एमसिसी पास गर्ने सरकारले बिआरआई किन नगर्ने ?

 — ठाकुर प्रसाद पाण्डे

अमेरिका र भारतको कृपादृष्‍टि असफल जनयुद्धलाई १२ बुँदे सहमतिको माध्यमबाट सहिदको रगतमा टेकेर रक्ताम्मे पाइला पार्दै बालुवाटार प्रवेश गरेदेखि नै नेपाली जनता र नेपालको माटो प्रतिको वफादार भन्दा उनीहरूकै हितका लागि सपना देख्ने र उनीहरूको माग पुरा गर्न गरिएका धेरै वाचाहरू मध्ये एमसिसी प्रमुख हो । यो कुनै एकरात एक दिनमा एकाएक सुरु भएको विषय होइन । यसलाई पुरा गर्नको लागि नेपालको अदालतलाई समेत खरिद गरिएको थियो । विगतका समयमा कालोकोटको व्यक्ति खरिद हुने गरेको अवस्थालाई जितेर अदालतलाई नै ब्रिफकेसमा राख्ने सफलताले नेपालको राजनीतिमा नयाँ इतिहास बनाएको छ । हाल सत्ता गठबन्धनमा नै स्पष्ट बहुमत पुगेर सरकार बनेको समयमा एमसिसी पारित गर्नका लागि गठबन्धन सरकारको लागि ऐतिहासिक र सुनौलो अवसर हो । तसर्थ प्रतिपक्ष लगायत अरु दल संघसंस्था र नेपाली जनताले के भन्छन् ? पारित गरिसकेपछि यसले ल्याउने प्रभाव र असरहरू के हुन्छ ? मुलुकको सार्वभौमिकतामा कति असर पर्छ ? नेपालको भूराजनीतिकमा अन्तराष्ट्रिय सैन्य अखडा बन्ने तिर लाग्ने सम्भावना प्रबल छ । तसर्थ यी सबै विषयलाई गम्भीर रुपमा नलिकन भोलि सरकारको गठबन्धन भत्किदा यो पारित नहुन सक्छ । आजै, अहिलै संसद्‌मा टेबुल गर्न लगाएर सांसदलाई हुईप लगाएर शिघ्र पारित गर्नु प्रभु र महाप्रभुले हिजो लगायतको गुन तिर्नको लागि यो स्वणीम अवसर हो । यो मौकालाई गुम्न दिनु हुदैन । भोलि एमसिसी पास गर्छु भनेर खाएको रकमको कारणले निकै ठुलो मुल्य चुकाउन पर्न सक्छ । नेपाल ऐतिहासिक रुपमा स्वतन्त्र, अविभाज्य र असंलग्न परराष्ट्र नीतिका अनुसार सञ्चालन हुने राष्ट्र हो । हामी संसारका सबै मुलुकलाई समान व्यवहार समन्यायिक दृष्टिकोण हिजो देखि गर्दै आएको हो । नेपालका राजनीतिक दलहरू सत्ता भन्दा बाहिर बस्दा र सत्तामा बस्दाको समयमा गरिने विदेशी नीतिको दृष्टिकोण व्यवहार फरक फरक हुनुनै हाम्रो लागि आत्मघाति गोल हुन पुगेको छ । यसको परिणामले विदेशीहरूले नेपालको राजनीतिक दललाई आप्mनो अनुकुल बनाउन कुनै कसर बाकि राखेका छैनन् । सत्तामा पुर्याउने र सत्ताबाट खसाल्ने भुमिका हामी नेपाली भन्दा विदेशी शक्ति राष्ट्रहरुको भूमिका प्रबल बन्दै गएको छ । तसर्थ नेतालाई शक्ति र सत्ताको स्वादमा डुबाउने र नेपालको अर्थतन्त्र, प्राकृतिक स्रोतलाई आप्mनो अनुकुल बनाएर नेपालीको स्वाभिमानलाई कमजोर बनाउने प्रचालन पुरानो हो ।
पञ्चायती कालखण्ड देखि हाल सम्म ५ वर्ष सम्म मुकुलमा स्थायी शान्ति र स्थायी सरकार बनाउने नेपालीको सपनालाई अवसरवादी नेतृत्वको नाडी छामेर मुलुकलाई अस्थीरता तर्पm धकेल्न शक्ति राष्ट्रहरु सधै हाम्रा विरुद्धमा लागि रहे नेपालीका भावना र चाहना भन्दा विपरित ध्रूवमा नेतृत्वलाई विकाउन, फसाउन कुटिल षडयन्त्रको बादलबाट हामी मुक्त हुन सकेनौ । एमसिसी यसैको गम्भीर परिणाम हो । आज सम्म नेपाल सरकारले बैदेशिक सहयोग लिदा दातृ राष्ट्रले संसदबाट पास गरे दिन्छु नत्र दिन्न भनेको छैन चाहे त्यो एशियाली विकास बैंक होस, चाहे विश्व बैंक होस, डिएफआईडि, युएसआईडि, जाईका लगायतको सहयोग पनि मन्त्री परिषदको निर्णयबाट सञ्चालन भएको छ भने एमसिसी मात्र यस्तो योजना हो जुन मन्त्रीपरिषदबाट नभई हाम्रो सर्वच्व निकाय संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने । जुन हाम्रो संविधान भन्दा पनि माथि रहनु पर्ने अब यसले के स्पष्ट पार्छ भने आर्थिक सहयोगको बाहानामा नेपालमा अमेरिकी सैन्य, शान्ति सेनाको नाममा स्थापित गर्ने रणनिति हो । अमेरिकालाई दक्षिण एशियामा मात्र नभई विश्वकै लागि खत्रा र आफु भन्दा शक्तिशाली र समवृद्ध भएको कुनै पनि राष्ट्र देख्न नचाहने सामराज्यवादीहरुको प्रमुख विशेषता हो । यसको लागि चिन सरकारले दिन दुई गुणा रात चार गुणाको चरले आर्थिक वृद्धि र आणविक शक्तिको विकास र विस्तारले अमेरिकालाई भन्दा भारतलाई गम्भीर समस्या निम्ताउन सक्ने पूर्व अनुमानका कारणले भारत भयवित छ । यसैलाई निश्तेज पार्न र दक्षिण एशियामा भारतको सहयोगमा अमेरिकाले आप्mनो सामराज्यवादी नग्रा गाड्नको लागि उचित स्थानको खोजि गर्दा नेपाल परेको सर्वविदितै छ । एमसिसीको स्वार्थ हो चिनबाट तिब्बतलाई अलग्याउनु यसको लागि नेपालमा अमेरिकी सैन्य क्याम्प राखेर चिनलाई आक्रमण गर्नु र जसले गर्दा एमसिसी पास गर्ने वित्तिकै चिन सरकारको गम्भीर असन्तुष्टी नेपाल प्रति हुने हुदा नेपाललाई खत्रा बढ्दै जानेछ । चिनिया पत्रिका ग्लोबल टाईम्सको सम्पादकियमा भनेको छ कि नेपालले एमसिसी हस्ताक्षर गर्नु हुदैन । यसले नेपाल र चिन दुवैकालागि घातकशिद्ध हुनेछ भनेर भनेको विषयले के स्पष्ट हुनु पर्छ भने नेपालको वैदेशिक सहयोगको लागि गुहार्ने हो भने चिनिया सरकारद्वारा संचालित बिआरआई परियोजना स्वीकार गरे चिनिया सरकारले विद्युत, राजमार्ग, कृषि र स्वस्थ्यमा प्रचुर मात्रामा सहयोग गर्न इच्छुक छ तर बिआरआई संसदबाट अनुमोदनको प्रावधान छैन । तसर्थ हामी असलग्न पञ्चशिल परराष्ट्र नीति अनुसार चल्नको लागि कुनै एउटा राष्ट्रलाई मात्र विशेष प्राथमिकता दिनु हुदैन । हामी सबै राष्ट्रलाई समान व्यवहार गर्ने हो भने एमसिसी पास गरे, चिनिया सरकारको असन्तुष्टी र बिआरआई पास गरे अमेरिकाको असन्तुष्टीका कारणले हामी आप्mनो प्राकृतिक स्रोत साधनको समुचित विकास गरेर आत्मनिर्भर तिर उन्मुख हुनु अहिलेको आवश्यकता हो । कसैले कुनै सहयोग गर्नु भनेको उसको स्वार्थ शिद्ध गर्नु हो भने दिनेको हात माथि लिनेको हात सधै तल हुन्छ । संसारमा आज सम्म कुनै देशले विदेशी सहयोगको आधारमा कुनै देश बैभव बनेको छैन र भोलि पनि हुन सक्दैन । बंगलादेशमा आएनजिओको सहयोग उल्लेख्य थियो तर गरिबी पनि उस्तै थियो जब वैदेशिक सहयोगलाई नलिने भनेपछि मात्र अहिले आर्थिक वृद्धिदरले नेपाललाई पनि उछिनेको छ । बंगलादेशले पनि एमसिसीलाई सरकारमा छलफलै नगरि अस्वीकार गरेको थियो । श्रृलंकाले एमसिसीको विषयमा अध्ययन र विश्लेषण गर्ने गरी सरकारी स्तरबाट उच्चस्तरिय अध्ययन तथा सुझाव आयोग बनायो र आयोगको अध्ययन पछि सरकारलाई एमसिसी सम्झौता गर्न नहुने भनेर सुझाव दियो । यसरी श्रृलंकाको प्रधानमन्त्रीले समेत आयोगले अस्वीकार गर्यो भनेर एमसिसी पारित नगर्ने जानकारी गराएको थियो ।
अब नेपालमा वर्तमान गठबन्धन सरकारले पार्टी पंतिमा न छलफल चलाउने, रायसुझाव नलिने गरेर संसद्‌मा बहसको विषय समेत नबनाई खाली अनुमोदनको लागि ठाडो निर्देशन गरेको र अमेरिकाको सामु घुडा टेकेको अवस्था छ । एमसिसीका एजेन्टसँग संसोधनको प्रस्ताव गर्छ एजेन्टले निशङ्कोच, निडरका साथ संसोधन हुन नसक्ने जवाफ दिन्छ । नेपालमा एमसिसीको जनस्तरबाट व्यापक विरोध हुदा पनि कुनै टसमस नभैकन जबरजस्ती अनुमोदनका लागि अमेरिकाले दबाव दिनुले नेपालको राजनीतिक दल गठबन्धनको सरकारको हैसियतलाई राम्ररी तौलिएको आभाष भएको छ । हामी सरकारमा पुगेपछि भारत र अमेरिकाको हित विपरित बोल्ने छैनौ र सन्धी सम्झौतालाई समेत अक्षरश पालना गर्नेछौ भनेर गरिएको १२ बुँदे समति प्रति वफादार हुनु हिजो देखि खाएको नुनको सोझो गर्नु हो । परमादेशद्वारा संचालित गठबन्धन सरकारको बाध्यता र यो धर्म पनि हो । नेपाललाई स्वतन्त्र रुपमा बचाई राख्न, पानी खाएर लडेको नालापानीको इतिहासलाई लत्याउदै अबको पुस्ता भारत र अमेरिकाको उपनिवेशका रुपमा नेपाललाई दर्ता गराउन वर्तमान गठबन्धन सरकार कम्मर कसेर लागेको छ । एमसिसी पारित गरेमा गठबन्धन सरकारको नेतृत्वले अमेरिकाबाट प्राप्त हुने अन्तराष्ट्रिय नोवेल पुरस्कारको लागि पनि योग्यता पुग्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । जुन अमेरिकाले रुसी सरकारको विघटन र कम्युनिष्ट सरकारको अवशान पछि गोर्वाचोवलाई उक्त कार्य सञ्चालन गर्न योगदान गरे वापत अमेरिकाले उक्त पुरस्कार प्रदान गरेको थियो । अब पालो नेपाली जनवादी क्रान्तीको नामले जनयुद्ध सुरु गरेर हेटौडा महाधिवेशनले प्रतिक्रियावादी भनेर स्पष्ट गरेको दलसँग तिम्रो घाटी र मेरो घाटी एउटै अचानोमा छ भनेर गठबन्धन सरकार बनाउन विदेशी महाप्रभु र प्रभुहरुको आर्शिवादबाट सरकारको बागडोर समाउन सफल भएकोमा यो पुरस्कार प्रदान गर्न सम्भावना प्रवल देखिन्छ । हिजो कोशी, गण्डकी लगायतका नदिहरुमात्र बुझाउने विपि र गिरिजाको नेतृत्वले नेपालका कलकारखाना समेत कौडीको मुल्यमा भारतलाई सुम्पेर दोस्रो र्कितिमान काग्रेसी सरकारले प्राप्त गरेको थियो । अब अहिलेको पुस्ता विशेष गरी शेरबहादुरको नेतृत्वमा देशलाई नै संसारको सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रलाई जिम्मा लगाउने तयारीले विपि, मात्रिका, गिरिजालाई समेत उछिनेर ठुलो र पार्टीको लागि ऐतिहासिक कामको सुरुवात गर्न थालेकोले काग्रेसी कार्यकर्ताहरुलाई अधिवेशनको नाटक मन्चन गराएर ध्यान एमसिसीबाट हटाउन सफल भएको छ । यहि समयमा जसरी आर्थिक प्रतिस्थापन विद्येयक छापामार शैलीमा अनुमोदन भएको छ त्यसरीनै यसलाई पनि अनुमोदन गर्न सक्छ । त्यसरी प्रतिपक्षले प्रतिकार गरे भने अध्यादेशबाट पनि ल्याउनु पर्छ अनि अमेरिकालाई भन्नु पर्छ मलाई मेरो परिवारसहित गठबन्धनका नेताहरुलाई अमेरिकामा बस्नको लागि ठुलो बोइङ्ग जहाज पठाउनु पर्छ भनेर भन्ने जसरी अफगानस्थानको राष्ट्रपतिलाई सुरक्षित गरायो हामीलाई पनि त्यसरी नै सुरक्षाको लागि ग्यारेन्टीको माग गर्ने ।
(लेखक : सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल जिल्ला महासंघ, नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पूर्व) को अध्यक्ष हुन ।)