उपभोक्ता समितिको क्षमता अभिवृद्धि नहुँदा बिकास निमार्णमा समस्या देखिएको छ : वडा अध्यक्ष राना

पूर्वी नवलपरासीको कावासोती नगरपालीका अन्र्तगत कावासोती १३ मा पछिल्लो समय सडक, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो प्रगती गरिरहेको छ । त्यो क्षेत्रको विकास निर्माण , अगाडी सारिएको योजना कार्यान्वयन र चुनौतीका बारेमा वडा अध्यक्ष विनोद राना मगर सँग नमुना सन्देश साप्ताहिकले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

तपाई वडाध्यक्ष भएर आएपछि यहाँका जनताले अनुभुत गर्ने गरी भएका विकासका काम के–के हुन् ?
मुलतः स्थानीयतहको निर्वाचन पश्चात स्थानीय जनताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानद्वारा प्रदत्त गरेका मौलिक अधिकार तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ द्वारा प्रदान गरेका विशेष अधिकार अन्र्तगत रही योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ अनुरुप सहभागिता मुलक योजना प्रणालीबाट टोल स्तरबाटै योजना छनौट हुने भएकोले आर्थिक, सामाजिक, पुर्वाधार, वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन विकास तर्फका सबै योजना तथा कार्यक्रमले स्थानीय वडा वासीसँगको सामिप्यतालाई प्रगाढ बनाएको छ । विशेष त अपर्याप्त विकास पुर्वाधार तथा न्युन आयश्रोतको स्तर भएको सामुदायका कारण पुर्वाधार विकास अन्तर्गत कालो पत्रे बाटो,मानव र वन्यजन्तुविचको द्वन्द व्यवस्थापन अन्तर्गत पिपिसि सहितको मेसजाली र भौतिक सिमांकन तथा तारबार निर्माण, बाटो/सडक स्तरोन्नती, स्वास्थ्य खोप केन्द्रको निर्माण, सामुदायिक विद्यालयहरुमा वालमैत्री कक्षा संचालनको लागि आवश्यक सहयोग तथा आयआर्जन मुलक कार्यक्रम जस्तै होमस्टे प्रर्वधात्मक, कृषिजन्य सामाग्री व्यवसायिक पशुपालन सहयोग लगायतका योजना तथा कार्यक्रमले स्थानीय जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गरेका छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा वडाभित्र पुर्वाधार विकासमा के कस्ता काम भए ?
आ.व.०७५/०७६ को बार्षिक स्वकिृत बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गत मुलतः वडा स्तरीय क्रमागत योजनालाई प्राथमिकरणमा राखी क्रमागत कालो पत्रे सडक निर्माण,मानव र वन्यजन्तुविचको द्वन्द व्यवस्थापनको लागि भौतिक सिमांकन तथा तारबार निर्माण र पि.पि.सि. वाल सहितको मेसजाली निर्माण क्रमागत, साविक पिठौली–३, ४, ५ र ६ का सबै बाटो स्तरोन्नती, हुलाकी सडक कल्भर्ट निर्माण, स्वास्थ्य खोप केन्द्रको निर्माण, सामुदायिक विद्यालयहरुमा वालमैत्री कक्षा कोठा निर्माण तथा विद्युतीकरणलाई विस्तार जस्ता पुर्वाधार विकासका कार्यहरु भएको छ ।

विकास बजेट कार्यान्वयनका समस्या र चुनौती के–के छन् ?
पुर्वाधार विकासतर्फ योजना तथा बजेट कार्यान्वयन प्रकृया सम्बन्धमा स्थापित गरेको चालु नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गतको लागत सहभागिता (८०/२० प्रतिशत) सम्बन्धी अवधारणाको सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक पक्षविचको परिभाषाले गर्दा सामान्य समस्या उत्पन्न भएको छ भनी पुर्वाधार योजना तथा बजेट कार्यान्वयनको प्रथम चरणमा नै विनियोजित बजेटको २० प्रतिशत लागत सहभागिता वापत हुन आउने रकम संकलन गर्दा निर्माण उपभोक्ता समिति तथा स्थानीयवासी, सामाजिक संघ–संस्थाको अधिनमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा व्यापक विवाद एवं आलोचना व्यहोर्नु परेको छ । त्यस्तै योजना तथा बजेट कार्यान्वयन स्थलमा योजना अनुसार योजना कार्यान्वयन गर्दा सडक÷बाटो विस्तार, कल्भर्ट/पुलनिर्माण तथा विद्युतीय करणको कार्यहरुमा मापदण्ड अनुसार विस्तार गर्न समस्या मुख्यतया छन् भनी निर्माण उपभोक्ता समितिद्वारा योजना इष्टिमेट भन्दा बाहिर गएर निर्माण कार्य संचालन गर्नाले निकासीको क्रममा योजनाको मुल्यांकन तथा नापीमा समस्या देखिएको छ ।

योजना तथा बजेट कार्यान्वयन गर्ने गठित निर्माण उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुलाई पर्याप्त अभिमुखीकरण क्षमता अभिवृद्धि मुलक कार्यक्रम आयोजना नहुनु, योजना तथा बजेट इष्टिमेट तथा मुल्यांकन प्रतिवेदनकालागि एकीकृत व्यवस्था नहुनु योजना कार्यान्वयको दोश्रो समस्या हो । अन्तिमा योजना तथा कार्यक्रम सम्पन्न पश्चात रकम निकासाको क्रममा खर्चको शिर्षक अनुसार लाग्ने कर सम्बन्धी सामान्य जानकारी नहुँदा खर्चका फाँटवारी अनुसार कम रकम निकासा हुने हुँदा योजना निर्माण उपभोक्ता समितिलाई थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने जस्ता समस्याहरु देखिएका छन् ।

शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारी प्रर्वद्धनका लागि वडाले कसरी काम गर्दैछ ?
यस वडा कार्यालयले कावासोती नगरपालिकाको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको अनुशरण गर्दै अतिविपन्न समुदायका विद्यार्थीहरुलाई आर्थिक अभावकै कारण शिक्षाबाट बञ्चित हुने अवस्थाको सृजना हुनदिएको छैन । वडा भित्र रहेका सबै सामुदायिक विद्यालयलाई भौतिक पुर्वाधारलाई सुविधा सम्पन्न तथा बालमैत्री कक्षा संचालनका लागि ठोस कार्यको प्रारम्भ गरेका छौ । शिक्षण सिकाईलाई प्रभावकारी बनाउन सबै प्रारम्भिक वाल कक्षामा प्रविधियुक्त कक्षा संचालन गरेका छौ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको जटिल समस्या तथा पराम्परागत सोचलाई निरुत्साहित गराउँदै निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरको आयोजना, सुनौलो १००० दिन तथा पोषणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छौ । सुनौलो १००० दिनका बालबालिकालाई पुर्ण खोपको सुनिश्चितताको लागि एकिकृत संयन्त्र बनाई व्यवस्थित खोप केन्द्रको निर्माण गरेका छौं । वडा स्तरमा उपलब्ध स्थानीय प्राकृतिक श्रोत सम्पदाका आधारमा रोजगारी तथा स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न र ग्रामिण पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न सामुदायिक होमस्टे संचालनका लागि गत आ.व.मा २५ घरधुरीलाई सो सम्बन्धी आवश्यक क्षमता अभिमुखीकरण कार्यक्रम संचालन गरिएको छ । व्यवसायिक कृषि प्रणालीलाई आधुनिकरण गर्दै कृषि उत्पादनलाई बृद्धि गराउन ५०% लागत सहभागितामा कृषि विउ–विजन, जैविक मल वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छौ । व्यवसायिक पशुपालन कृषकलाई पुर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा निर्भर गर्न ५०% लागत सहभागितामा कृषिऔजारमा अनुदान कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएका छौ । माछा पकेट क्षेत्र घोषणाका साथ यस क्षेत्रका माछा पालक कृषकहरुलाई भौतिक सामाग्रीहरुमा अनुदान तथा नयाँ माछा पोखरी निर्माणका लागि प्रति कठ्ठा रु.२०,०००/– अनुदानको कार्यक्रम ल्याइएको छ । सामुदायिक वन क्षेत्रसँग जोडिएको बस्तीका वासिन्दालाई वैकल्पिक आयआर्जन गर्नका लागि सालको पातबाट दुना टपरी तथा अन्य प्रजातीका काठबाट चारकोला निर्माण उत्पादनलाई रोजगारी प्रवद्धनात्मक कार्यक्रमको रुपमा संचालन गरेका छौ ।

तोकिएको समयमा विकास निर्माणको लक्ष्य हासिल गर्न कसरी काम हुदैछ ?
यस वडा कार्यालयले चालु आ.व.०७६/०७७ को बार्षिक स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमलाई चैत मसान्त सम्म सम्पन्न गर्ने योजना कार्यान्वयन कार्य तालिका–२०७६ अनुसार सबै योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको अवस्थामा तोकिएको समयमा नै योजना निर्माणको लक्ष्य हासिल गर्न निर्माण उपभोक्ता समितिसँग निरन्तर संवाद, समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखी आयोजनाका शीर्षक तथा क्षेत्र विभाजन गरी वडा सदस्यको संयोजकमा योजना अनुगमन, योजना तर्जुमा तथा योजना कार्यान्वयनमा फरक नपरोस् भन्ने हेतुले योजना निर्माण स्थलमा योजना शाखाबाट नै योजना शुरुको अवस्थामा र सम्पन्नको अन्तिम चरणमा प्राविधिक कै उपस्थितिमा योजना निर्माण कार्य गर्ने गरेका छौ । योजना अनुगमन समितिका संयोजक नगर – उपप्रमुख रहेको हुँदा जटिल समस्या उत्पन्न भए समयमा नै आवश्यक समन्वयन गरी प्रभावकारी संयन्त्र बनाई विकास निर्माणका कार्यलाई तिव्रता दिएका छौ ।

अन्त्यमा हजुरलाई केही भनु छ ?
सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधानको मुल मर्मलाई न्यायोचित तवरले आम नागरिकलाई प्रत्याभुती गराउन जननिर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधि मात्र हैन हरेक विवेकशील नागरिकको पनि कर्तव्य रहेकोले समृद्धि समतामुलक समाज निर्माणका लागि सबै वर्ग, जातजाती, समुदाय, धर्मावलम्वी विच सामुहिक सकरात्मक परिवर्तनको चिन्तनका साथ साहिष्णुता हुन जरुरी छ । लामो राजनैतिक संक्रामणबाट स्थिर राजनैतिक व्यवस्थापनमा अबको लक्ष्य भनेको सामाजिक, आर्थिक तथा पुर्वाधार विकास नै अन्तिम हुनपर्छ । जसको लागि स्थानीय सरकार संचालन ऐनको अधिनमा रही हामी सबैले एकताको भावनालाई थप उचाईमा लगी यस सङ्घीय व्यवस्थाको सच्चा पैरवी बनी विकास निर्माण कार्यमा सबैको सहभागिताका लागि विनम्र निवेदन गर्दछु ।