अबको निकास वनको दिगो विकास

– ठाकुर प्रसाद पाण्डे

वर्तमान र भावी पुस्ताको लागि वनबाट प्राप्त हुने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय लाभ र सन्तुलित रुपमा सँधै निरन्तर उपयोग गर्न पाउनु नै वनको दिगो व्यवस्थापन हो । वनको संरक्षण पुनर्स्थापना, वृक्षरोपण, पुनर्रोपण गरी वन विनाश तथा क्षयिकरण रोक्दै जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्यूनिकरण गर्नु वनको दिगो विकासको गन्तव्य हो ।
तसर्थ वनको क्षेत्रफल क्रमश ३ प्रतिशत बढाउने, वन कार्बन संचितिलाई क्रमश वृद्धि गर्दै लैजाने र नेपालका सबै प्रकारका वनमा दिगो वन व्यवस्थापनबाट सुरु गर्ने । विगतमा सञ्चालन गरेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेज नै दिगो वन व्यवस्थापन होइन । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा प्रजाति समुह र उमेरलाई समेत ख्याल गरिएन । तसर्थ दिगो वन व्यवस्थापन नै वैज्ञानिक हो भने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन दिगो वन व्यवस्थापन हुन सक्दैन । हामीले यसरी बुझौँ कि सबै विज्ञानहरु जनताको हितमा हुन सक्दैन जस्तो बम, बारुद, बन्दुक, आणविक हतियार आदि । अब काठजन्य वस्तुहरू उपयोग तथा बजारिकरणमा वस्तुको वितरणमा देखिने अवस्थालाई चर्चा गरौँ ।
युरोपियन मुलुकमा काठको ठेकीलाई बजारमा बिक्रीको लागि राख्दा त्यहाँका ग्राहक किन्नु अगाडि विचार गरिने विषयहरू त्यो ठेकी बनाउन प्रयोग गरिएको काठ दुर्लभ वनस्पति होकी होइन ? बालश्रम प्रयोग भएको कि भएन ? श्रमिकको मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ ? स्थानीय समुदायको सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष सुरक्षित छ कि छैन ? वातावरणीय अवस्थालाई सन्तुलन छ कि छैन ? यि सबै प्रश्नको जवाफ प्राप्त भएपछि मात्र क्रेताले वस्तु खरिद गर्दछ । अन्यथा उक्त वस्तु खरिद बिक्री गर्न अनुमति समेत पाउदैन । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने काठ जन्य वस्तु तथा वन पैदावारको कटान, ओसार पसार तथा बिक्री वितरणमा बहुआयामिक विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ । हामीले प्रयोगमा ल्याएको वनको व्यवस्थाले सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दछ भने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले सूत्रलाई गात्र आधार बनाउँछ यसले बहुआयामिक पक्षलाई ग्रहण गर्दैन । दिगो वन व्यवस्थापनका ३ वटा आधारहरू छन् ।
१) सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्ष : मानव समाजको उदयसँग प्राकृतिकसँग अनोन्याश्रित सम्बन्ध कायम छ । हाम्रो धर्म संस्कार रीतिरिवाज अनुसार बोट बिरुवाको आवश्यकता र महत्व चिरस्थाई रुपमा देखिन्छ । हिन्दु धर्मावलम्बीले पाठपुजा लगायतका विषयमा सालका लिङ्गा खोज्नु, नेवार समुदायले छोरी विवाहमा बेल खोज्नु, काठमाण्डौ भोटे जात्रामा रथ मछिन्द्राको लिङ्गो, ठड्याउने कार्य लगायतका विषयमा हाम्रो वन पैदावर विशेष महत्व छ । राउटेजातीको लागि ठुला र घना जङ्गगलमा बास तथा विभिन्न प्रजातिका काठबाट सामाग्री निर्माण लगायतका विषयलाई वनक्षेत्रबाट विना अवरोध संकलनको वातावरणको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । उच्च हिमाली भेगका भेडा, च्याङ्ग्रा चराउन गोठ सार्नको लागि ठुला ठुला घासे मैदानको उपलब्धतामा ध्यान दिनु पर्दछ । हाल आएर प्राकृतिक चरनको अभावमा चौरी चराउने युवाहरु विदेशीय पछि नेपालबाट उत्पादन भएको गुणस्तरिय छुर्पि पहिले युरोप पुगेर नेपालको राम्रो आम्दानीको स्रोत भएको थियो भने अहिले उक्त छुर्पि उत्पादन गर्ने युवाहरु नै युरोप पुगेको अवस्था छ । तसर्थ वन व्यवस्थापन गर्दा विभिन्न जाति, धर्म, वर्ग, लिङ्ग समेतलाई चाहिने वनस्पति, पानीको मुहान, टापु, खोल्सा, खोला, बगर आदिलाई समेत ध्यान पुर्याएर संरक्षण सहितको वन व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । वनस्पति र प्रजातिको लोप सँगै धर्म, संस्कार, रीतिरिवाज र सामाजिक क्रियाकलाप समेत लोप हुने भएकोले वन व्यवस्थापन गर्दा, काठको उत्पादनलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्दा मानव सभ्यता समेत संकटमा पर्ने विषयलाई ध्यान दिन जरुरी छ भने विभिन्न जाति, धर्म,वर्ग,  लिङ्ग र समुदायको रितिरिवाज, धर्म संस्कार, संस्कृति, सामाजिक मुल्यमान्यता भित्र रहेर वा दिगो बनाएर मात्र वन व्यवस्थापन पद्धतिलाई सञ्चालन गर्नुपर्दछ । तसर्थ स्थानीय समुदायले स्वीकारेको नीति, मिति,  तिथी, विधिलाई सम्वोधन गरेर स्थानीय विपन्न वर्गको जिविकोपार्जन अधिकार प्रति सँधै व्यवहारिक रुपमा सहयोग गर्ने । वन व्यवस्थापन पद्धतिमा स्थानीय समुदायलाई सक्रिय सहभागिता गराई प्रथाजनित अधिकारबाट विमुख नबनाउने ।

२) आर्थिक पक्ष : सामुदायिक वनको कार्ययोजना निमार्ण गर्दा सामुदायिक वनका तल उल्लेखित सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर न्यूनतम मुल्यमा (उपभोक्ताले व्यहोर्न सक्ने) शुल्कमा निर्माण गर्नुपर्दछ । सामुदायिक वन गठन गर्दा तथा कार्ययोजना निर्माण गर्दा तलको प्रक्रियालाई अंगाल्नु पर्दछ । क) वनक्षेत्र र उपभोक्ताको परिचय, ख) सामाजिक नक्सा, ग) सम्पन्नता स्तरिकरण, घ) घरदैलो  कार्यक्रम, ङ) टोलभेला, च) समान चाहाना छलफल, छ) विवाद निरुपण, ज) विधान तथा कार्ययोजना अनुमोदन, झ) डिभिजन वन कार्यालयमा पेश गर्ने । वन व्यवस्थापन गर्दा लाग्ने खर्च पारदर्शिता हुनु पर्दछ । संस्था र व्यक्तिबाट लिएको ऋण रकम भए उक्त रकमको भरपाई, निर्णय लगायतका विषय स्पष्ट रुपमा देखिने र बुझिने हुन पर्दछ । त्यसैगरी भएको आम्दानीको बाडफाड पनि ऐन नियमावली र निर्देशिकाको आधारमा हुन पर्दछ । प्राय जसो जेठ महिना सम्म काठ कटान गर्ने, असार महिनामा वितरण गर्ने, श्रावणमा आम्दानी बाध्ने विषयले भदौमा आएर नया आर्थिक वर्षको कारण संचित कोष वापतको रकम सरकारलाई कर तिर्न बाध्य भएका सामुदायिक वनलाई कार्तिक बाटै वन व्यवस्थापनका कार्यमा अनिवार्य गराउनु पर्ने देखिन्छ । अर्को तर्पm असार महिनामा भएको आम्दानी श्रावण महिनामा खर्च गर्ने परिपाटीले स्थानीय सरकारको असारे विकास जस्तो सामुदायिक वनको पनि हुने भएकोले वर्षा अगाडि नै स्थानीय सरकारको समन्वयमा वा सहकार्यमा महिला सशक्तिकरण, वन उद्यम, गरिबी न्यूनिकरण र सामुदायिक विकासमा एकिकृत योजना निर्माण गरी खर्च गर्नुपर्दछ । जसबाट विकासमा दोहोरोपन (डुब्लीकेशन) नभई परिणाममुखि तथा गुणस्तरिय विकासमा योगदान पुग्दछ ।
विदेशी काठलाई विस्थापित गरी नेपालको काठलाई गुणस्तरिय सरल, सहज र न्यूनतम मुल्यमा सर्वसाधारणलाई बजारमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनु पर्दछ । जसको लागि हालको बजार मुल्यलाई समायोजन गर्न आवश्यक छ । कतिपय सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन सञ्चालन पछि वायोव्रिकेट बनाउने समुहले वनमा गएर झाडी प्रजातिका वनमारा लगायतलाई संकलन गरी बनाउदै गरेकोमा वैज्ञानिक वन सञ्चालन पछि झारपाट झाडी लगायतलाई संकलनमा अवरोध पुर्याएपछि उक्त उद्योगहरु बन्द भई आर्थिक आयआर्जनको बाटो बन्द भएको र हरित रोजगारमा समस्या देखा परेको छ । तसर्थ परम्परागत रुपमा सञ्चालन भएका वनजन्य उद्योग रोजगारलाई बन्चित गर्न हुदैन । सालको पातको टपरी बनाएर संचालित उद्योग र महिलाहरुको रोजगारीलाई समेत वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले ठप्प पारेको अवस्थामा अब सञ्चालन हुने दिगो वन व्यवस्थापनले यी विषयलाई दिगो र मर्यादित किसिमले सम्बोधन गर्नु अनिवार्य छ । आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि वन विकास गुरु योजनाको मर्मलाई मर्न दिनु हुदैन । अबको दिगो वन व्यवस्थापन वन र कृषिलाई एकिकृत रुपमा विकास गरी वन र कृषि क्षेत्रमा देखिएका उद्यम विकास सम्वन्धी नीतिगत सवाललाई संघिय, प्रदेश र स्थानीय तहबाट समन्वयीक हिसाबले समाधान गर्नु पर्दछ । कार्बनको विषयमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँगको निर्णयबाट बन्ने नीति, विधि र रकमको वाडफाडमा सामुदायिक वनमा नै बिना चुहावट उपभोक्ता सम्म पुग्ने गरी रकमको ग्यारेन्टी गर्नुपर्दछ । समुहको निर्णय बिनानै दातृ राष्टसँग गरिने निर्णय वा सम्झौताले उपभोक्ताको अधिकार हस्तक्षेप हुन सक्दछ । वनक्षेत्रबाट हुने वातावरणीय सेवा भुत्तानीको विषयमा समुह लाभावन्वीत हुन आवश्यक छ । यसरी वनको दिगो विकासको लागि आर्थिक पक्ष महत्वपूर्ण तथा गम्भीर विषय भएकाले वन व्यवस्थापन गर्दा आर्थिक पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने हुन्छ । यसरी रोजगारी, गरिबीन्यूनिकरण लगायतका विषयमा वनक्षेत्रले पुर्याएको योगदानलाई दस्ताबेजिकरण गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसकालाई वन मन्त्रालय अन्तरगतका निकायहरु बढि जिम्मेवार हुन आवश्यक छ ।

३) वातावरणीय पक्ष : वन र वातवरणको ग्यारेन्टी, जैविक विविधता, पारिस्थितिकिय प्रणाली, खाद्यय चक्र, पानीका मुहान, मुल, सिम्सार, जडिबुटी तथा गैरकाष्ठको संरक्षणमा वन व्यवस्थापन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । वनक्षेत्रभित्र ध्वनी नियन्त्रण, कोरिडोर, जंगली जनावरको बासस्थान, प्रजनन क्षेत्र लगायतका विषयमा वन व्यवस्थापनको पद्धतिमा सचेत हुन आवश्यक छ । दुर्लभ वनस्पतिको पहिचान संरक्षण साथै बाह्य प्रजातिलाई रोपण गर्न नपाईने नेपाल सरकारले सिफारिस गरेका प्रजातिहरुलाई मात्र रोपण तथा व्यवसायिक गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । वनको अवस्था अनुसारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, वृक्षरोपण वन होकी, मुना प्रणाली हो, माउ रुख बढि भएको छ कि ? पुनरुत्पादन कम छ कि ? यी अवस्थालाई ध्यान दिएर सोहि अनुसार व्यवस्थापन पद्धति अपनाउनु पर्दछ । वन व्यवस्थापन गर्दा मुख्य प्रजाति सँगै अन्य प्रजाति समेतलाई प्राथमिकतामा राखेर मिश्रित प्रणालीको वन बनाउदा वनको अवस्था स्वस्थ्य रहन सक्छ । यसरी वनक्षेत्र भन्दा बाहिरका उपभोक्ता समूहको बस्तीमा वातावरण सुधार, संरक्षणका विषयमा सचेत गराउनु पर्दछ । वातावरण प्रदुषण, ध्वनी प्रदुषण, माटो प्रदुषण, पानीका मुहान प्रदुषण लगायतका विषयमा समुदाय स्तर र विद्यालयहरुमा समेत छलफल, बहसबाट साझा नियम बनाई कार्यन्वयनमा प्रयासरत रहनु पर्दछ । दिगो वन व्यवस्थापन गर्दा चैत वैशाखमा वन सदुपयोग गर्दा चराचुरुङ्गीको बासस्थानका विषयलाई ध्यान दिन आवश्यक छ भने वन क्षेत्रमा कटान तथा ढुवानी गर्दा पुर्नउत्पादनलाई कम क्षति हुने गरी सकेसम्म धेरै स्थानबाट बाटो नबनाई एउटै बाटो प्रयोग गरी वन संरक्षण सँगै वातावरण संरक्षणमा विवेकपूर्ण तरिकाबाट व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । धरातलिय स्वरुपको कारणले पनि वन व्यवस्थापनको पद्धतिलाई एकरुपता गर्न सकिदैन । यसरी बहुआयामिक तथा विविधपनको सुक्ष्म अध्ययन गरी कम क्षति हुने गरी वन व्यवस्थापन गर्नु नै दिगो वन व्यवस्थापन हो । दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्डका संक्षेपिकरणहरुमा क) कानुनको परिचालन र परिपालन सुशासन, ख) लैङ्गिक समानता र समावेशिकरण, ग) सास्कृतिक मुल्यमान्यता, घ) उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि (आर्थिक सम्वृद्धि), ङ) वातावरणीय सुरक्षा, च) अनुमगन, मुल्याकंन, अनसन्धान र ज्ञान इत्यादी छन् । अन्तमा, दिगो वन व्यवस्थापनमा अनुकुल वातावरण वनको अवस्था, पारिस्थिकिय प्रणाली, उत्पादकत्व वृद्धि, जैविक विविधता, माटो र पानीको संरक्षण, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षमा उपभोक्ता समूहनै बढि जिम्मेवार भई वन व्यवस्थापन सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।
(लेखक : सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल जिल्ला महासंघ, नवलपरासी (व.सु.पूर्व) को अध्यक्ष हुन् ।)