नारायणगढ–बुटवल चार लेन सडक निर्माणमा ढिलाइ / बिजुलीका पोल सार्नेबारे प्राधिकरण र विभागबीच जुहारी

काठमाण्डाै । नारायणगढ-बुटवल सडक चार लेन बनाउने काम रुखको समस्याका कारण शिलान्यास भएको लामो समयसम्म सुरु हुन सकेन ।सुरुमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ईआईएमा १ सय १३ किलोमिटर लामो यो सडकमा ९ हजार ७ वटा रुख काट्नुपर्ने उल्लेख थियो । तर फिल्डमा जाँदा झण्डै ५० हजार रुख काट्नुपर्ने देखियो । ईआईएको पुनर्मूल्याङ्कन भयो र ४६ हजार ७ सय ३३ वटा रुख काट्न सरकारले स्वीकृति दियो । कात्तिक १९ गते रुख कटानको स्वीकृति पाएपछि काम अघि बढ्ने आशा थियो । तर फेरि समस्या आएको छ, बिजुलीका पोलको ।

झण्डै ५ हजार पोल सार्नुपर्ने, ७० करोड खर्च लाग्ने अनुमान

नारायणगढ–बुटवल सडक १ सय १३ किलोमिटर लामो ४ लेन (वन क्षेत्र बाहेकका ठाउँमा ६ लेन) सडक विस्तारको लागि झण्डै ५ हजार बिजुलीका पोल सार्नुपर्ने देखिएको छ । आयोजनाका अनुसार नारायणगढ–गैडाकोट क्षेत्र अर्थात् पूर्वी खण्डमा २ हजार ४ सय ८५ वटा पोल सार्नुपर्नेछ । यस्तै दाउन्ने–बुटवल अर्थात् पश्चिम खण्डमा २ हजार ३ सय ५४ वटा पोल सार्नुपर्ने छ ।

पूर्वी खण्डका झण्डै २ हजार ५ सय पोल सार्न ३७ करोड रुपैयाँ र पश्चिम खण्डका २ हजार ३ सय ५४ पाेल सार्न ३३ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको आयोजनाका पूर्वी खण्ड प्रमुख सुजन अधिकारीले  जानकारी दिनुभयो ।

पोल सार्ने विषयमा विद्युत प्राधिकरण र सडक विभागबीच जुहारी

आयोजना सुरु हुने बित्तिकै सडक विभागले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई आयोजना क्षेत्रका बिजुलीका पोल हटाइदिन आग्रह गरेको थियो । तर प्राधिकरणले त्यस क्षेत्रका पोल सार्दा धेरै खर्च लाग्ने, आर्थिक भार धान्न नसक्ने र देशका धेरै ठाउँमा आयोजनामा व्यस्त रहेकोले सडक विभागले भनेजस्तो छिटो काम गर्न नसक्ने जवाफ दियो ।

सडक विभागले विद्युत प्राधिकरणलाई फेरि अनुरोध गर्‍यो, बजेट हामी नै दिउँला तर काम तपाइँहरुले गरिदिनुपर्‍यो भन्याे । यसमा विद्युत प्राधिकरण सकारात्मक थियो तर सडक विभागले ३ वर्षमा आयोजना नै सक्ने सम्झौता गरेको र केही महिनाभित्रै पोल सारिदिनुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि प्राधिकरणले छिटो पोल सार्न सम्भव नभएको जवाफ दियो । ‘विद्युत प्राधिरणले यो सडक विस्तार हुँदैछ भन्ने जान्दाजान्दै पनि धेरै ठाउँमा सडकको पिचको छेउमा लगेर पोल गाडिदिन्छ, पोल नसारी काम सुरु नै गर्न सकिन्न, अहिले नारायणगढ-बुटवल सडकमा पनि यस्तै समस्या आएको छ’ सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटाले  भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय महत्वको यो सडक विस्तारमा बिजुलीका पोल सार्ने कुरा ठूलो समस्याको रुपमा देखिएको छ, यो त समाधान नै गर्न नसकिने जस्तो हाउगुजी भएको छ ।’

टेलिफोनका तार भएको भए विभागले नै सार्न सक्ने तर विद्युतका पोल र तार सार्न निकै जोखिम भएकाले आफूहरुले पनि सार्न नसक्ने र प्राधिकरणले पनि नटेरेको उपमहानिर्देशक सापकोटाको आरोप छ । तर उहाँको आरोपलाई ठाडै अस्वीकार गर्नुहुन्छ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ । ‘सडक विभागले लगाएको आरोप गलत छ, त्यो सडकमा २०/२५ वर्षअघि गाडेका पोल धेरै छन्, पिचकै छेउमा लगेर पोल गाडियो भन्ने कुरा सत्य होइन’ घिसिङले भन्नुभयो, ‘सडक विस्तार हुने योजना बने यता गाडेका पोल सार्नुपर्ने छैन, हामीले विचार गरेरै गाडेका छौ ।’

लाग्नेजति पैसा दिन्छौं भन्दा पनि नारायणगढ–बुटवल सडक क्षेत्रका पोल सार्न मान्नुभएन भन्ने सडक विभागको आरोप छ नि ! भन्ने प्रश्नमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो, ‘देशैभरि सडक विस्तार भइरहेकाे ठाउँमा पोल सार्नुपरेको छ, देशैभरि विद्युतीकरण गर्ने भनेर काम भैरहेको छ, अपूरा आयोजना पूरा गर्नुछ, नयाँ आयोजना सुरु गर्नुछ, हामीले कता कता भ्याउने हो र ? नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डका पोल सार्न हामी तयार छौँ । तर ठेक्का लगायतका हाम्रा प्रक्रिया पूरा गर्दा ढिला हुन सक्छ भनेका छौँ ।’ सडक विभागले अहिले सडक विस्तारको ठेक्का दिएको ठेकेदारलाई यो कामको पनि जिम्मा दिएमा काम छिटो हुने र त्यसको लागि प्राधिकरणले गर्नुपर्ने प्राविधिक सहयोग गर्न तयार रहेको घिसिङको भनाइ छ । यो क्षेत्रमा विभिन्न औद्योगीक करिडोर रहेको, सबस्टेशन रहेको, केही प्रसारण लाइन पनि भएकाले विभागले भनेजस्तो सजिलो गरी पोल सार्न नसकिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

परामर्शदाता भन्छ : ‘क्लियरेन्स’ नहुँदा ठेकेदारले काम गर्न पाएको छैन, क्षतिपूर्ति माग्न सक्छ  

आयोजनाको परामर्शदाता कम्पनी केईसीसी–केडीईसीले सडक विस्तारको क्षेत्रमा विभिन्न अवरोध रहेकाले अत्याधुनिक मेसिन ल्याए पनि ठेकेदार कम्पनीले काम तीव्र बनाउन नपाएको बताएको छ । बिजुलीका खम्बा, टेलिफोनका तार र खानेपानीका पाइप नपन्छाएकोले ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनले काम गर्न नपाएको र उसले आफ्ना मेसिन थन्किएको भन्दै क्षतिपूर्ति दाबी गर्नसक्ने परमर्शदाता कम्पनीले जनाएको छ । ठेक्का सम्झौता भएको १ वर्षसम्म र शिलान्यस भएको १० महिनासम्म आयोजनाको कामले गति नलिँदा तोकिएको साढे ३ वर्षभित्रमा काम पूरा हुनेमा शंका बढ्दै गएको पनि परामर्शदाता कम्पनीले जनाएको छ ।

यस्तो हुनेछ बुटवल–नारायणगढ सडक

पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बुटवल–नारायणगढ १ सय १३ किलोमिटर लामो सडक निर्माणका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले सहुलियतपूर्ण ऋण दिएको छ । १६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ लागतको सडकको लागि एडीबीले ८५ प्रतिशत रकम ऋण दिएको छ । ऋण नेपालले ३२ वर्षमा तिर्नुपर्नेछ, ऋणको ब्याज जम्मा १ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।

बुटवल–नारायणगढ सडकलाई दुई भागमा बाँडेर काम हुँदैछ । पूर्वी खण्डअन्तर्गत गैँडाकोट दाउन्ने भागको साढे ६४ किलोमिटर सडकको लागि ९ अर्ब १३ करोड १८ लाख र पश्चिमी खण्ड दाउन्ने वुटबल साढे ४८ किलोमिटर सडकको लागि ७ अर्ब ८६ करोड ३४ लाख रुपैयाँमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको छ । ठेक्का सम्झौता भएको मिति २०७५ सालको पुसदेखि साढे ३ वर्षभित्र आयोजनाको काम सक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । सडक निर्माण सम्पन्न भएको साढे ५ वर्षसम्म पनि ठेकेदार कम्पनीले नै सडकको मर्मत सम्भारको काम गर्नुपर्ने सम्झौता भएको छ ।

सडकको मापदण्ड ४ लेनको भए पनि ठाउँ हेरेर ६ लेन र ३ लेनको पनि हुनेछ । शहरी क्षेत्रमा सर्भिस ट्रयाकसहित ६ लेनको सडक हुनेछ । जंगली क्षेत्रमा ४ लेनको हुनेछ तर दाउन्नेको उकालोको झण्डै ४ किलोमिटर क्षेत्रमा भने भौगोलिक अवस्थाको कारण ३ लेनको मात्रै सडक हुनेछ । सबैजसो सडकको बीचमा डिभाइडर हुने भएकाले यो सडकमा गुड्ने गाडीले कमै मात्रै अवरोधको सामना गर्नुपर्नेछ । सडकको बीचमा रुख रोप्न र बगैँचा बनाउन हरियाली क्षेत्र बनाइनेछ । जहाँ विभिन्न कम्पनीलाई जिम्मा दिएर बाह्रैमास रुख बिरुवा र बगैँचाको हेरचाह गरिने आयोजनाले जनाएको छ ।

उज्यालो अनलाइनबाट साभार