बालबालिकामा आजको लगानी, सुनौलो वर्तमान र सुन्दर भविष्य

बालबालिकाहरु वर्तमानका साझेदार र भविष्यका कर्णधार हुन । उनीहरुको आज बर्तमानमा हामीले लगानी सुनिश्चित गरेउ भने मात्र भविष्य सुन्दर हुने हो । नेपालको संविधान २०७२ मा बालबालिकाका समग्र अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । धारा ३९ मा प्रष्ट रुपमा बाल अधिकारलाई सम्बोन्धन गरेको यो संविधान उत्कृष्ट भित्र रहेको नै छ । त्यसैले बालबालिकाको अधिकारका सवालमा यो विश्वकै राम्रो संविधानमध्येको एक बनेको छ ।
(क ) बाल अधिकारको ऐतिहासिक पृष्ठभूमी :
बाल अधिकारलाई अध्ययन गर्ने हो भने बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धी र अझै त्यो भन्दा पनि पहिला भएका दुई ठुला विश्वयुद्धहरुसम्म जानुपर्दछ ।
पहिलो विश्वयुद्ध पश्चात बालअधिकारको लाग एग्लैन्टाईन जेवको भुमीका र दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात स्थापना भएको संयुक्त राष्टूसंघले बालअधिकारलाई विश्वमा नै स्थापीत गर्नको लागि ठुलो भूमिका खेलेको छ । सन् १९८९ नोभेम्बर २० का दिन ५४ धारा सहीतको बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले पास गरेपछि बालअधिकार अझै जिम्मेवार र राज्यकेन्द्रित र सवै हिसावले अगाडि आएको देखिन्छ । सो महासन्धिलाई नेपाल सरकारले सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ अर्थात २०४७ भाद्ध २९ गतेका दिन तत्कालिन अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्राईले अनुमोदन पश्चात नेपालमा पनि यो महासन्धि कानुन सरह लागु भयो र सोही कारण विभिन्न नीतिहरु, कानुनहरु र ऐनहरु निर्माण भएका थिए र छन् ।

(ख) नेपालको संविधानमा बालबालिकासँग सम्बन्धी व्यवस्थाहरु
नेपालको संविधानमा धारा ३९ मा बालबालिकाको बारेमा मौलिक हकमा नै समावेश गरेको छ । साथै बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५, बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन र घोषणा निर्देशिका, बालश्रम निवारण ऐन, बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७९ लगायतका रहेका छन् ।
मुख्यरुपमा हेर्दा संविधानको धारा ३९ मा रहेका यि १० बुँदाहरुमात्र हामीले कार्यान्वयन गर्न सकीयो भने पनि धेरै नै राम्रो हुने रहेछ ।
१. प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ ।
२. प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन–पोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जनतथा व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ ।
३. प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बालविकास तथा बालसहभागिताको हक हुनेछ ।
४. कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइने छैन ।
५. कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइने छैन ।
६. कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिकप्रचलनको नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनैप्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
७. कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनैकिसिमको यातना दिन पाइने छैन ।
८. प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकूल न्यायको हक हुनेछ ।
९. असहाय, अनाथ, अपा·ता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबाालिकालाई राज्यबाट विशेषसंरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ ।
१०.उपधारा (४), (५), (६) र (७) विपरीत कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडितबालबालिकालाई पीडकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।

ग) स्थानीय तह र बालबालिकाका विषयहरु
स्थानीय तह अहिले सवैको नजिकको सरकार भएकोले सवैको आशा र भरोसा रहेको छ । बालबालिकाको पनि नजिकको सरकार भएकोले स्थानीय तहले उनिहरुको लागि विभिन्न नीतिहरुको निर्माण र सोही अनुसारको कार्यान्वयन पनि गर्नु आजको आवश्यकता रहेको छ ।
बालबालिकालाई गौरवको योजनाको रुपमा विकास गरी लगानी सुनिश्चितता आजको स्थानीय तहमा आवश्यकता देखिएको छ । संघीय व्यवस्थामा जानुभन्दा पहिलाका संरचनाहरु सवै स्थानीय तहमा रहेका छन् र हरेक हिसावले नजिकको सरकारको रुपमा रहेको स्थानीय सरकारले केही कार्ययोजनाहरु निर्माण सहित कामहरु सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विभिन्न नीतिहरुको निर्माण र सोही अनुसारका संरचनाहरुको निर्माण गरी स्थानीय सरकारले बालबालिकालाई संरक्षण गर्न जिम्मेवार ढंगले काम गर्नुपर्छ । संघीय सरकारले बनाएको नीतिले मात्र पुग्दैन । स्थानीय तहमा कार्यक्रम चलाउन र बालबालिकाका समस्याहरूलाई उचित ढंगले सम्बोधन गर्न कार्यविधि बनाउनु आवश्यक छ । त्यस्तो कार्यविधि संघीय ऐनसँग नबाझ्ने हुनुपर्छ ।

(घ) स्थानीय तह बालमैत्री निर्माणमा चासो
नेपाल सरकारले वि.स. २०६८ देखि बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन गरी कार्यहरु गर्दै आईरहेको छ । कुनै पनि स्थानीय तह बालमैत्री गराउनको लागि नीतिहरुको निर्माण र लगानीको सुनिश्चितता पनि सँगै आवश्यक पर्ने भएकोले यो एकीकृत विकासको पद्धति समेत रहेकोले यसलाई सवै ७५३ स्थानीय तहमा पुर्याउन सक्ने र अवलम्बन सहित कार्यहरु सुरु गर्न सकियो भने यसको प्रभाव छिटै नै बालबालिकाहरुले पाउने निश्चित थियो ।
हाल कुनै पनि स्थानीय तहलाई बालमैत्री घोषणाका लागि बाल बचाउ, बालसंरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिता अनी संस्थागत संरचनाका ५१ सुचकहरु पुरा गरेर गर्न सकिने गरी कार्यविधि निर्माण गरेको छ । नेपाल सरकारले दिगो विकास लक्ष्यसँगै २०८८ भित्र सवै पालिकालाई बालमैत्री निर्माण गर्ने गरी अगाडी बढेको छ । बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणाका लागि निम्न अनुसारका सुचकहरु पुरा गरेर मात्र घोषणा गर्न सकिन्छ ।

(ङ) बालबालिकामा किन लगानी आवश्यक छ ?
बालबालिकामा गरीएको कुनै पनि कार्यहरु लगानी हुन । लगानी भनेको कुनै निश्चित समय भित्र त्यसको प्रतिफल पाउने भन्ने हो । तर आज पनि कुनै पनि बालबालिकासँगका कार्यहरु हुँदा धेरैले भन्ने गरेको शब्द खर्च सुन्ने गरिन्छ । हामी सवैले यो लगानी र खर्च शब्दको अर्थ र ब्याख्या नीतिनिर्माण तहमा बसेका देखी सर्वसाधारणहरुलाई बुझाउनु पर्नेछ । विश्वका जति पनि विकसित मुलुकहरुको अध्ययन गर्ने हो भने उनीहरुले बालबालिकामा उनीहरुको बाल्य अवस्थामा गरेको सही लगानी रहेकोले हरेक हिसावले बिकसीत भएको देख्न र सुन्न सकिन्छ । बालबालिकामा लगानीका केही तर्कहरु छन् । जुन तर्कहरु सवैले अनुसरण गर्ने र सोही अनुसारको नै कार्यान्वयन गर्न सकिने हो भने बालबालिकामा आज गरिएका लगानी भोलिका लागि सुन्दर हुन सक्छन् ।
(१ ) कानुनी तर्क : बालबालिकामा लगानीको पहिलो आधार कानुनी आधार हो । नेपालले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय समक्ष गरेका प्रतिबद्धताको आधारमा पनि आज लगानी गर्नुपर्ने छ । नेपालको संविधानमा बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरिनु र धारा ३९ मा प्रष्ट लेखिनु पनि उनीहरुमा लगानी गर्नुपर्दछ भन्ने हो ।
(२) आर्थिक तर्क :
आजका बालबालिकाहरु बर्तमानका साझेदार र भविष्यका कर्णधार हुन् । उनीहरुको बर्तमान राम्रो र सुनौलो गराउने सके भविष्य पनि सुन्दर रहने हो । सरकारले सुनौला १००० दिन भन्ने कार्यक्रमले समेत यो तर्कलाई प्रमाणित गर्दछ । कुनै पनि बच्चा गर्भमा रहेदेखि २ वर्षसम्मको ८० प्रतिशत मस्तिष्कको विकास यही समयमा हुने भएकोले समेत भोलीको दक्ष पुँजीको लागि समेत आज बर्तमानमा लगानी आवश्यक छ ।
(३) सामाजिक तर्क :
हाम्रा सामाजिक मूल्य मान्यता, सामाजिक सद्भाव र स्थिरता, समावेशी पद्धति, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र आजका बालबालिका भोलिको नेतृत्वमा स्थापित हुने भएकोले समेत आजका बालबालिकामा लगानी आवश्यक छ ।
समाजमा शान्ति स्थापना र समाजको अग्रगमनको लागि समेत बालबालिकाहरुलाई आजबाट नै समाजका सवै अवयवहरुको बारेमा जानकारी दिने र सोही अनुसार नै कार्यहरु गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
(च) स्थानीय तहले तत्काल गर्नुपर्ने र गर्नसक्ने कार्यहरु :
१. बालअधिकारका चार सिद्धान्त, चार अधिकारहरु तथा बालमैत्री स्थानीय शासनका ५१ सुचकहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्रोतसाधनको प्रवद्र्धन तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने ।
२. बालबालिकाको सवालमा विद्यमान संघीय तथा प्रादेशिक कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै स्थानीय तहमा आवश्यक थप कानुन, नीति, रणनीति, कार्यविधि तथा कार्यक्रम तय तथा कार्यान्वयन र बालबालिकाको सवाललाई आवधिक योजना, विषयगत योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना, वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेटमा मुलप्रवाहीकरण गर्ने ।
३. बालमैत्री स्थानीय शासनको अवलम्वन, सूचकहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन र स्थानीय तहलाई बालमैत्री घोषणा गर्नका लागि क्रमशः वडागत घोषणा गर्दै बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा गर्न गराउन विभिन्न नीतिहरुको अवलम्बन र संरचनाहरुको निर्माण गर्नुपर्ने ।
३. बालमैत्री स्थानीय शासनको अवलम्वन, कार्यान्वयन र दिगोपनाका लागि आवश्यक पर्ने बालबालिकाको प्रोफाइल तथा अवस्था प्रतिवेदन, लगानी योजना, आवधिक प्रगति प्रतिवेदन, दिगोपनाका लागि रणनीतिक योजना, आचार संहिता लगायतका आवश्यक नीतिगत व्यवस्था, रणनीति र कार्ययोजना तयारी तथा नियमित अद्यावधिक गर्नुपर्ने ।
४. बालक्लव तथा सञ्जालहरुको गठन/पुनर्गठन, नियमित बैठक र सक्रियता, बालबालिकाको संस्थागत प्रतिनिधित्व र बाल भेला मार्फत बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गर्ने ।
५. बालअधिकार समितिको गठन/पुनर्गठन, बालमैत्री स्थानीय शासनसँग सम्वन्धित समितिहरुको गठन, बालकल्याण अधिकारीको आवश्यक स्रोत साधनसहितको उपीस्थति, बालमैत्री फोकल व्यक्ति र शाखा, बालकोष संचालन व्यवस्थापन कार्यविधिको व्यवस्था तथा कार्यान्वयन, बालमनोविज्ञ तथा सामाजिक कार्यकर्ताको सूचीकरण र तालिम, बाल संरक्षण प्रणालीको विकास, विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाहरुका लागि विशेष व्यवस्था लगायतका बालबालिकासँग सम्वन्धित व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।