सामुदायिक वनको सातौ राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी परिणामको लागि कि प्रचारको लागि ?

— ठाकुर प्रसाद पाण्डे
नेपालमा वनक्षेत्रको इतिहासमा राणाकाल देखि पंचायती व्यवस्था सम्मको लामो इतिहासमा कहिल्यै सुखद थिएन । तत्कालिन राज्यसत्ताधारीहरुको राज्य संचालन देखि आप्mनो स्वार्थ पूर्तिको आधार नै वन थियो । सत्ता र शक्तिको आडमा वन विनाशको कारण स्थानीय समुदायलाई लगाइएको दोषको कारण वन सुरक्षाकर्मीले समुदायलाई घुडामुनि गोली हान्ने आदेशले पनि वन संरक्षण प्रयास असफल भएको परिणामले देश निकट समयमै मरुभुमिकरणमा परिणत हुने छ भन्ने विश्व बैंक लगायतका दातृ निकायको चासोका कारण स्थानीय समुदायलाई नै वन सुम्पने र व्यवस्थापनको अधिकार समेत दिदा वन संरक्षण भएको केहि नमुना उदाहरणबाट सरकार बाध्य भएर स्थानीय समुदायलाई वन सुम्पेको तथ्य सत्य हो । आप्mनो असफलता, असक्षमताकाको परिणाम नै समुदायले व्यवस्थापन गरेको सामुदायिक वन हो भन्न अझ पनि केहि वन माफिया, स्वार्थ समुहको कारण सामुदायिक वन माथि अंकुश लगाउन बेला–बेलामा सरकार उद्धत देखिन्छ ।

सरकारको सफल कार्यक्रमहरु मध्ये उत्कृष्ट कार्यक्रम सामुदायिक वन हो । ३५ प्रतिशत वनक्षेत्रलाई लगभग ४७ प्रतिशतमा पु¥याउन भएको योगदान प्रति सरकारले सम्वोधन गर्न पर्दछ । सामुदायिक वनकै कारण सामाजिक समावेशि, लै·िक मैत्री भएको कुरा प्रष्ट छ । हाल सम्म सामुदायिक वनले गरेका गतिविधिहरु अनुसार सरकार नपुगेको ठाउमा सामुदायिक वन पुगेको छ । दिगो विकासमा सरकारको उदाशिनता भएको यो समयमा सामुदायिक वन दिगो विकासका धेरै लक्ष्य प्रति शसक्त कार्यन्वयन गर्दै जिम्मेवारी लिएको अवस्था हो । यिनै सफलता र सिकाईलाई समान बुझाई गर्न आगामी दिनमा सामुदायिक वनको भूमिकालाई सुशासन युक्त सम्वृद्धि र दिगो वन व्यवस्थापन पद्धतिलाई सशक्त बनाई आगामी मार्गचित्र बनाउनको लागि विभिन्न दातृ संस्थाको सहयोगमा मिति २०७९ साल जेठ २९, ३० र ३१ गते ललितपुरको खुमलटारमा सामुदायिक वनको सातौ राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी संचालन भएको भएको थियो ।

उक्त कार्यक्रममा वन मन्त्रालयबाट वन मन्त्रीले उद्दघाटन गरेको कार्यक्रममा मन्त्रीको उद्दघाटन मन्तव्यको अधिकाश समय वृक्षरोपण गर्नको लागि वन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिदै बितेको थियो । वर्तमान समयमा वृक्षरोपणको कार्यक्रम बजेट सक्न सजिलो कार्यक्रम हो । नयाँ योजना बनाउन नसक्ने अल्छि नेतृत्वको सरल कार्यक्रमको रुपमा वृक्षरोपणलाई विश्लेषकहरुले विश्लेषण गरेका छन् । वृक्षरोपण गरेका विरुवा कति मरेका छन, कति सरेका छन अब खाली जमिन कति छ ? कहा छ ? त्यसको तथ्याड्ढ नै नभएर गरिने कार्यक्रमको ठोस उपलब्धी देखिदैन । सामुदायिक वन भित्रका चुनौती र सम्भावना प्रचुर अवस्थामा मन्त्रालयको ध्यान नपुग्नु पनि वनकर्मीको लागि भने पक्कै सुखद पक्ष होइन । सामुदायिक वनको यस ऐतिहासिक गोष्ठीले केहि समिक्षा र ठोस योजना सहितको निर्णय गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

क) वन विकास गुरुयोजनाको विश्लेषण तथा कार्यन्वयनको लागि समिक्षा :
नेपालमा सामुदायिक वन विकास र विस्तारको २५ वर्षे गुरुयोजना निर्माण २०४६ सालमा भएको थियो । उक्त गुरुयोजनाले विकासका चार सिद्धान्त १) आधारभुत आवश्कताको परिपूर्ति, २) वन सम्पदाको सतत् उपयोग, ३) लाभाश तथा निर्णय प्रक्रियामा सहभागीता र ४) सामाजिक तथा आर्थिक उन्नती अक्षरस पालनाको लागि सुरु गरेको थियो । जुन विषयहरु आज सम्म आई पुग्दा कति कार्यन्वयन भए ? कति उपलब्धी मुलक छन ? प्रभावहरु कस्ता–कस्ता छन ? भनेर लेखाजोखा गर्नु पर्ने होइन र ? जुन गुरुयोजनाको समयसिमा समाप्त भैरहदा पनि समिक्षा र विश्लेषण नगर्ने हो भने अब नया गुरुयोजनाको आधार कुनलाई मान्ने ? यिनै थुप्रै पश्नहरु अनुत्तरित भैरहदा यो राष्ट्रिय गोष्ठी गुरुयोजनाको विषयमा थप प्रभावकारीताका लागि छलफल बहस गर्न सकेको भए थप महत्व हुन सक्थ्यो । अर्कोतर्पm त्यस गुरुयोजनाले नै ६१ प्रतिशत वनक्षेत्र सामुदायिक वनको रुपमा सुम्पन सक्ने भनेको भएता पनि अहिले सम्म हस्तान्तरण गर्न किन सकिएन ? कसको कारणले र को जिम्मेवार हुन्छ । यसको जवाफ उपभोक्तालाई दिनु पर्ने कि नपर्ने ? त्यो गुरुयोजना खालि विदेशी दातालाई देखाउनको लागि मात्र बनाइएको र समुदाय प्रतिको जवाफदेहिता आवश्यक नभएको देखिन्छ । तसर्थ यी विषयमा छलफल गर्न, समिक्षा गर्न वन मन्त्रालय किन चाहदैन । मन्त्रालय र विभागका परिपत्र निकै चासो राख्ने कर्मचारी किन गुरुयोजनाको विषयमा समुहमा नाम भन्न पनि चाहदैनन् । सामुदायिक वनबाट गरिबी न्यूनिकरण कति प्रतिशत कम भयो ? यसको तथ्याड्ढ कोसँग छ ? र कसले निकाल्ने हो ?

ख) सामुदायिक वनको छैठौ राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीको समिक्षा :
सामुदायिक वनको छैठौ राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी संचालनको सुरुवातमै तराई, मधेस राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको घोषणाबाट सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले उक्त कार्यक्रममा घोषणाको विरोध सगै कार्यक्रम समेत बहिष्कार गरेकोले हाल सातौ राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी संचालन गर्दा छैठौ गोष्ठीका छलफलका विषय भएका निर्णयहरु र त्यसको कार्यन्वयनको विषयमा छलफल समिक्षा गरेर मात्र सातौ गोष्ठीमा प्रवेश गर्नुपर्ने धेरै सहभागीहरुको माग थियो । कुनै कार्यक्रमको निरन्तरता भई रहदा अघिल्लो कार्यक्रमको समिक्षा नभईकन नया विषयले मात्र प्रवेश पाई रहदा पुरानो कार्यक्रमको सिकाई, उपलब्धी र समस्या, चुनौतीको विषयले कहिले स्थान पाउने र नयाँ कार्यक्रमको थप प्रभावकारी बढि उत्तरदायी हुन्छ भन्ने विषयमा सहभागीहरु कसरी विश्वस्त हुने ?
समुदायको अगाडी कमी कमजोरीका कुराहरु गरिराख्दा सरकारको वनक्षेत्रको लगानीलाई दातृ संस्थाको नजरमा उपभोक्ता खाली बिना तलबका खेतला बनाइएको कुरा खुल्ने डरले विषय प्रवेश नभएको हुन पनि सक्छ ।

ग) सरकारले खारेज गरेको नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधिको विषयमा अनावश्यक प्रस्तुती :
वन विभागले कथित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ संसदीय छानविन पछि खारेज गरेको कुरा पनि धेरै पुरानो भैसकेको छ । तर पनि हिजो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको बाहानामा सरकारी लगानीलाई उपभोक्ताको रकम असुल्नेगरेको ठुलो धनराशीबाट अब फेरी पनि अर्को जाल फालेर धमिलो पानीमा माछा मार्न सिपालु व्यक्तिहरुले प्रस्तुती गर्नका लागि समय दिनु र स्वार्थी समुह र उपभोक्ता बिच विवादको रेखा अझ कोर्न खोज्नु सामुदायिक वन गोष्ठीलाई कब्जामा लिएर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन योजनालाई बिउताउन खोजिएको कुचेस्टा मात्र हो । हल भित्र द्वन्द सिर्जना गर्ने पैसा, शक्ति र सत्ताको आडमा गरिएको संचालित पात्रहरुको नाटक प्रति सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुको दृण प्रतिवद्धाबाट निहित स्वार्थसँग अन्तत् पछाडी हटन बाध्य भयो ।

घ) स्थानीय उपभोक्ताको समस्याको समाधान प्रति उपेक्षा :
नेपाल सरकारले आपैmले सुरु गरेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन समुह भित्र विगत ३ वर्ष देखि वन क्षेत्रका ढलापडा, सुख्खडखडा पनि उपयोग गर्न नपाएर उपभोक्ताको दैनिकी समेत संचालनमा समस्या पैदा भएको विषयमा त्यो गोष्ठीका मन्त्री, महानिर्देशक, सचिव, डिएफओ समेतले यो विषयमा छलफल नगर्नु र निकासको लागि जिम्मेवार नहुनुले सरकारको लाचारीपन उपभोक्ताहरु प्रति उसको अनुहार थप उद· भएको छ । ढलापडा, सुख्खडखडा, वार्षिक वृद्धिदर रोकिएका काठबाट वार्षिक ११ करोड घनमिटर काठ उत्पादन हुन सक्ने विश्व बैंकको तथ्याड्ढले बताई रहदा सरकार भने सो तथ्याड्ढ बढाउन नै तल्लीन छ ।

उक्त समस्याको समाधान कहा छ ? कोसँग छ ? अहिले सम्म उपभोक्ता अनविज्ञ छन यस्तो अवस्थाको बिचमा भएको गोष्ठी यो गोष्ठी नभई खाली सरकारी कर्मचारी, उपभोक्ता, दातृ निकाय र सरोकारवालाहरुको कुम्भमेलाको रुपमा परिणत भएको अनुभुति हुन्छ । दातृ संस्थाको अगाडी उपभोक्ता मैत्रीको कुरा गर्ने व्यवहारमा केहि नगर्ने प्रवृति सरकारको नयाँ रोग भने होइन । यस ऐतिहासिक राष्ट्रिय गोष्ठीले २५ बुदे घोषणा पत्र प्रेसबाट बाहिर निस्कन नपाउदै, सहभागीहरु घर–घर पुगेर झोला विसाउन नपाउदै दाताहरुको अगाडी सामुदायिक वनको प्रशसा गरेर नथाक्नेहरुले उपभोक्ताहरुको आप्mनो भनेर जोगाएको छोराछोरी जस्तो गरी पालेर राखेको गोदावरी फुलचोकी क्षेत्रका सामुदायिक वनलाई कुन नैतिकताले संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको ? सरकारको हिम्मत भए उक्त गोष्ठी संचालन हुदैखेरी नै उक्त सामुदायिक वनलाई संरक्षण क्षेत्रमा घोषणा गरेको भए बहादुरी मान्नु पथ्र्यो । ति गरिब, विपन्न समुदायलाई भ्रमको खेती गरेर संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेर के बहादुर देखाउनु छ र ? ति समुदायहरुको अब दैनिकी चलाउने कुरा सरकारको प्रथमिकता पर्दैन । स्थानीय समुदायले परम्परागत रुपमा संरक्षण, सम्र्वद्धन गर्दै आएको प्रथाजनित अधिकारलाई समेत चुनौती दिएर आफु खुसि बनाउने कानुन नै अहिले स्थानीय समुदायका लागि गम्भीर चुनौती बन्दै गएको छ ।

तसर्थ यस्था गोष्ठीहरु प्रायजसो दाताहरुलाई खुसी पार्न र उनीहरुको लगानीको उपलब्धी उपयुक्त छ भनेर दाताहरुलाई भ्रमको खेती गर्नमा सरकार दक्ष देखिन्छ ।
हाल सम्म सामुदायिक वनले कुशल प्रशासक प्राप्त गरेको छ । तर असल प्राविधिक, असल सहजकर्ता प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन । यसैको परिणामले उपभोक्ताहरु वन संरक्षणमा विगत भन्दा पछिल्ला दिनमा कम चासो, कम सहभागीता देखाउन थालेका छन । कर्मचारीहरु पढदा खेरी वनको विधि तथा विकासका विषयमा अध्ययन गर्ने अनुसन्धान गर्ने र कर्मचारी भएर जागिर गरेर सेवामा प्रवेश गरेपछि परिणाम देखाउने बेलामा उपभोक्ता समुहलाई मुद्धा कसरी हाल्ने, उक्त मुद्धा कसरी लेख्ने भनेर मुखिया, खरदारसँग पुःन अतिरिक्त कक्षा लिनुपर्ने विषयले बढि महत्व पाएको छ । उक्त मुद्धामा कसरी बिगो बढी कायमा गर्ने, गैरकानुनी तरिकाबाट कसरी रकम असुल गर्ने भन्ने विषयमा बढि केन्द्रित भएको हुँदा पढेको विषयमा पनि विस्तारै खिया लागेको देखिन थालेको छ ।

तसर्थ कर्मचारीहरु कुशल प्राविधिक बन्ने हो, कुशल सहजकर्ता बन्न नीति नियम कानुनको सहि व्याख्या गर्ने हो । उपभोक्ताको अधिकार भएका विषयलाई लुकाउने, उपभोक्तालाई दुःख दिने, झन्झट दिने खालका परिपत्रलाई समुह–समुहमा पु¥याउने, ढोका–ढोकामा टाँस्ने कामले के देखाउछ भने कर्मचारी पनि अवकाश पछि कुनै सामुदायिक वनको समितिमा बसेर सामाजिक कार्य गर्ने इच्छा हुन सक्छ र उपभोक्ता भएर पनि सोच्न सक्ने क्षमताको विकास हुनु पर्ने देखिन्छ ।
अन्तमा हाम्रो मानसिकता पनि सधै सामुदायिक वनको वृद्धि विकास र सुशासनमा वन कार्यालयमात्र बाधक भएको देखि रहदा पछिल्ला दिनहरुमा वन क्षेत्रमा विभिन्न समस्या, चुनौतीहरु देखा परेका छन । जस्तै : वन उद्यम, तेहेरो कर, संघिय प्रणाली अनुसारको वन कार्यालय आदी विषयको समस्याले समाधान अब वन मन्त्रालयबाट मात्र सम्भव छैन । वन उद्यमको अर्थमन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय लगायतको भूमिका पनि आवश्यक छ । तर अन्तर मन्त्रालयको समन्वयको गम्भीर समस्या छ । बागमती प्रदेशले वन उद्यमको लागि दुरी हटाउदा अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयको असहमतिबाट समस्या कायमै छ । त्यस्तै संघिय सरकार र प्रदेश सरकारको समन्वय समितिको बैठक नबसेको वर्षै बितेको छ । जसबाट थुप्रै समस्याहरु देखिएका छन । अर्कोतर्पm प्रदेश र स्थानीय समन्वय समिति हाल सम्म पनि गठन हुन नसकेको कारणले साझा सुचीका अधिकार र एकल अधिकारका विषयमा छलफल गर्ने ऐन, नियमावली र निर्देशिकाको अभावमा थप अन्योल्ता बढ्दै गएको छ । तसर्थ सख्खर खादा कुहिनाबाट चुहिएर सकियो तर हात चाट्न नछाड्ने प्रवृतिबाट हामी पनि मुक्त हुन आवश्यक छ ।
(लेखक : सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नवलपुरको अध्यक्ष हुन र सामुदायिक वनको सातौ राष्ट्रिय गोष्ठीको सहभागी हुन)