सुखी नेपाली समृद्ध नेपालका लागि हरित रोजगार

ठाकुर प्रसाद पाण्डे
नेपाल रहेको वनक्षेत्र लगभग एक तिहाई भन्दा बढि सामुदायिक वनको रुपमा समुदायले स्वयमसेवी रुपमा दिगो वन व्यवस्थापनबाट वनको विकास तथा विस्तारमा अमुल्य योगदान गरेका छन् । यसबाट स्थानीय समुदायको गरिबी न्यूनीकरण वन उद्यमको माध्यमबाट हरित रोजगारको सिर्जना जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकुलन र जैविक विविधता संरक्षणको माध्यमबाट सामुदायिक वनले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नमा विशेष योगदान पु¥याउदै आएको छ ।

नेपालको औद्योगिक कानुन अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह आपैmमा एउटा उद्यम हो । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले एकल वा आपसमा मिलेर वन पैदावारमा आधारित लघुउद्यम वा घरेलु उद्योग स्थापना र संचालन गर्ने कार्यमा निरन्तर वृद्धि भई राखेको छ ।उद्योग विभागको अभिलेख अनुसार नेपालमा कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित हरित रोजगार विशेष गरी सामुदायिक वनहरुले संचालन गर्न सुरु गरेका छन । एक सामुदायिक वन एक उद्यमको नाराले सामुदायिक वनहरु गैरकाष्ठ, काष्ठ, जडिबुटी वातावरणिय सेवा अन्र्तगत पर्यापर्यटन, सिमसार, कार्बन उत्सर्जन न्युनीकरण बापतको भुक्तानीका कार्यक्रममा सक्रिय सहभागीतामा उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि तथा विकास हुन थालेको छ ।

नवलपरासी वर्दघाट सुस्ता पूर्वका करिब २०८ वटा समुहको सक्रियतामा वन संरक्षणको माध्यमबाट डढेलो नियन्त्रणमा स्थायी वा अस्थायी गरेर स्थानीय समुदायले प्रत्यक्ष रोजगार पाएका छन् । प्रत्येक सामुदायिक वनमा अग्नि रेखा निर्माण तथा मर्मतका लागि स्थानीय विपन्न वर्गका समुदायलाई रोजगारीबाट जीवनस्तर सुधारमा वृद्धि तथा विकास भएको छ । सामुदायिक संचालन र संस्थागत विकासको लागि कार्यालय सचिवको व्यवस्थाले रोजगारी सँगै समुहको संस्थागत विकासमा योगदान भएको छ । जसबाट उपभोक्ता समितिको फेरबदलबाट संस्थागत सिकाईलाई हस्तान्तरण गर्न मद्दत मिलेको छ । समुहको कार्ययोजना अनुसार वन सम्वद्र्धनको कार्यले असोज देखि फागुन महिना सम्म उपभोक्ताको रोजगारीको उपलब्धता तथा वन पैदावरको उपलब्धतामा सहज भएको छ । यसबाट श्रमिकको ज्याला, वनपैदवारको आवश्यकताको परिपूर्ति र वनको हैसियतमा समेत क्रमिक सुधार भई नेपाल सरकारले अवलम्वन गरेको वनको दिगो वन व्यवस्थापन मर्मलाई संवोधन गरेको छ ।

उपभोक्ताको वन पैदवार आवश्यकता पूर्तिको लागि ढलापडा, सुख्खडखडा र वार्षिक वृद्धिदर रोकिएका काठहरुको लगत लिने, छपान गर्ने, गिण्डा गर्ने, चिर्ने, ढुवानी गर्ने र वितरणको समय सम्म आ.व. २०७८/०७९ सम्म १२ लाख १ हजार १ सय ८७ दिन सम्म कार्य गरेको वा रोजगारी प्राप्त गरेको डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरको स्रोतबाट देखिन्छ । यसरी डिभिजन वन कार्यालयकै वार्षिक रुपमा स्वीकृत भएको कार्यक्रमको कार्यन्वयनबाट आ.व. २०७८/०७९ मा २२ हजार६ सय ५० दिन उपभोक्ताहरुले सामुदायिक वनमा हरित रोजगार प्राप्त गरेको देखिन्छ । अर्को तर्पm विपन्न तथा गरिबको लागि भनेर संचालन गरिएको कवुलियती वनबाट आ.व. २०७८/०७९ मै उपभोक्ताहरुले अम्रिसो खेतीबाट प्राप्त गरेको आम्दानी १ करोड ९८ लाख ५२ हजार ३ सय रुपैया प्राप्त गरेको आम्दानी देखिन्छ । यसबाट कवुलियती वनको उपभोक्तालाई उत्पादनबाट जिविकोपार्जनमा थप टेवा पुग्न थालेको देखिन्छ । अझ यसलाई घरेलु उद्योग, स्थानीय सरकारको सहयोग तथा अनुदान वा प्रर्वद्धनमा थप टेवा पु¥याउनु पर्ने देखिन्छ ।

सामुदायिक वन, सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, साझेदारी वनबाट प्राप्त काठ, दाउराबाट संचालित फर्निचर तथा समिलबाट पनि स्थानीय दक्ष तथा अदक्ष मजदुरहरुको रोजगारी संचालनले आन्तरिक श्रम रोजगारीमा वृद्धि तथा विकास हुदै गएको छ ।
यसका लागि वन पैदावार व्यवसायीहरुले प्राकृतिक वन क्षेत्रको काठ, दाउरामा निर्भर नभई सार्वजनिक, सरकारी निजि वन क्षेत्रमा समेत वृक्षरोपण, संरक्षण तथा व्यवस्थापनको योजना बनाई काठको उत्पादनमा वृद्धि, वनक्षेत्रको वृद्धि तथा विकास र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा टेवा पु¥याउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यसका लागि व्यवसायीहरुको इच्छा शक्तिसँगै योजनाको अनिर्वायता पनि महत्वपूर्ण छ । यसरी उपभोक्ताहरुले आÇनो घरपरिवारसँग बसेर मासिक आन्दानीको सुनिश्चितता हुनु पनि सामान्य विषय होइन ।
हरित रोजगारको लागि स्थानीय सरकारको योजना निर्माण गर्ने र विभिन्न दातृ निकायलाई लगानीको वातावरण बनाउने हरित रोजगार प्रति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने काममा अग्रसरता देखाउने अहिलेको आवश्यकता हो । स्थानीय सरकारले हरित रोजगारको योजना बनाउदा वन र कृषिलाई एकीकृत योजनाको माध्यमबाट व्यवसायिक उद्यमी पहिचान, कच्चा पदार्थको उपलब्धता, कानुनी सहजता, बजार व्यवस्थापन देखि व्यावसायिक योजना निर्माणमा ठोस कार्ययोजनाको आवश्यकता देखिन्छ । यसकालागि स्थानीय निकायमा संचालन भएको उद्यम विकासको कार्यक्रमले थप मद्दत पु¥याउन सक्दछ । सामुदायिक वन बाहेकका क्षेत्र नदि उकास, जमिन, सार्वजनिक जग्गा, नदिखोलाको किनारमा बेतबास, निगालो, अम्रिसोको वृक्षरोपणले बास, बेत जन्य हस्तकला लगायतका सामाग्री निर्माणको सम्भावनाले हरित रोजगारलाई प्रोत्साहन पु¥याउदछ ।

हरित रोजगारबाट उत्पादन भएका वस्तु उत्पादन गर्ने विधि र प्रक्रिया पूर्णरुपमा वातावरणमैत्री, दिगो पर्यापर्यटन गर्ने किसिमको हुनु पर्दछ । यसमा पनि उत्पादन पद्धति र उत्पादित वस्तुहरुले स्थानीय संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्नमा सघाउने खालका हुन आवश्यक छ । सामुदायिक वनको माध्यमबाट उत्पादन हुने वस्तुहरु स्थानीय सिप, दक्षतामा आधारित र आदीवासी, जनजातिहरुको प्रथाजनित मुल्यमान्यता अधिकार समेतमा ध्यान पु¥याउनु पर्दछ । उत्पादित वस्तु कच्चा पदार्थको दुर्लभ र साईटिसमा पर्ने वनस्पति हो होइन ? उत्पादन क्षेत्र बालश्रम मुक्त छ कि छैन ? लै·िक मैत्री कस्तो छ ? लागत मुल्य र बजार मुल्य बिचको अन्तर के छ ? स्थानीय श्रम सिपको प्रयोग भयो कि भएन ? लगायतका विषयलाई दिगो रुपमा सम्वोधन गरेर उत्पादन गरिने बस्तुले हरित रोजगारमा मद्दत पु¥याउदछ । अझ विशेष गरी आईएलओ १६९ आधारित र कार्यन्वयन पक्षलाई व्यवहारिक बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।
यसरी सामुदायिक वनको विकासले अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा सामुदायिक वनको देश भनेर पहिचान कायम गरिरहदा सामुदायिक वनले गरिबी कति घट्यो भनेर बहस पनि सुरु गर्ने समय भएको छ । हाल सम्म यसको तथ्याड्ढको अभाव र सामुदायिक वनले हरित रोजगारमा पु¥याएको योगदानको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ । सामुदायक वनको विकासबाट आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको विकासमा वृद्धि हुन थालेको छ । वातावरण तथा हरियालीको कारणले नै निकुञ्जको आसपासमा होमस्टेको विकासको सुरुवात भएको छ । यसबाट स्थानीय समुदायको स्वरोजगारबाट आर्थिक सुधार तथा क्षमता वृद्धि तथा विकास भएको छ । यसरी सामुदायिक वन क्षेत्रमा पनि विभिन्न पर्यटक स्थलहरुले पर्यटकलाई आर्कषण गर्न थालेका छन । विभिन्न मठमन्दिर ऐतिहासिक स्थल, गुम्बा लगायतमा मेला पर्व लाग्नाले स्थानीय व्यपार र स्वरोजगारको सम्भावना बढदै गएको छ । वनक्षेत्रको विकासले वनजन्य खाद्यय वनस्पतिले अर्गानिक बजारको विकास गर्दै गएको छ । न्युरो, जलुको, सिस्नो, तामा लगायतका वनस्पतिहरुको माग बढदै गएकोले स्थानीय समुदाय आदिवासी जनजातिहरुको स्वरोजगारको विकास हुदै गएको छ ।

जलासशको वृद्धि तथा विकासबाट सिफुड महत्व पनि बढदै गएको छ । माछा, घोगी, कछुवा लगायतबाट पनि जीविकोपार्जनमा थप टेवा पुगेको छ । जुन वनस्पति र सिफुड स्थानीय समुदायको परम्परागत पेशा र खाद्ययवस्तु भित्र पर्दछ । यसरी सामुदायिक वनले व्यापक हरित रोजगारको अवसरको ढोका खोलेको छ । तर सामुदायिक वन भित्रका केहि सवालहरु पनि सम्वोधन हुन नसकेको अवस्था छ । आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायले मध्यवर्ती क्षेत्र निकुञ्जबाट निउरो, जलुको, माछाबाट जीविकोपार्जनको लागि संकलन गर्न जादा प्रशासन र कानुनी समस्याको झन्झट व्यहोर्दै आएका छन । यसैगरी जंगली जनावरको भय, नदि तटमा बाढिको त्रासले कति बेला के हुने हो भनि सधै त्रास पूर्ण बाच्नु पर्ने अवस्थामा छन । वनक्षेत्रको अधिकार स्थानीय तहमा नआउनु, सामुदायिक वनले संचालन गरेका हरित रोजगारका उद्योगहरु दर्ता गर्न कानुनी समस्या, उपभोक्ता समुहको नाममा दर्ता पूर्जा नभएको कारणले वन उद्यम दर्ता र संचालनमा कठिनाई छ । यसको लागि वर्तमान उद्योग नीति र स्थानीय सरकारको भूमिका बढाउनु पर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारबाट बेला बखतमा बन्ने ऐन, नियमावली, निर्देशिका कार्यविधि र परिपत्रहरु सामुदायिक वन उपभोक्ताले संचालन गरेको हरित रोजगारीका लागि अझ बढि सहयोगी बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

अन्त्यमा स्थानीय श्रम, सिप, दक्षता र आवश्यकताको आधारमा स्थानीय स्रोत साधनको आधारमा परनिर्भरबाट सिर्जित समुदायलाई विस्तारै आत्मनिर्भर गर्दै अन्तरनिर्भर तर्पm उन्मुख हुनको लागि प्रयास गर्न सुरु गरिएको समयमा स्थानीय राजनीतिक दल, सरकारी कार्यालय, स्थानीय सरकार र वित्तिय संघसंस्थाको योगदान हुन सके भोलीको भविष्य हामी र हाम्रा लागि धेरै टाढा छैन । राष्ट्रिय सपना सुखि नेपाली, समृद्ध नेपालका लागि पुरा गर्न हामीसँग जे बस्तु छ, जे सेवा छ त्यसैलाई नै परिस्कृत गर्दै अन्तराष्ट्रिय बजारमा विक्री गर्न सक्नु पर्दछ । यसबाट निर्यातलाई बढाउने र आयातलाई अविलम्ब घटाउदै जानुको विकल्प छैन । यसबाट बल्ल हामी मुद्रा संचितिमा परिणाममुखि प्रतिफल दिन सक्छौ । यसैका लागि स्थानीय श्रम, सिप, स्रोत र साधनको समुचित वृद्धि तथा विकास गर्दै दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्न सकिन्छ ।
(लेखक : सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नवलपुरको जिल्ला अध्यक्ष हुन् । )