कानूनी व्यवस्था अनुसार नीति र कार्यक्रम बनाउने हो भने समृध्दी र विकासको आधार पहिल्याउन धेरै समय लाग्दैन ।
८. कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई कानून बमोजिम चलाउनु पर्नेः स्थानीय सरकारका यी अ·हरुको काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा उचित जानकारी सभाका सदस्यहरुलाई गराउनु पर्ने देखिन्छ । प्रमुखहरुले मात्रै चलाएको जस्तो आभाष हुने गरेको र सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु प्रमुख प्रति आशावादी हुने गरेका कारण स्थानीय तहमा रहेका कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको रुपमा रहेको न्यायीक समितिले उचित काम गर्न सकेको पाईदैन् । प्रमुखहरुले आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने र अरुको भावनालाई आत्मसात नगर्ने प्रवृत्तिका कारण सामाजिक न्याय हुन सकेको छैन जसले गर्दा मानवीय विकासमा प्रभाव परिरहेको छ ।
९. कृषिका लागि सहयोगः स्थानीय सरकारले भर्खरै लागू भएको भू उपयोग सम्बन्धी नीतिलाई कार्यान्वयन गरि कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने देखिन्छ । कृषकहरुलाई आवश्यक ऋण सहुलियतपूर्ण रुपमा उपलब्ध गराउन वित्तीय संस्थामा जमानी बस्ने नीति ल्याउन आवश्यक छ । सरकार नागरिकका लागि हो र अभिभावक पनि हो भन्ने अवधारणा स्थापित गर्नका लागि भौतिक विकासमा लगानी गर्ने रकमलाई कम गर्दै उत्पादन क्षेत्रको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रका विषयगत शाखाहरु तरकारी खेती धान खेती अन्य दलहन वाली पशुपालन दुग्ध उत्पादन लगाएतका क्षेत्रमा कामगर्ने वास्तविक कृषकलाई ऋण उपलब्ध गराउन सहयोग गर्नसके समृद्धि टाढा छैन् ।
१०. उद्योग कलकारखानाका लागि सहुलियतः स्थानीय स्तरमा रहेका उद्योग र व्यवसायलाई प्रबर्ध्दन गर्न साना तथा घरेलु उद्योग व्यवसायलाई प्राथमिकता सहित नीति निर्माण गरिनु पर्छ । स्थानीय उत्पादनको खपतमा सहुलियत दिई स्थानीय जनतालाई आÇनै उत्पादन प्रयोगमा ल्याउने नीति लागू गर्न सके विकास प्रक्रियाले द्रुत गति लिन सक्छ ।
११. विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको पाठ्यक्रम लागूगर्नेः स्थानीय उत्पादनसँग मेलखाने प्रकृतिको पाठ्यक्रम बनाउन जरुरी छ । स्थानीय तहले समेत पाठ्यक्रम बनाउन सक्ने भएकोले कस्तो पाठ्यक्रमको आवश्यकता हो भनि आवश्यकताको पहिचान गरि प्रत्येक सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरुमा अनिवार्य ति पाठ्यक्रम लागु गर्ने व्यवस्था गर्न सके स्थानीय स्तरमा नै प्राविधिकहरु उत्पादन गर्न सकिनेमा विवाद छैन् ।
१२. आÇनो भुगोलमा रहेका विज्ञहरुको रोष्टर निर्माण गर्ने र वेलाबखत छलफल चलाउनेः यो अति महत्वपूर्ण काम हो । आफूलाई हुर्काएको माटोमा आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना स्थानीय सरकारले जगाउन जरुरी छ । विषयगत विज्ञहरुलाई बोलाई छलफल गराउने हो भने लगानीको श्रोत समेत उपलब्ध हुन सक्दछ । हाल विदेशमा रहेर अध्ययन गरिरहेका र वैदेशीक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुलाई विशेष सम्बोधन गर्ने नीति निर्माण गर्न जरुरी रहेको छ । यसरी विज्ञसँग सल्लाह लिँदा आफू कमजोर वा होँचो भईन्छ भन्ने भावना जनप्रतिनिधिले त्याग्न जरुरी छ । कुनैपनि सरकारले विज्ञ राख्न र सहयोग सल्लाह लिन सक्ने अधिकार राख्छ भन्नेमा पूर्ण जानकार हुन अतिआवश्यक रहेको छ ।
१३. मानविय विकासमा कार्यक्रम र नीतिगत व्यवस्था गर्नेः मानव सूचाड्ढमा अगाडि आउन भौतिक विकासमात्रै पर्याप्त हुँदैन भन्ने पछिल्लो संयुक्त राष्ट्रसँघको मानव सुचाड्ढको प्रतिवेदनले प्रष्ट पारेको छ । यसका लागि पछाडि पारिएका वर्गका व्यक्ति र समुहलाई समावेशी अवधारणा अनुसार विकासको प्रकृयामा सहभागी गराउन शिक्षा र स्वास्थको क्षेत्रमा लगानी बढाउन जरुरी छ । बाटो पिच गरेर मात्रै विकास होईन मानवीय चेतनाको स्तरमा वृद्धी नगरि समृद्धि आउन सक्दैन भन्ने अवधारणा स्थानिय गाउँ टोल सम्म लैजान जरूरी छ । त्यसका लागि नीति तथा कार्यक्रममा नै जागरण फैलाउने कार्यक्रम र योजना ल्याउन जरुरी छ । यसका लागि स्थानीय स्तरमा रहेका क्याम्पसहरूका स्नातक वा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई प्रयोग गर्न सके उचित हुन्छ ।
१४. मेरो लगानी मेरै ठाउँमा भन्ने भावना विकास गर्नेः स्वदेश तथा विदेशमा रहेर विभिन्न पेशा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरुलाई आÇनो घर नबनाई छिमेक बन्दैन, छिमेक नबनी समाज बन्दैन, समाज नवनी वडा बन्दैन, वडा नबनी पालिका बन्दैन, पालिका नवनी जिल्ला बन्दैन र जिल्ला नबनी देश बन्दैन भन्ने भावना जागृत बनाउन जरुरी छ । त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई उचित सुविधा प्रदान गरि पब्लिक कम्पनीहरुका माध्यामबाट लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्न जरुरी छ । नवलपुरमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको पहलमा निर्माण गर्न लागिएको चिस्यान केन्द्रलाई यसको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । यस्ता परियोजनाहरूलाई स्थानीय सरकारले सहयोग गर्न जरूरी छ । सके रकम लगानी गर्ने नसके जमानी बसिदिने गरि कार्यक्रम र नीति बनाउने हो भने मेरो लगानी मेरै ठाउँमा भन्ने भावनाको विकास हुनेमा विश्वस्त नहुने कुरै हुँदैन ।
१५. आÇनो भूगोलमा रहेका सबै नागरिकहरुको तथ्याड्ढ राख्ने एप्सको निर्माण गर्नेः यो जमाना प्रविधिको युग हो । हरेक पालीकाहरुले केही रकम खर्चिएर आÇनै एप्स बनाउने हो भने आÇना नागरिकहरुको व्यक्तिगत विवरण सहित स्थानीय उत्पादन र विकासका योजना समेत उक्त एप्समा राख्न सकिन्छ ।
त्यतिमात्रै नभएर स्थानीय विज्ञहरुको बारेमा उल्लेख गरिदिने हो भने विभिन्न योजना निर्माण गर्नेहरुले विज्ञलाई वैतनिक रुपमा बोलाउने अवसर समेत हुन्छ । के कति कहाँ कसरी विकास भई रहेको छ भन्ने लगाएत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको लगानी र पारदर्शीताले सुशासनको अनुभूति दिलाउन सकिने हुन्छ । उचित अभिलेखले गर्दा विकासको आवश्यकता पहिचान समेत हुन जान्छ ।
१६. बसाई सराईलाई व्यवस्थित गर्नेः शहरीकरणका कारण बसाई सराई हुने गरेको पाईन्छ । यसले गर्दा शान्ति सुरक्षा र रोजगारीको अवसरमा प्रभाव पारेको हुन्छ । स्थानीय सरकारले आÇना कार्यालयहरूमा कर्मचारीहरुको नियुक्ति गर्दा स्थानीय वासिन्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति निर्माण गरिनु जरुरी छ । अधिकारको उपयोगका लागि पनि बसाईसराईको प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । हरेक नागरिक कुन स्थानबाट के का लागि आएको हो र कहाँ कसको घरमा बसिरहेको छ भन्ने अभिलेख राखेमा स्थानीय घरभाडा कर उठाउन समेत सहज हुन्छ । तसर्थ विकासका लागि बसाईसराईको प्रकृयालाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । जसले स्थानीय सरकारले निर्माण गर्ने शिक्षा र स्वास्थ्यको कार्ययोजनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ । धन्यवाद