सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपालीका लागि हाम्रा सम्भावना !

ठाकुर प्रसाद पाण्डे
संसारको विकासको पूर्वाधार भनेको सडक नै प्रमुख हो । अझ त्यसमा पनि नदि तटिय क्षेत्रबाट संचालन भएका बाटोहरुबाट मानिस ओहोरदोहोर, यातायात स–साना व्यवसायबाट स्थानिय समुदायहरु प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारबाट बढि लाभान्वित भएको संसारको इतिहास छ । सिन्धुघाटीको मानव सभ्यता देखि नाइल नदि हुदै ब्रमपुत्र सम्मको विकासलाई हेर्न सकिन्छ । जुन संसारकै लागि उदाहरणीय मानिन्छ । नदि तटिय क्षेत्रको व्यापार र त्यसमा जोडिएको मुख्य राजमार्ग नै फरक–फरक समुदायको धर्म संस्कार रितिरिवाज चालचलनबाट उक्त स्थान साझा फुलबारी पनि बन्न पुग्दछ । यसरी नेपालको विकास र स्थानिय समुदायको जिवनस्तरमा सुधार ल्याउन केहि सम्भावनाहरुलाई आगामी योजना तथा कार्यन्वयनमा जोड दिदा सान्र्दभिक देखिन्छ ।
क) नदि, खोला जन्य वस्तुको दिगो उपयोग
नेपालको उत्तर, दक्षिण र पूर्व, पश्चिम भएर बग्ने खोला नदिले खेतियोग्य भुभाग, वनजङ्गल, मानविय वस्ती सरकारी कार्यालय तथा भौतिक संरचनालाई समेत ठुलो क्षति गरी वर्षनी राष्ट्रिय समस्याको रुपमा खडा भएको छ । यसको कारण अनियन्त्रित नदि होइन, जेसिबी, एक्साभेटर र नदि तटमा क्रसर उद्योगको स्थापना मुख्य कारण छन भने नदिको दायाबायाको भुभागमा कडा ड्याम नबाध्ने जमिन अतिक्रमण गरी खेतिमा रुपान्तरण गर्ने र तटिय क्षेत्रमा बसोबासको लागि स्थानिय निकाएबाट समयमै नियन्त्रण नगर्नु हो । यसरी खोलाको तटमा वा खोलामै क्रसर उद्योग राख्दा स्थानिय समुदायको वातावरणमा गम्भिर असर परेको छ । धुलो, धुवा, ध्वनिको कारणबाट भने रात विरातमा खोलामा जेसिवि प्रयोग गरी नदिजन्य वस्तु अवैधानिक तवरले निकाश गर्नुले वर्षा याममा खोलाबाट स्थानिय समुदाय पिडित बन्न पुगेका छन् । उक्त खोलाबाट न त राजश्वमा न्युन आम्दानी हुने न त स्थानिय समुदायलाई रोजगार सिर्जना हुने यसले दलाल, ठेकेदार र विचौलियालाई मात्र लाभ पुगेको छ । तसर्थ यसको विकल्पमा नदि तथा खोलामा ठुला मेसिनको प्रयोग नगरिकन स्थानिय समुदायलाई ढुङ्गा, गिटी, वालुवा संकलन गर्न दिने र उनीहरुसँगबाट व्यापारीहरुले खरिद गर्ने व्यस्था मिलाउने जसबाट नदि तटिय सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबास गर्ने समुदायले स्वरोजगार प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछ । क्रसर व्यवसायलाई एकिकृत गरी समुदाय र खोला भन्दा कम्तिमा ५ कि.मि. टाढा क्रसर राख्ने अनुमति दिने । यसबाट स्थानिय समुदायलाई प्रदुषणमुक्त हुन्छन भने गैरकानुनि तरिकाले नदिदाहन नियन्त्रणमा सहयोग पुग्दछ । यस्तो व्यवस्थापनको लागि संसारको उदाहरण हेर्दा नदि खोलाको व्यवस्थापन तटबन्धको लागि स्थानिय निकाएलाई सम्पूर्ण अधिकार दिनु पर्दछ । यसरी स्थानिय निकाएले उक्त नदि, खोलाबाट प्राप्त आम्दानीलाई नदि खोलाको दायबाया ड्याम बाध्ने जैविक बाध लगाउने र ठाडो खोला बहावलाई नियन्त्रण गर्दै तल आइपुग्दा पहाडबाट बगाएर ल्याएको खोलाजन्य पदार्थ ढुङ्गा गिटि, बालुवा थिग्रने हुनाले हिउदमा खोला सुकेको अवस्थामा पुरिएको भाग जति मानवश्रमबाट उत्खन्न गरी विक्रि वितरण गर्ने व्यवस्थालाई वैधानिक रुपमा अनुमति दिने त्यस्ता व्यक्ति समुहहरु कति छन तिनिहरुको तथ्याङ्क वार्षिक अध्यावधिक गर्दै लाने । यसले खोला जन्यपदार्थबाट स्वरोजगार पाउनेहरुको तथ्याङ्क संकलन गरी जम्मा गर्दा समग्र देशभरीमा त्यस्ता वर्ग समुदाय व्यक्तिको अवस्थामा आएको परिवर्तन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानलाई कदर गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
ख) कोशी र नारायणी नदिलाई बहुउपयोगी बनाउने
कोशी नदिले नेपालको पूर्वी क्षेत्र वर्षाको याममा डुबान र हिउदमा पानीको अभाबलाई दिर्घकालिन समाधानको लागि यस नदिलाई चुरे पहाड किनारबाट पश्चिम तिर उच्चगुणस्तरिय ड्याम बनाई पर्सा जिल्ला सम्म ल्याउने र वर्षामा अधिकतम हुदा नारायणी नदिमा छोड्ने र हिउदे समयमा पुर्वी नेपालका सिराहा, सप्तरी, महोत्तरी, उदयपुर, बारा र पर्सा लगायत जिल्लामा साखा नहर विस्तार गरी पानी वितरण गर्ने र तराईलाई अन्नको भण्डार भन्ने मान्यतालाई सावित गर्ने । प्रत्येक जिल्लाका साखा नहरलाई टनेल बनाई पानी खसाल्ने र विद्युत उत्पादनमा जोड दिने यसबाट उक्त नदिलाई बहुउपयोगी बनाउन सकिन्छ भने, स–साना डुङ्गा, मोटरबोटबाट जलयात्रा गर्ने वातावरण बनाउने नहरको किनारमा व्यापक वृक्षरोपण गरेपछि बढदै गरेको चुरेविनाशलाई नियन्त्रण समेत गर्न मदत मिल्छ । नहरबाट पार गर्न सिमित बाटो तय गरेपछि चुरेक्षेत्रको वन विनाश अतिक्रमण, चरिचरण, डढेलो समेतलाई कम गर्न सकिन्छ । यसबाट कृषि उत्पादन वृद्धि, आन्तरिक पर्यटन, माछापालन, विद्युत उत्पादन सँगै चुरे संरक्षणमा पनि महत्वपूर्ण योगदान साथै वर्षायाममा ल्याएको ग्राइबल, बालुवालाई हिउदमा व्यापारिक प्रयोजनबाट निर्माण कार्यमा योगदान समेत गर्न सहयोग पुग्छ । त्यस्तै गरी नारायणी नदिलाई देवघाटबाट पश्चिमतिर पहाड फेदी हुदै बुटवलमा लगेर तिनाउ नदिमा जोड्न सके नवलपुरको पालिकाहरु, वर्दघाट, सुनवल देखि परासी सम्मका खेतमा बाह्रै महिना सिचाई गरी उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकिन्छ । त्यसरी नै नहरको छेउमा वृक्षरोपण गरी देवघाट–वुटवल सम्मको लागि राजमार्ग बनाई हालको संचालित राजमार्गको चाप कम गरी सडक दुर्घटना कम गर्न सकिन्छ । यसक्षेत्रमा पनि पानीको बहाव दक्षिण तिर तिव्र हुने भएकोले ट्रनेल मार्पmत विद्युत गृह संचालन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाईनमा जोड्न सके विद्युत निर्यातबाट हुने आम्दानी बढन पुग्छ । यसरी संचालन भएको नारायणीमा स–साना खहरे खोलाले ल्याउने ढुङ्गा, गिटी, बालुवा थिग्रने कारणले हिउदमा उक्त नदिजन्य वस्तु उत्खनन गरी नहर सफा पनि हुने ढुङ्गा, गिटी, बालुवा समेत आन्तरिक आपूर्ति भई विदेश निकाश गर्न सकिने सम्भावना पनि हामीसँग प्रवल छ । यसलाई जलमार्ग व्यवस्थि तगर्न सके त्रिवेणी–देवघाट, सिद्धबाबा लगायतका ऐतिहासिक धार्मिक धरोहर हेर्न आउने पर्यटकबाट आन्तरिक व्यापार, स्वरोजगारमा विकास गर्न सकिन्छ । पहाडबाट खस्ने पहिरोबाट हुने मानविय, भौतिक क्षतिलाई समेत न्युनिकरण गर्न सकिन्छ । यसरी नदिको बेसी नै डाइर्भसन गरेर दिशा परिवर्तन गर्नका लागि केहि नीतिगत समस्या जमिनको मुआब्जा, रुख कटान हुन सक्छन । त्यसलाई पूर्वतयारी गर्नु आवश्यक छ । नेपाल–भारतको १९६५ र १९५० को सन्धी सम्झौताको विषयमा पनि बहस हुन सक्छ । जुन स्वभाविक छ । नेपालले अबको समयमा समयसापेक्ष आवश्यकता, जनचाहना अनुरुप संन्धी सम्झौता पुनरावलोकन गरी नेपाल नेपालीको हितमा हुनु पर्दछ । यस्ता कतिपय समस्या समाधानको लागि नेपाल एक्लैले समाधान गर्न सक्दैन तसर्थ यस्ता समस्यालाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने देखि अन्तराष्ट्रिय अदालतमा समेत यो विषय उठाउनु पर्ने हुन्छ । चाहे त्यो सिमा अतिक्रमण होस, सिमामा तटबन्धको विषय, सिमामा शान्ति सुरक्षा देखि नदि, खानी लगायत विषयलाई नेपालको पक्षमा बहस हुन जरुरी छ । यसका लागि सबै राजनीतिक दल, पराष्ट्रविद, सिमाविद, वुद्धिजिवि सबैको औचित्यपूर्ण सहमागिता अनिवार्य छ । चिन सरकारले फिलिपिन्सको एउटा टापुमा लामो समय देखि आप्mनो प्रभुत्व कायमै गर्दै आएको थियो जब फिलिपिन्सले अन्तराष्ट्रिय अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेपछि हाल उक्त टापु फिलिपिन्सलाई नै फिर्ता भएको उदाहरण छ । यसका लागि नेपाल सरकार र राजनीतिक दलले ऐक्यवद्धता जाहेर गरी ऐतिहासिक आधार, प्रमाण, समेत पुर्याई संयुक्त राष्ट्र संघमा आप्mनो निर्णय कार्यन्वयनको माग गर्न ।
ग) पहाडको किनारबाट राजमार्ग संचालन
नेपालको पूर्व पश्चिम राजमार्ग अधिकांश पहाडी भुभागको किनार भई संचालन छन । जसको कारण वर्षाको याममा पहिरो गई बाटो अवरुद्ध मात्र होइन, राजमार्ग दब्ने, पुरिने, बस्तिमा पहिरो जाने, नदि, खोला थुनिने आदिको कारणबाट नेपालको आर्थिक विकासको सुचाङ्क नबढनुको धेरै कारण मध्ये यो पनि एउटा हो । जस्तै उदाहरणको लागि नारायणघाट–मुग्लिन सडक खण्ड, नाउडाडा–पोखरा, सिन्धुली–वर्दिबास, बुटवल–सिद्धबाबा लगायतका ठाउमा यो समस्याले स्थानिय समुदाय, व्यापारी, यातायात व्यवसायी, यात्रीलाई वर्षेनी समस्याले पिरलेको छ । सरकारी रकम तत्कालै बाटो खुलाउने, क्षतिपूर्ति, राहत, पूर्नस्थापना र मर्मत सम्भारमा ठुलो धनराशि खर्चनु पर्ने बाध्यता छ । तसर्थ हाल संचालन भएको राजमार्ग भन्दा २०० मिटर सम्मका पहाडलाई उत्खनन गर्ने ढुङ्गा, गिटी, व्यापारीलाई दिने । २०० मिटर सम्मको चट्टान निकालेर समथर बनाएपछि उक्त भत्काइएको पहाडलाई जैविक रोकथाम देखि आधुनिक प्रविधिको सहायताले पहिरो नियन्त्रण हिउदको समयमा वर्षा अगावै सम्पन्न गर्ने । उक्त पहिरो नियन्त्रण पनि सो उत्खननबाट ढुङ्गा गिटिबाट प्राप्त आम्दानीबाट नै संचालन गर्ने प्राथमिकतामा राख्ने । उक्त स्थानबाट ५० मिटर सम्म वर्षायाम भएको पहिरो वा भुकम्पबाट हुने पहिरोबाट झरेको चट्टानलाई थुप्रिने स्थान ५० मिटरमा हुन्छ । त्यसपछि ५० मिटरमा राजमार्ग हरियाली कार्यक्रमबाट सौन्र्दय प्रजातिको विरुवाको वृक्षरोपण गर्ने । यसले वातावरण मैत्री रुपमा सडकयात्रीका लागि मनमोहक बनाउदछ । फेरी ५० मिटरमा सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबास गर्ने, प्राकृतिक प्रकोप लगायतलाई सुरक्षित र मर्यादित पेशा व्यापारका लागि नेपाल सरकारबाट एकरुपता ल्याई आवास व्यवस्था गरी स्वरोजगारी वातावरणको सिर्जना गर्ने । जस्तै नारायणघाट–मुग्लिन सडक खण्ड लगायत मुग्लिन बजारको पारिपट्टि भागलाई समेटेर गर्न सकिन्छ । त्यस्तै गरी गल्याङबाट पोखरा सम्मको बाटोलाई यसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । पूर्व पश्चिम राजमार्ग क्षेत्रमा वन अतिक्रमण गरेर बनाइएका होटल, रेष्टुरेन्ट र आवासलाई अब प्रशासन लगाएर उठाउनु भन्दा स्थानिय निकाएले मापदण्ड बनाई भु–स्वामित्व सरकारमा रहनेगरी शुल्क लिएर त्यस्तो स्थानलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । अब नया विस्तार गर्ने र दोहोरो लालपूर्जा भएका व्यवसायिलाई एकहोरो बनाउने अभिलेखलाई व्यवस्थित र यर्थातपरक बनाउने यसले अव्यस्थित बसोबास र सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्छ । जस्तै : नवलपरासी वर्दघाट सुस्ता पूर्वमा गैडाकोटको थुम्सी, दाउन्ने र कोहोलपुर, बर्दिबास लगायतका स्थानहरुलाई ।
घ) पहाडी र मध्यपहाडी क्षेत्रमा रेलमार्गको अवधारणा
नेपालको पहाडी क्षेत्रमा हाल संचालन भएको बाटो अत्यन्तै जोखिमपूर्ण छ । हामी प्रत्येक दिन जसो पहाडी राजमार्गमा सडक दुर्घटना नभएको प्राय दिन नै हुदैन, चाहे त्यो काभ्रे, दोलखा, बझाङ, बाजुरा, दाङ, सल्यान, रुकम आदी जिल्लाका विभिन्न सडकमार्ग कहिले जिप दुर्घटना त कहिले बस । यसरी सडक दुर्घटना हाम्रा लागि भाग्यरेखा कर्मको फल भनेर चित्त बुझाउनु बाहेक कुनै विकल्प सोच्दैनौ जुन हामी सर्वसाधारण व्यक्ति समुदयको पहुच भन्दा बाहिरको विषय बन्न पुग्छ । तसर्थ यहि भौगोलिक अवस्था यहि परिस्थितिमा रेलमार्ग सुरु गर्ने हो भने झन ठुलो मानविय चिहान नहोला भन्न सकिन्न । तसर्थ मध्यपहाडी र पहाडी मार्ग पूर्व इलामबाट बझाङ सम्मको रेलमार्ग सबैगरी कम्तिमा १० कि.मी. चौडाईमा पहाडको चट्टान उत्खनन गरी बसको लागि राजमार्ग र रेलको लागि लिक तयार गर्नु पर्दछ । यसरी समथर गराइएको स्थानमा पहाडको पहिरोको उच्च जोखिममा परेका बस्तीलाई उत्खनन गरेको स्थानमा बसाईसराई गराउने । उत्खनन गरेको पहाडको स्थानबाट कम्तिमा ५० मिटर पहिरो खसेमा संकलन क्षेत्र छोडेर र ५० मिटर सडक हरियाली छोडेर उक्त बस्तीका समुदायलाई स्थानन्तरण गरी दिगो बसोबासको व्यवस्था मिलाउने यसरी उच्च हिमाली भेगलाई पशुपालनको क्षेत्र घोषणा गर्ने उक्त क्षेत्रका चौपायालाई बस तथा रेलको स्टेशनमा व्यापारिक केन्द्र बनाई संकलन गर्ने । त्यसपछि क्वारेन्टाइन गरी मासुको लागि आन्तरिक तथा बाहिर विक्रि गरी स्थानिय समुदायको आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्याउने । त्यस क्षेत्रमा पुराना स्थापित धार्मिक तथा पर्यटन पूर्वाधार भएको स्थानमा ठुला तथा सुविधा सम्पन्न होटल र होमस्टेका लागि सरकारको योजनामा प्राथमिकता राख्ने गर्नुपर्दछ ।
यसबाट नेपालको ठुलो समस्याको रुपमा रहेको बसाईसराईमा पनि कमि ल्याउन सकिन्छ । उक्त स्थानमा स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, रोजगार, आदिको अवसरको अभावमा थातथलो छोड्ने प्रवृतिलाई पनि क्रमश निरुत्साहित गराउन मद्धत पुग्ने छ । आन्तरिक रोजगारको लागि पहाडी उच्चपहाडी भुभाग फलफुलको पकेट क्षेत्रको रुपमा विशेष कार्यक्रम व्यवस्था गर्न स्थानिय समुदायले उत्पादन गर्ने कोदो, फापर, जौ लगायतका रैथाने खाद्यय बालीलाई सुरक्षा, प्रोत्साहन, व्यवसायिक बनाउन विशेष योगदानमा जोडदिने । खाद्ययबालीबाट भन्दा फलफुलबाट बढि पेय पदार्थमा ब्रान्डेड बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ जसबाट लामो समयसम्म संचित गर्न सकिने र ओसारपसारमा समेत सरलता हुने हुनाले चासो स्वरुप ख्याल गर्ने हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका समुदायले आप्mनो उत्पादन तथा संकलन गरेका वस्तुहरु विक्रि वितरणको लागि जाडो याममा तराई तथा मधेसमा झर्नु पर्ने बाध्यतामा पनि क्रमश कमि आउन सक्छ । नेपालको भौगोलिक अवस्था विकटता र जटिलता, जोखिमपूर्ण भएकोले हाल संचालन गर्दै गरेको विकास जुन, पहाड कुनै एकान्त ठाउमा एउटा मात्र घर भए पनि त्यहा विजुली पानी, बाटो लगायतको विकासको पुर्वाधार पुर्याउनु पर्ने बाध्यताबाट अब एकिकृत सुरक्षित व्यवस्थित बहुआयामिक हिसाबले एकिकृत बस्ती निर्माण तिर उन्मुख हुनु पर्ने समय भएको छ । अहिलेको एक घर धारो, एक बाटो एक पोलको अवधारणा बहुपक्षिय योजनाबाट सामुहिक तथा एकिकृत विकासको अवधारणा अपरिहार्य छ । यसबाट धेरै जन र ठुलो धनराशि बचाउन सकिन्छ ।
ङ) एकिकृत विकासको लागि केबुलकार
धार्मिक क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र र नमुना बस्तीको लागि मोटर बाटो भन्दा केबलकार सुरक्षित र मर्मत सम्भारमा सडकको तुलनामा कम हुन सक्छ । तसर्थ यस्तो व्यवस्थाको लागि हाल कुनै नीजि कम्पनिलाई मात्र संचालन अनुमति दिने गरेको छ । सो भन्दा केवुलकार संचालनमा नीजिक्षेत्र, स्थानिय निकाए, सामुदायिक वन र स्थानिय समुदायको समेत लगानीमा संयुक्त रुपमा संचालन गर्नसके आर्थिक पारदर्शिता, लाभाशं बाडफाड, स्थानिय समुदायको आर्थिक अवस्थामा सुधार, अपनत्वको भावनामा वृद्धि विकास भई उक्त समुदाय व्यापार व्यवसाय रोजगारको माध्यमबाट दिगो आर्थिक विकास भई आत्मनिर्भर बन्नमा मद्धत पुग्छ ।
च) खानिजन्य उद्योग संचालन
कोइला, फलाम, चुनढुङ्गा, मार्वल आदिको उत्खनन गरी कच्चा रुपमा विक्रि नगरी प्रशोधन गरी अन्तिम रुपमा उपयोगको लागि तयारी गरी बेच्न सक्ने हो भने स्थानिय समुदायको व्यापार, रोजगार, यातायातका साधन उपयोग आदि कारणबाट स्थानिय समुदायको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्छ । आम्दानीको आधार तथा स्रोत भनेको जोसँग जे छ त्यसलाई आर्कषक, ब्रान्डेड बनाएर बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा विक्रि गर्न सक्नु वा पाउनु हो । जस्तै अब धौवादीको फलाम खानीलाई उत्खनन गरी अन्तिम प्रशोधन सम्म गरेर प्रयोगको लागि निर्यात गर्न सक्यो भने धौवादी, गिरुवारी क्षेत्र अन्र्तगतका समुदायको विकासमा टेवा पुग्छ । हामीसँग भएको गोदावरीको मार्वल उत्खनन गर्न व्यवधान खडा गर्ने र भारतका मार्वल प्रयोग गर्ने प्रवृतिले हाम्रो सम्वृद्धिको सपनालाई गिज्जाइ रहेको छ ।
बाग्लुङ–पोखराको ढुङ्गाले हामी हाम्रो घर सिङर्गान मान्दैनौ, भारतिय स्टोनबाट घर सजाउदा आफुलाई गर्व गछौ अनि हाम्रै पालामा सम्भव छ त ? सम्वृद्धि यसरी नै ? अब हरेक व्यक्ति होस वा देश आ–आप्mनो बस्तु होस, सेवा होस वा भौतिक खानी होस वा पेट्रोलियम पदार्थको व्यापार गरेर आयआर्जन गरी रहेका छन् । व्यापार भनेको जोसँग जे छ त्यहि बेच्ने हो । रसियन, अरवियनले तेल बेचेर लाभ लिएका छन । अमेरिकन हतियार सहित कृषि र प्रविधिको व्यापार गर्छ । युरोपले औधोगिक वस्तु उत्पादन गर्छ बेच्छ । हाम्रो देशको ठुलो स्रोत भनेको खाली काला पहाड, चट्टान, पानी, विद्युत, काठ हो तसर्थ यसरी व्यवसायिक तरिकाबाट एक द्वार प्रणालीको माध्यद्वारा राज्यको नियन्त्रणमा व्यापार नगर्ने हो भने हामी के बेचेर के व्यापार गरेर र कहिले सम्वृद्ध बन्ने ?
चुरे संरक्षणलाई स्थानिय समुदाय र स्थानिय निकाएलाई जिम्मा लगाएर महाभारत पर्वतका कडा चट्टान उत्खनन गरी निर्यात गर्नु आजको आवश्यकता हो । अब संरक्षण क्षेत्र, उत्पादनका लागि वन, बसोबास क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औधोगिक क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, व्यापारिक केन्द्र लगायतका विषयलाई फरक–फरक स्थान विशेषमा पर्ने गरी पूर्व एकिन हुन आवश्यक छ । अन्यथा सोलोडोलोमा गरिने विकासले भविष्यमा झन समस्या सिर्जना गर्दछ । यि सबै योजनाको सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी सर्वाग्रणि विकासको सिद्धान्तमा अभिप्रेरित हुन आवश्यक छ ।
(लेखकः सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नवलपुरको जिल्ला अध्यक्ष हुन ।)